राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको सोमबार बसेको बैठकले प्राधिकरणको अवधि एक वर्ष थप्न सिफारिस गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा बसेको समितिको १७ औं बैठकले प्राधिकरणको कार्यावधि थप्न मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी सुशील ज्ञवालीले कोरोना महामारीका कारण प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण, धरहरा लगायत महत्वपूर्ण संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न समय थप्ने सिफारिस गरेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार, थपिएको अवधिमध्ये करिब साढे ६ महिना अर्थात् २०७८ असार मसान्तसम्म प्राधिकरणले हाल गर्दै आएका काम पूरा गर्नेछ। त्यसपछि बाँकी अवधिमा लेखापरीक्षण, फरफारक सकेर सरकारका विभिन्न निकाय तथा स्थानीय तहलाई बाँकी जिम्मेवारी र पुनर्निर्माणका दस्तावेज हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको ज्ञवालीले बताए।
प्राधिकरणको अवधि आउँदो पुस १० गते सकिँदै छ। भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ३ मा प्राधिकरणको कार्यावधि थपसम्बन्धी प्रावधान छ। उक्त दफामा उल्लेख छ, 'प्राधिकरणको कार्यावधि पाँच वर्षको हुनेछ। कुनै कारणले सो अवधिमा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न नभए नेपाल सरकारले प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्ष थप गर्न वा प्राधिकरणले गरी आएको यस ऐनबमोजिमको काम अन्य निकायले गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ।'
निर्देशक समितिको बैठकले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी मौजुदा बजेट योजना परिमार्जन गरी ४ खर्ब ८८ अर्बको संशोधित बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गरेको ज्ञवालीले जानकारी दिए।
अब यही परिमार्जित बजेट तथा कार्यक्रमअन्तर्गत रहेर पुनर्निर्माणका चालू तथा बाँकी काम हुनेछन्। यसमा उल्लेख भएबाहेकका पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी काम विभिन्न तहगत सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।
यसअघि २०७६ पुस २८ गते बसेको निर्देशक समितिको १६ औं बैठकद्वारा गठित कार्यदलबाट पेस भएको प्रतिवेदन सदर गर्दै समितिले प्राधिकरणको समय थप एवं बजेट कार्यक्रममा परिमार्जनको निर्णय गरेको हो।
उक्त बैठकले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको क्षेत्रगत वित्तीय योजना परिमार्जन, संगठनात्मक संरचना परिमार्जन, निजी आवास पुनर्निर्माणको समयसीमा, पुनर्निर्माणका बाँकी कार्य हस्तान्तरण गर्ने निकाय र प्राधिकरणको समयसीमाबारे प्रस्ताव तयार पार्न प्रमुख कार्यकारीको संयोजकत्वमा विभिन्न सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो।
निर्देशक समितिले पुनर्निर्माणका अनुभव आदानप्रदान गर्न २०७८ वैशाख १० देखि १२ मा परिस्थितिअनुसार भौतिक वा भर्चुअल रूपले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी अघि बढाउन स्वीकृति पनि दिएको छ।
बैठकले सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलन एवं संघर्षको संग्रहालयका रूपमा विकास गर्न गुरुयोजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्न पनि स्वीकृति दिएको ज्ञवालीले बताए।
साथै, बैठकले सिन्धुपाल्चोक लगायत विभिन्न जिल्लामा गएको बाढीपहिरो पीडितलाई स्थानान्तरण एवं आवास व्यवस्थापनको कार्य राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यनूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट कार्यान्वयन गर्न दिशानिर्देश गरेको छ। यसका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जोखिमयुक्त बस्तीका भूकम्प पीडितहरूको स्थानान्तरणमा प्राप्त गरेको अनुभवका आधारमा विपद् जोखिम व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सहयोग गर्नेछ।
समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले चालू वर्षभित्र तोकिएका काम सक्न निर्देशन दिँदै प्राधिकरणले गरेका कामको अभिलेखीकरणमा ध्यान दिन सुझाव दिए।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले पुनर्निर्माण सबैको साझा कार्ययोजना भएको बताए। उनले कोरोनाका कारण सबै भूकम्पपीडितलाई सुरक्षित आवासमा स्थानान्तरण गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएकाले समय थपको प्रस्ताव उपयुक्त भएको उल्लेख गरे।
बैठकमा निर्देशक समितिका सदस्य एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल, प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार एवं निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र प्राधिकरणका पदाधिकारीहरू सहभागी थिए।
