प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ मन्त्री थप्न तीनवटा मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेका छन्।
फुटाउन लागेका मन्त्रालयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छन्।
स्रोतका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय फुटाएर उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति गरी दुई मन्त्रालय बनाइनेछ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय फुटाएर ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालय बनाइनेछ। त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार र यातायात गरी दुइटा अलग मन्त्रालय बनाइनेछ।
यी मन्त्रालय विगतमा अलग-अलग नै थिए। सार्वजनिक खर्च कटौती र प्रशासनिक सुधारको निम्ति मिल्दोजुल्दो कार्यक्षेत्र भएका मन्त्रालय आपसमा गाभिएका हुन्।
अहिले आएर फेरि नयाँ मन्त्रीलाई मन्त्रालयको भाग पुर्याउन विभाजन गर्न खोजिएको हो।
मन्त्रालय फुटाउनेबारे प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीच छलफल भइसकेको स्रोतको दाबी छ।
'उहाँहरूबीच एक खालको सहमति भइसकेको छ,' प्रचण्डनिकट एक नेताले भने, 'अहिले २१ मन्त्रालय छन्। यसलाई टुक्र्याएर २४ मन्त्रालय पुर्याउनेबारे छलफल चलेको छ।'
संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीसहित २५ जनाभन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद बनाउन मिल्दैन। तर, राज्यमन्त्री नराखी २४ वटा मन्त्रालय बनाउन मिल्ने भएकाले यसबारे छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ।
'मन्त्रालय बढाउनै नमिल्ने भन्ने छैन। कतिपय मन्त्रालय जोड्दा अडमिल्दा भएका छन्,' एक मन्त्रीले भने, 'मन्त्रालयहरू टुक्रिन्छन् भन्ने त छैन, तर २१ मन्त्रालयलाई २४ पुर्याउन सकिन्छ।'
मन्त्रालय टुक्र्याएर राज्यमन्त्रीविहीन मन्त्रिपरिषद बनाउने हो भने ६ जना मन्त्री थप्ने ठाउँ रहन्छ। अहिले अर्थ, सहरी विकास र सञ्चार मन्त्रालय खाली छन्। अर्थ र सञ्चार प्रधानमन्त्रीले आफैं हेर्छन्। सहरी विकासको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङले सम्हालेका छन्। स्वास्थ्य, सहरी विकास र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री छन्।
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन दसैंअघि गर्ने कि पछि भन्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीले गरिसकेका छैनन्।
'मन्त्रीहरूलाई दसैं मान्न दिनुपर्छ। दसैं बेला किन खिस्रिक्क पार्ने भन्ने एकथरी धारणा छ। फेर्ने भनेपछि ढिलो गर्नु हुँदैन भन्ने अर्कोथरी धारणा छ,' स्रोतले भन्यो, 'के गर्ने भन्नेमा अझै निर्णय भएको छैन। प्रधानमन्त्रीले पनि यसबारे निर्णय गरिसक्नुभएको छैन।'
स्रोतअनुसार मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा प्रधानमन्त्री ओली केही मन्त्री मात्र हटाउने पक्षमा छन्। त्यही भएर उनले मन्त्रालय फुटाउन चाहेको स्रोत बताउँछ।
गत आइतबार बसेको सचिवालय बैठकमा पनि ओलीले सबै मन्त्री हटाउन नहुने धारणा राखेका थिए। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल लगायत सचिवालय सदस्यहरूले भने सबै मन्त्री हटाएर मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको सन्देश दिनुपर्ने बताएका थिए।
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा निर्णय लिन सबभन्दा कठिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै हुने उनीनिकट एक सांसदले बताए।
'प्रधानमन्त्रीले धेरैलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिनुभएको छ। त्यसमाथि तीन-चारपटक मन्त्री भएकाहरूले समेत चाहना राखेका छन्। एकपटक पनि अवसर नपाउनेको स्वाभाविक दाबी रहने नै भयो,' ती सांसदले भने, 'मन्त्री बनाउन नसक्नेहरूलाई सम्झाउनुपर्ने हुन्छ। पार्टी नेताहरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले ढिलो भएको होला।'
प्रधानमन्त्रीनिकट अर्का सांसदका अनुसार गत असारको स्थायी कमिटी बैठकमा विवाद उत्कर्षमा पुग्दा साथ दिनेहरूलाई अवसर दिनुपर्नेछ।
'त्यो बेला प्रधानमन्त्रीलाई झन्डै हटाइसकेका हुन्। संसदीय दलमा पनि स्थायी कमिटीमा जस्तै अल्पमत भएको भए उहाँलाई गाह्रो थियो,' ती सांसदले भने, 'त्यही भएर प्रधानमन्त्रीलाई निर्णय लिन केही समय लागेको हुनसक्छ।'
प्रधानमन्त्रीनिकट एक मन्त्रीले भने मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका लागि धेरै समय नलाग्ने दाबी गरे।
'हामीमध्ये को रहन्छौं, को रहन्नौं, त्यो ठूलो कुरा होइन। प्रधानमन्त्रीले आवश्यक नेताहरूसँग परामर्श गरेर निर्णय लिनुहुन्छ,' ती मन्त्रीले भने, 'मन्त्रीहरूको कार्यक्षमताका आधारमा उनीहरू फेरिन्छन्। सांसदहरूको भूमिका र योगदानका आधारमा नयाँ मन्त्री बन्छन् होला।'
