स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकले निजीमा काम गर्न नपाउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको बताएका छन्।
देशभर ३९६ वटा अस्पतालहरु शिलान्यास गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत सोमबार चितवनको भरतपुर अस्पतालमा आकस्मिक कक्ष तथा सरुवा रोग अस्पतालको शिलान्यास गर्दै मन्त्री ढकालले स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराएर एक अस्पतालमा मात्र काम गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने उद्घोष गरे।
उनले उक्त कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरिसकेको जानकारी दिँदै छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए।
‘एउटै डाक्टर धेरै अस्पताल चहार्दा बिरामीले स्तरीय सेवा नपाएको गुनासो धेरै आयो, अब सरकारले यसमा कडाई गर्दैछ,’ उनले भने, ‘सेवाका आधारमा तलब सुविधा उपलब्ध गराएर उहाँहरुलाई एउटै अस्पतालमा २४ घण्टा उपलब्ध हुनेगरी खटाउने तयारी छ।’
मन्त्री ढकालले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई एउटै अस्पतालमा सीमित गराउँदा उनीहरुको आर्थिक पाटोको जिम्मेवारी सरकारले लिने बताए। ‘यसो गर्न सक्दा मात्रै सरकारी अस्पतालको सेवामा गुणस्तर आउँछ,’ उनले भने, ‘बिरामीहरुलाई सरकारी सेवाप्रति विश्वस्त बनाउनका लागि पनि यो काम नगरी भएको छैन।’
मन्त्री ढकालले एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार दृढ रहेको बताए। उनले कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै कामहरु गर्न नपाएको बताए।
उनले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप बजारमा उपलब्ध हुनेवित्तिक्कै सबैका लागि खोपको व्यवस्था गर्न सरकार तयार रहेको बताए। सुरुआतमा सरकारले कुल जनसंख्याको २ प्रतिशतमा कोरोना परीक्षण गर्ने भनेकामा ६ प्रतिशतमा परीक्षण भएको बताए।
‘महामारी विरुद्ध सरकारले सफलता पाएको छ अब सबै मिलेर स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने। उनले प्रत्येक प्रदेशमा ५०० शैयाको केन्द्रीय अस्पताल र ५० शैयाको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न लागिएको बताए। सबै जिल्लामा कम्तिमा ५० शैयाको सरकारी अस्पताल निर्माण गरिने बताए।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन विभागका प्रमुख गुणराज लोहनीले सरकारी स्वास्थ्य संस्था उपचारको दृष्टिले निजी भन्दा पछाडि परेको भन्दै सरकारी सेवालाई स्तरीय बनाउन लागिपरेको बताए।
‘यसैका लागि सरकारले सबै गाउँपालिकामा अस्पताल पुर्याउने अभियान सुरु गरेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुको सेवामा कुनै कमी आउन नदिन आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न हामी लागेका छौं।’
