प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुअघि आफ्ना अति निकट नेताहरूसँग समेत छलफल नगरेको खुल्दै आएको छ।
पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अकस्मात संसद विघटनको प्रस्ताव ल्याएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको सो प्रस्तावमा ओलीनिकट मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद बैठकमै प्रश्न उठाएका थिए। प्रधानमन्त्रीको कदमको संवैधानिक र राजनीतिक औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने भन्दै संसद विघटन निर्णय नलिन उनले सुझाएका थिए।
'संसद विघटनको राजनीतिक र संवैधानिक औचित्यबारे ज्ञवालीले सम्झाउनु भएको थियो,' उनलाई उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, 'मन्त्री ज्ञवालीले यसो भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई रोक्नुभयो।'
मन्त्रिपरिषदमा विमति जनाए पनि मन्त्री ज्ञवलीले ओलीको कदमको प्रतिवाद बाहिर आएर गरेनन्। ओलीले उनलाई पार्टी प्रवक्ता नियुक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट नेताहरू, संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष र नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, महासचिव विष्णु पौडेल, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल समेतलाई संसद विघटनबारे कुनै सुइँको नदिएको कतिपयले दावी गरेका छन्।
नेम्वाङले त आफूनिकट नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीको कदमबारे गुनासो नै गर्न थालेका छन्।
'उहाँ पार्टी एकता होस् भनेर अन्तिमसम्म पनि प्रयास गर्नुभएको थियो। दुवै अध्यक्षका बीचमा संवाद गराउने प्रयास गरिरहनुभएको थियो,' एक नेताले भने, 'उहाँ संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयबारे बेखबर हुनुहुन्थ्यो।'
प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक निर्णयमा नेम्वाङ सामेल थिए भनेर उनको व्यापक आलोचना भइरहेको छ। 'नेम्वाङजीको भने आफ्नै गुनासो छ,' ती नेताले भने।
नेम्वाङले भने सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरेका छैनन्। बरू सर्वोच्च अदालतमा रहेको विषयमा आफूले नबोल्ने भन्दै मौनता साँधेर परोक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग पुर्याएका छन्।
सार्वजनिक रूपमा नबोले पनि संसद विघटनपछिको भेटमा आफूले प्रधानमन्त्रीलाई उनको कदम संविधान सम्मत छैन भनेर सम्झाएको पनि नेम्वाङले आफू निकटहरूसँग दावी गरेका छन्।
'संसद विघटनको बाटो संविधानले दिएको छैन भनेर पटकपटक उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउनुभएको थियो,' ती नेताले भने, 'विघटन भइसकेपछि पनि तपाईंलाई यस्तो सुझाव कसले दियो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सुवासजीले सोध्नुभएको रहेछ। प्रधानमन्त्री मुसुक्क हाँस्नुभयो मात्रै रे। आजकल सुवासजीलाई देखे प्रधानमन्त्री मुसुमुसु हाँस्नु हुन्छ रे।'
ती नेताका अनुसार संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा पनि नेम्वाङको सहमति थिएन। आफूनिकट व्यक्तिहरूसँग जे भने पनि नेम्वाङले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमपछि पनि उनलाई राजनीतिक साथ दिएका छन्।
हप्ता दिनअघि, बिहीबार बालुवाटारमा भएको ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि पत्रकारहरूले नेम्वाङलाई घेरेर सोधेका थिए। अनि नेम्वाङले पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा मुख खोलेका थिए।
त्यहाँ उनले ओली सरकारले काम गर्न नपाएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको बताए।
'हामी सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको योजना बनाएर चुनावमा गएका थियौं र बहुमत पनि ल्यायौं। तर सरकारलाई काम गर्न दिइएन,' नेम्वाङले भनेका थिए, 'त्यसकारण बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्नुभयो।'
तपाईं अध्यक्ष भएको संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसार त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ नि भन्ने अर्को प्रश्नमा भने उनले टालटुले जवाफ फर्काए।
'यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। म धेरै बोल्न मिल्दैन, बोल्न पनि चाहन्नँ,' नेम्वाङले भने, 'सर्वोच्चले गर्ने निर्णयलाई हामी सम्मान गर्छौं।'
नेम्वाङ पहिलो र दोस्रो दुवै संविधान सभामा अध्यक्ष थिए। उनी अध्यक्ष हुँदा २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको थियो। उक्त संविधानमा प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेला प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन।
२०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार दिएको थियो तर संविधानसभामा धेरै छलफल र बहसपछि अहिलेको संविधानमा त्यस्तो अधिकार कटौती गरिएको थियो।
यो विवाद टुंग्याएर संविधानको मसौदामा तयार भएपछि नेम्वाङले त्यतिबेला भनेका थिए, 'संसद भंग गर्न पाउने अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीले संसदविरूद्ध छडीका रूपमा प्रयोग गर्छन्। तर नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा यस्तो प्रावधानको दुरूपयोग भएकाले यसलाई नयाँ मस्यौदाबाट हटाइयो।'
