मंगलबार बिहानैदेखि तीव्र रूपमा विकसित घटनामाझ सत्तारुढ दल नेकपाको राजनीतिक विभाजन पूरा भएको छ। निर्वाचन आयोगमा छुट्टै पार्टी दर्ता नभएकाले औपचारिक रूपमा भने नेकपा फुटेर दुइटा पार्टी बनिसकेका छैनन्। तर अब नेकपा एक पनि छैन।
नेकपाका बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ। बहुमत सांसदहरूको भेलाले बुधबार ओलीलाई नेकपा संसदीय दलको नेताबाट पनि हटाउने तयारी गरेको छ।
अर्कोतिर प्रधानमन्त्री ओली कानुनी रूपमा पार्टी र चुनाव चिह्न आफ्नो पक्षमा गर्न अग्रसर छन्। नेकपाको केन्द्रीय समितिमा चरम अल्पमतमा रहेका ओलीले रातारात केन्द्रीय समितिमा पाँच सयभन्दा बढी मानिस थपेका छन्। सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार बिहान भएको उनी समर्थित केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको भेलामा उनले सोमबारै ५ सय ५६ केन्द्रीय सदस्य थपेको जानकारी दिए। यसलाई आधिकारिकता दिन उनले पुनर्गठित केन्द्रीय सदस्यको नामावली निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका छन्।
आयोगले यो नामावलीलाई आधिकारिकता दियो भने प्रधानमन्त्री ओली नेकपाको केन्द्रीय समितिमा रातारात चरम अल्पमतबाट चरम बहुमतमा पुग्नेछन्। त्यसपछि नेकपा पुर्णरूपमा उनको कब्जामा जानेछ। ओलीले त्यसकै लागि प्रयत्न गरिरहेका छन्।
तर दुई पार्टी एक भएर नेकपा बन्दाताकाका ४४१ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये ३१५ जनाले भने मंगलबार काठमाडौंमा भएको छुट्टै भेलामा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट निष्कासन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्। मंगलबार बालुवाटारमा भएको ओली समूहको भेलामा केन्द्रीय समितिका ४४१ मध्ये १ सय २६ सदस्य मात्र उपस्थित थिए।
आफू अल्पमतमा परेको पार्टीको नाम र चुनाव चिह्न आफ्नो पक्षमा पार्ने उद्देश्यका साथ ओलीले केन्द्रीय सदस्यहरू थपेका हुन्। एक्कासि यति धेरै केन्द्रीय समिति सदस्यहरू थपेको कुरालाई ओलीले बचाउ गरेका छन्।
'अहिले हामी एउटा विशेष परिस्थिति, विषेश अभिभारा र विशेष अभियानमा भएको हुनाले कमिटीलाई अलि ठूलो बनाउन पनि पर्यो,' बालुवाटारमा बिहान आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, 'एकथरी मानिसहरू विभाजनका लागि उद्दत छन्। त्यस कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्यो। विभाजित भएर, छुट्टिएरै त्यस स्थितिमा पनि हामीले आन्दोलनलाई कमोजर हुन नदिने गरी निर्णय गर्नु पर्यो।'
नेकपा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले बालुवाटारमा भएको भेला र ओलीले ५ सय ५६ जना केन्द्रीय समिति सदस्य थपेको कुरालाई 'नौटंकी' भनेका छन्।
'आज बिहान बालुवाटारमा जे भयो, नौटंकी हो। एक-तिहाइभन्दा कम सदस्य उपस्थित भई दुई-तिहाइभन्दा बढी सदस्य थपेर निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु नौटंकी बाहेक केही होइन। यो नौटंकीलाई निर्वाचन आयोग जस्ता वैधानिक संस्थाले मान्यता दिनै सक्दैनन्,' उनले भने।
प्रचण्डले आफूकहाँ ६५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य रहेको दाबी गर्दै संविधान, नियम, कानुनअनुसार यो नै वैधानिक नेकपा भएको बताए।
प्रचण्ड-नेपाल समूहका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले पनि केपी ओलीले गरेको समिति विस्तार निर्णय वैधानिक नभएको जिकिर गरे।
'आजसम्म नेकपाको केन्द्रीय समितिमा ४ सय ४१ सदस्य छन् भनेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ। तीमध्ये बहुमत जुन समूहमा छ, त्यसले गरेको निर्णय वैधानिक हुन्छ। त्यही मान्यता हुन्छ,' उनले भने, 'सहमतिबिना एउटा अध्यक्षले, त्यसमाथि अल्पमत भएको अध्यक्षले निर्णय गर्ने अधिकार विधानमा छैन। कमिटी चल्ने प्रणालीमा बहुमतले पो निर्णय गर्छ। उहाँहरूले बहुमत पुर्याएर पो निर्णय गर्न पर्यो।'
ओलीले भने अहिलेका सबै कमिटी संक्रमणकालीन भएको भन्दै यसअघिका समिति पनि यसरी नै मनोनयन मार्फत बनाइएको र बनिसकेपछि आफैंले अनुमोदन गरेको जिकिर गरेका छन्।
'अहिले केन्द्रीय समितिमा एक हजार ३ सदस्य मौजुदा छौं। पहिलेका कमिटी पनि यसरी नै बनेका थिए। ती पनि बनिसकेपछि अनुमोदन गरिएको हो,' उनले मंगलबार बालुवाटार बैठकमा भने, 'अहिलेसम्म बनेका कमिटी पनि संक्रमणकालीन हुन्। तिनका काम एकीकरण पूरा गरेर दुई वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भनेर तोकिएको थियो। त्यो कुरा विधानमा पनि उल्लेख छ। जुन अभिभारा पूरा गर्न पहिलेको संख्यावाला केन्द्रीय कमिटीबाट सम्भव देखिएन। अध्यक्षका हिसाबले पार्टीलाई असफल हुन नदिनु मेरो कर्तव्य हो। त्यसैले सदस्य थपेको छु।'
यसरी एकलौटी केन्द्रीय सदस्य थपेर पार्टी र चुनाव चिह्न आफ्नो पोल्टोमा पार्न ओली अग्रसर भएपछि यो विषय निर्वाचन आयोग पुगेको छ। ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय र आफूहरू नै आधिकारिक नेकपा रहेको दावीसहित प्रचण्ड-नेपाल पक्ष पनि बुधबार निर्वाचन आयोग पुग्ने तयारीमा छन्।
निर्वाचन आयोगले के र कहिलेसम्म निर्णय गर्छ, यकिन छैन। आयोगले जसको पक्षमा निर्णय गरे पनि अर्को पक्ष सर्वोच्च अदालत जानेछ।
प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटनको निर्णयबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ। कसको नेतृत्वको केन्द्रीय समिति आधिकारिक भन्ने निर्णय पनि अन्तत: सर्वोच्च अदालतले नै गर्नुपर्नेछ।
