केही महिनाअघि स्थानीय सरकारले विदेशबाट आफ्नो पालिकामा आउने नागरिकलाई राख्न क्वारेन्टिन निर्माण थालेको थिए।
पालिकालाई क्वारेन्टिन बनाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट पठाएको थियो। म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाले ५ लाख पायो।
प्रदेशले पठाएको बजेटले मात्र कोरोनासँग जुध्न स्थानीय सरकारले सक्थेन। संघीय र प्रदेश सरकारले मापदण्ड बनाएका थिए। स्थानीय सरकारहरूले आफ्नै बलबुँतामा कोरोनासँग जुध्ने तयारी थाले।
रघुगंगा गाउँपालिकालाई भने अन्य पालिकालाई जस्तो सजिलो भएन। कोरोनाको महामारीमा प्रशासकीय अधिकृतको लफडामा यो पालिका फस्यो।
जब रघुगंगामा क्वारेन्टिन बनाउने बेला आयो, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक रेग्मी तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा सरूवा भए।
उनी २०७६ असोज २० गतेदेखि चैत ३ गतेसम्म जम्मा ६ महिनामात्र गाउँपालिकामा हाजिर भएको रेकर्ड छ।
रेग्मी सरूवा भए, पालिकाका लेखा अधिकृत खगेन्द्र पौडेल बिरामी। उनी चैत ९ गते बिरामी भएर घर गएका थिए। दुई दिनपछि भएको लकडाउनले उतै थुनिए।
गाउँपालिकामा न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भए न लेखा अधिकृत।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएकै कारण चेकमा सही गर्नेदेखि गाउँपालिकाले कोरोनाविरूद्ध लड्न गर्नुपर्ने पूर्वतयारीको काम प्रभावित भयो।
‘कोरोना आउँदा मेरो हातखुट्टा बाँधियो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले सेतोपाटीलाई भने, ‘यति ठूलो दु:खका बेला पनि कर्मचारीविहीन बनाइदिएर सरकारले दिनुसम्मको दु:ख दियो।’
यो पालिकामा अध्यक्षसहित नेपाली कांग्रेसको बहुमत छ।
पालिकामा जिल्लाबाहिर र भारतबाट आएका मजदुर खानु न पिउनुको अवस्थामा थिए। राहत वितरण गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत नहुँदा बजेट निकाल्न मिलेन। प्रदेशले दिएको ५ लाख पनि निकाल्न नमिलेको उनले बताए।
अध्यक्ष भण्डारीले आफ्नै निजी खर्चमा ४ लाख ५१ हजार खर्चेर त्यतिबेला पालिकाभित्र रहेका २ सय ८० जना विपन्न र मजदुरलाई राहत वितरण गरेको बताए।
‘दु:ख पायौं भनेर सबैले फोन गर्न थाले,’ उनले भने, ‘पालिकाबाट पैसा निकाल्नै मिलेन, आफ्नै खर्चले राहत बाँडें।’
लकडाउनको एक महिना प्रशासनिक नेतृत्वविहीन भएको रघुगंगामा वैशाख १० गते मात्र अमृत सुवेदी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आए। अहिलेसम्म सुवेदी नै कार्यरत छन्।
गाउँपालिकामा कर्मचारी सरूवा हुने रोग भने पहिलैदेखिको हो।
स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका राजु नेपाल ६ महिनामै सरूवा भएर गए। त्यसपछि आएका नारायणप्रसाद चापागाईं झण्डै १ वर्ष टिके। चापागाईंपछि आएका रमेश थापा पनि १ वर्ष पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गर्न पाए।
उनी पनि गएपछि दीपक रेग्मी आए। ६ महिनामै सरूवा भएपछि वैशाख १० गतेदेखि सुवेदी प्रशासकीय अधिकृत छन्।
रघुगंगा म्याग्दीको दुर्गम पालिका हो।
त्यहाँ काम गर्ने वातावरण नभएर कर्मचारी यति छिटोछिटो सरूवा भएका भने होइनन्।
नेकपा र नेपाली कांग्रेसबीचको अन्तरद्वन्द्वमा प्रशासकीय अधिकृत पर्ने गरेको पालिकाका एक अधिकृतले बताए।
सरूवा हुन नमान्ने प्रशासकीय अधिकृतलाई तराई वा अझ दुर्गममा सरूवा गर्दिउँ कि आफ्नै खुसीले रोजेर जाने भन्दै सत्तारूढ दल नेकपाबाट दबाब आउने गरेको ती अधिकृतले बताए।
कर्मचारी सरूवा भएपछि रिक्त स्थानमा अर्को कर्मचारी पठाउन समेत आनाकानी गर्ने र झगडा गर्नुपर्ने अवस्था आएको अध्यक्ष भण्डारीले बताए।
गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली भएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष भण्डारीले राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर रेग्मीलाई आफ्नो पालिकामा लगेका थिए।
उनले त्यतिबेला नेपाली कांग्रसका नेता डा. शशांक कोइरालालाई भनेर रेग्मीलाई पालिकामा लगेको बताए।
‘म काठमाडौंमा उहाँको क्वाटरमै गएर समस्या बताएँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि उहाँले नै स्थानीय विकास मन्त्रालयमा फोन गरेर गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था मिलाइदिनुभयो।’
कोइरालाले मिलाइदिएका हाकिम पनि उनको पालिकामा ६ महिना पनि पुरा टिकेनन्।
रेग्मी आउनु अघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ल्याउन निकै कसरत गर्नुपरेको अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन्। उनी आफैं स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पटक पटक धाएका थिए। सचिव र अन्य कर्मचारीलाई प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन भने। तत्कालिन स्थानीय विकास मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई भेटेर पनि समस्या राखे। मन्त्री पण्डितले रघुगंगामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए।
त्यसपछि फेरि भण्डारी सचिवकहाँ गए।
उनका अनुसार सचिवसहितको टोलीले एक पटक त्यहाँका ‘माननीय’लाई सोध्नुपर्यो भनेर टेलिफोन घुमाए। मन्त्री पण्डितले पठाउन भनेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सचिवले नपठाउने भए।
त्यसपछि भण्डारीले झोक्किंदै भने- तपाईहरूले पठाएको चाहिँदैन। पालिकामै भएका सिनियर कर्मचारीबाट काम चलाउँछु।
नभन्दै उनी गाउँ फर्किएर पालिका मातहतका आयुर्वेद कार्यालयमा कार्यरत सिनियर कर्मचारी लक्ष्मण चालिसेलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्त गरे।
सरकारले पठाएको प्रमुख हुनुपर्ने ठाउँमा अध्यक्षले अर्कै नियुक्त गरेपछि उनले हाजिर गर्न पाएनन्, यत्तिकै बस्नुपर्यो।
पालिकामा काम गर्न आएका कर्मचारीलाई काम गर्न नदिने, हस्तक्षेप गर्ने काम आफूले नगरेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए।
‘यहाँ त कर्मचारी टिक्न खोज्दाखोज्दै पनि टिक्न दिँदैनन्,' उनले भने, ‘हामी काँग्रेस परियो, सरकारमा भएका नेताहरूले काम हुन दिन्न भनेर कर्मचारी फेरेको फेर्यै गरे।’
सरकारबाट परेका विकास निर्माणका योजनामा रघुगंगाको राजनीतिले गाँजेको छ।
गाउँपालिकाको वडा नं. ४ मा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट आएको ५० लाख रुपैयाँ र पहिरो नियन्त्रणको योजनामा पनि म्याग्दीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसद भुपेन्द्र थापाले हस्तक्षेप गरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमला तिलिजाको आरोप छ। सांसद थापा नेकपाका म्याग्दी जिल्ला इन्चार्ज समेत हुन्।
उपाध्यक्ष तिलिजाका अनुसार सांसद थापाले उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न बनाएको उपभोक्ता समिति नमिलेको भन्दै काम रोक्न भनेका थिए। सबैले काम सिक्न पाउनुपर्छ बरू पैसा हालेर देखाउनु भनेर जवाफ दिएपछि सांसद थापाले भोलि फोन गर्छु भनेर काटेको बताइन्।
नेकपाका नेता, कार्यकर्तादेखि सांसद र सरकार समेत आफ्नो पालिकालाई जसरी पनि असफल बनाउनुपर्छ भनेर लागिपरेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए। नेकपाका तर्फबाट कर्मचारी सरूवादेखि जुनसुकै योजनामा पनि विवाद गर्न खोजेको आरोप लगाए।
उक्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद भुपेन्द्र थापाले भने कर्मचारीको सरूवामा आफूले कुनै हस्तक्षेप नगरेको बताए। कर्मचारी सरूवा गर्ने काम स्थानीय विकास मन्त्रालयको भएको भन्दै उनले यसमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको दाबी गरे। नेकपा म्याग्दीका जिल्ला इन्चार्जसमेत रहेका थापाले रघुगंगा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि एकलौटी ढंगले चलेको आरोप लगाए ।
‘नेपालभर सबैभन्दा एकलौटी र मनलाग्दी रघुगंगा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले गर्छन्,’ उनले भने, ‘तपाईहरू आएर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ कति एकलौटी छ।’
उनले रघुगंगाका जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणको काममा पनि आफ्नै डोजर प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लगाए।
‘जनप्रतिनिधि भएर आफ्नै डोजर लगाउँछन्। यसो गर्न पाइँदैन,’ उनले भने।
पालिकाको केन्द्र विवादका कारण यसअघि नेकपाका स्थानीय कार्यकर्ताले तालाबन्दी समेत गरिदिएका थिए।
गाउँसभा चुनावमा गएर केन्द्र विवाद समाधान गरेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए। निर्वाचन अघि रघुगंगाको केन्द्र वडा नं. ६ पाखापानीमा थियो। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले केन्द्र सारेर वडा नं. ३ मौवाफाँटमा राखेको छ।
केन्द्र सार्ने निर्णयपछि खोलामा पुल हालेको र बाटो बनाएर पुरानो केन्द्र भएको गाउँ पाखापानी र झिं गाउँलाई सजिलो पारिदिएको अध्यक्ष भण्डारीले बताए।
नेकपाका नेता, कार्यकर्ताको अवरोधका बाबजुद गाउँपालिकाले भने उल्लेख्य प्रगति गरेको उनले भनाइ छ।
अघिल्लो वर्ष ९६ प्रतिशत काम गरेको भन्दै अध्यक्ष भण्डारीले गत वर्ष कोरोनाका कारण सरकारले केही विकास निर्माण र केही कार्यक्रमका योजना नगर्नु भनेपछि ८६ प्रतिशत प्रगति गरेको उनले बताए। गत वर्ष गाउँपालिकाका ११३ वटा योजनामा अधिकांश सकेको उनको भनाइ छ।
गाउँपालिकाका अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण संघीय सरकारका केही कार्यक्रम रोक्का भयो, गाउँपालिकाले कार्यान्वयन गर्न पाएन। जसमा ७ वटा कार्यक्रम गर्न नपाएको जनाएको छ।
गाउँपालिकाको दुई वटा वडामा अझै बाटो र बिजुली पुगेको छैन। एउटा वडामा सचिवसमेत नभएको उनको भनाइ छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष भण्डारीले आफूसँग काम गरेका प्रशासकीय अधिकृत मध्ये रमेश थापाले छिटो छरितो काम गरेको र सर्वसाधारणलाई पनि सम्झाउने गरेको बताए।
‘उहाँ जहाँ भन्यो त्यही पुग्नुहुन्थ्यो’, उनले भने ‘छिटो र राम्रो काम गरेकाले पेलेर सरूवा गरिदिए।’
अहिलेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले भने आफूलाई सरूवाका लागि कुनै राजनीतिक दबाब नआएको बताए।
आफुले राजनीतिक पक्षधरता नलिइ निष्पक्ष भएर काम गरेको उनको भनाइ छ।
गाउँपालिकामा प्रशासनिक नेतृत्व नहुँदा नहुँदा चुलिएका समस्या समाधान गर्न र कोरोना संक्रमणसँग जुध्ने तयारी गर्न निकै मेहनत गर्नुपरेको प्रशासनिक अधिकृत सुवेदीले बताए। उनका अनुसार अहिले भने गाउँपालिकाको कामले गति लिएको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले आफूले स्थानीय निर्वाचनका बेला ल्याएको घोषणा पत्र अनुसार नै काम गरेको बताए। उनले घोषणा पत्रमा आफुले पाउने सेवा सुविधा सर्वसाधारणकै लागि खर्च गर्ने वचनवद्धता जनाएका थिए।
त्यही प्रतिवद्धता अनुसार अहिलेसम्म गाउँपालिकाबाट पाउने कुनै पनि सुविधा नलिएको उनको दाबी छ। बरू उक्त सुविधाबाट अहिलेसम्म रघुगंगाका ५ वटा वडामा २५ जनाका दरले बिमा गरिदिएको उनी बताउँछन्।
