संसदीय दलका नेताविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि कर्णाली प्रदेशमा देखिएको समस्या समाधान गर्नेबारे सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्षबीच मतान्तार देखिएको छ।
असोज २५ गते मुख्यमन्त्री समेत रहेका नेकपा कर्णालीका संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरूद्ध १८ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
त्यसपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले मुख्यमन्त्री शाही, अविश्वासको प्रस्तावको नेतृत्व गर्ने सांसद यामलाल कँडेललगायत मुख्य नेताहरूलाई काठमाडौं बोलाएका थिए।
असोज २९ गते नै काठमाडौं आइपुगेका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेका थिए।
काठमाडौं आएको पाँच दिन बितिसक्दा पनि आफूहरूको समस्या कसरी समाधान हुन्छ भन्ने कर्णालीका नेताले केही मेसो पाउन सकेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच कर्णालीको समस्या समाधानबारे मंगलबार बिहान छलफल भएको छ। तर उनीहरू दुबै जनाले आ-आफ्नै समाधान बताएकाले कुनै निष्कर्ष भने ननिस्किएको स्रोतले जानकारी दियो।
'अध्यक्ष प्रचण्डले यो प्रदेशको समस्या हो, प्रदेश कमिटी र उतैको संसदलाई निर्णय गर्न दिउँ भन्नुभएको छ,’ प्रचण्डनिकट स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने शाहीविरूद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने र प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनले गरेका निर्णय पनि उल्टिने गरी समाधान निकाल्नुपर्ने बताएका छन्।
'उहाँहरू आइसकेकाले दुबै पक्षलाई मान्य हुने निर्णय गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। छलफल परिणामउन्मुख छ, निष्कर्ष निक्लिन्छ होला,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो।
