प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज बसेको सचिवालय बैठकमा जवाफी प्रतिवेदन पेश गरेका छन्।
कात्तिक २८ को सचिवालय बैठकमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए।
प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीको सोच कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र मान्यताविपरीत रहेको समेत उल्लेख गरेका थिए। सोही प्रतिवदेनको जवाफ आज उनले बैठकमा पेश गरेका हुन्। उक्त प्रतिवेदन ३८ पेज लामो छ।
उक्त प्रतिवेदनमा उनले प्रचण्डको प्रस्तावलाई खारेज गर्न आग्रह गरेका छन्।
‘तपाईंलाई मेरो चुनौती छ– कि आरोप पुष्टि गर्नुस् र राज्यको कानुन तथा पार्टी विधान अनुसार मलाई कारबाही गर्नुस्, कि त आफ्नै सहयोद्धामाथि निराधार आरोप लगाएर पार्टी एकता भंग गर्ने धृष्टताको जवाफदेही बन्न तयार हुनुहोस्’, उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्।
नयाँ पुस्तालाई आफू सग्लो र एकीकृत पार्टी हस्तान्तरण गरेर अवकाश लिने आफ्नो इच्छा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
‘तपाईंले बारम्बार मबाट त्यागको माग गर्नुभएको छ। मैले स्थायी कमिटीको बैठकमा औपचारिक रूपमै आगामी महाधिवेशनबाट अध्यक्षको जिम्मेवारीमा नरहने र आगामी निर्वाचन पश्चात् प्रधानमन्त्री नबन्ने जानकारी गराइसकेको छु। यो भन्दा बढी मैले के त्याग गर्नु पर्ने हो ? तर मेरो मनमा एउटा गम्भीर प्रश्न छ– चार महिनापछि हुने महाधिवेशनबाट सहज नेतृत्व हस्तान्तरण र चयनको बाटो छाडेर हरबखत नेतृत्व परिवर्तनको चलखेल किन ? के कमरेडहरूलाई महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिहरूको विवेकमाथि विश्वास छैन?’, उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्।
प्रतिवेदनमा उनले प्रचण्डलाई अपादर्शी र छल गर्ने व्यक्ति भनेर आरोप लगाएका छन्। प्रचण्डले आफूलाई पायक पर्नेबित्तिकै अल्पमत र बहुमत कुरा गर्ने गरेको समेत ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
‘कामरेड ‘प्रचण्ड’, किन यस्तो अपारदर्शिता ? किन यस्तो छलछाम ? राजनीतिमा सहमत हुन पाइन्छ, असहमत हुन पनि पाइन्छ । भएको पार्टी विघटन गर्न र नयाँ पार्टी बनाउन पनि पाइन्छ । भएकै कुनै पार्टीमा जोडिन पाइन्छ । तपाईं आफैं यस्ता कुरालाई स्वाभाविक र आफ्नो नियमित अभ्यास भन्ने गर्नुहुन्छ’, प्रतिवेदनको ९ बुँदामा उनले उल्लेख गरेका छन्, ‘भत्काउने– बनाउने– फेरि भत्काउने‘ यस्तो विषयलाई गर्वको विषय बताउनु हुन्छ। अझ थप, दिक्क लाग्यो भने, राजनीति छाड्न पनि पाइन्छ। विश्राम लिन पनि पाइन्छ। तर लोकतन्त्रमा पारदर्शिता र नैतिकता ठूलो विषय हो। युद्धका बेला काम लागेका विधिहरू शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र खुला समाजमा सधैंभरि काम लाग्दैनन्। मेरो प्रश्न तपाईंले लिन खोजेको बाटोप्रति होइन, ती कामलाई ‘सहमति’ को आवरणमा गर्नुभएको दोहोरो मापदण्ड र बहानाबाजीका हकमा हो।’
हेर्नुस् पूर्णपाठ
