सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले असोज २६ र २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय आज सार्वजनिक गरेका छन्।
जसअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रिपरिषद्का सबै मन्त्रीले आफूले पाउने दशैं खर्च कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन्।
त्यस्तै सार्वजनिक सवारी साधनमा चैत ११ गतेअघिको भाडा लागू हुने भएको छ।
अर्थात सिट क्षमताभन्दा मात्रै यात्रु राख्न पाउने व्यवस्था गरिँदा तोकिएको ५० प्रतिशत बढी भाडादरको व्यवस्था खारेज भएको छ। सार्वजनिक सवारीमा पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्न पाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न सचिवहरुले सरुवा गरेको छ। नेपाल प्रवेशका लागि सीमा क्षेत्रहरु तोकेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ।
यस्तै मन्त्रिपरिषदको बैठकले २ सय भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितको संख्या भएका जिल्लामा अन्य जिल्लाबाट प्रवेश गर्न र सवारीसधानको आवतजावतलाई नियमन र व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ।
यसबाहेक ५ सय भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएको जिल्लामा वा जिल्ला भित्रको कुनै भागमा कुनै सेवा वा कार्यमा रोक लगाउने अधिकार पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ।
यस्ता छन् सम्पूर्ण निर्णय
