संसद विघटनको मुद्दा सुनुवाइ भइरहेको संवैधानिक इजलासमा बाह्र दिनअघि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको स्वार्थ बाझिने प्रश्न उठ्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा पेलेरै अघि बढेका थिए।
उनले निवेदकका वकिलहरूलाई संसद विघटन गर्ने माध्यम के हो भनी प्रश्न गर्नेदेखि बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिनँ भनेर जनतामा जान किन नपाउने भन्नेजस्ता प्रश्न सोधेर कायल बनाए।
त्यति बेला वकिलहरूले दह्रोसँग उनका प्रश्नको जवाफ दिन सकेका थिएनन्। न्यायाधीश कार्कीबारे उठेका प्रश्नमा त प्रधानन्यायाधीश हाबी भएपछि वकिलहरू चुपै लागे।
बुधबारको संवैधानिक इजलासमा भने पाँच जना न्यायाधीशमाथि तीन जना वरिष्ठ अधिवक्ता हाबी भए। उनीहरूले यस्तरी बहस गरे, न्यायाधीश कार्कीले यो मुद्दामा सुनुवाइ नगर्ने निर्णय गर्नुपर्यो।
न्यायाधीश हुनुअघि कार्की प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता थिए। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने कुरा उठ्यो। उनले राजीनामा दिए। राजनीतिक भागबण्डा नै गरी सर्वोच्चमा भएको नियुक्तिमा उनी तत्कालीन एमाले र त्यसमा पनि ओलीकै रोजाइमा नियुक्त भएका हुन्।
यी सबै पृष्ठभूमिका कारण वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा कार्कीको स्वतन्त्र निर्णय हुन सक्दैन भन्ने प्रश्न उठाएका हुन्, भलै उनीहरूले महान्यायाधिवक्ता भएको कुरालाई मात्र जोड दिए।
प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेको इजलासप्रति न्यायाधीश कार्की मात्र होइन, अरू कारणले पनि धेरै वकिलको चित्त बुझेको थिएन।
संवैधानिक इजलासका लागि १४ जना न्यायाधीशको रोष्टर छ। ती १४ जनाबाट रोज्दा प्रधानन्यायाधीशले न त वरिष्ठतालाई आधार मानेका थिए, न विषयवस्तुमा दखल भएका न्यायाधीश रोजेका थिए।
पहिलो इजलासमा यी कुरा उठाउँदा प्रधानन्यायाधीशले इजलासलाई शंका नगर्न भने। प्रश्न उठाउने वकिलसँग उनी लगभग झोक्किएका थिए।
पछिल्लो १२ दिनमा उक्त इजलासबारे धेरै प्रश्न उठे। नेपाल बार र सर्वोच्च बार इकाइका पदाधिकारीले त प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेरै यो मुद्दामा बृहत् इजलास गठन गर्न अनुरोध गरेका थिए।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र अधिकारीले साता दिनअघि आफूहरूले यो मुद्दालाई कम विवादित बनाउन बृहत् इजलासमा पठाउन प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाएको बताए। उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले उनीहरूलाई 'कानुनी र संवैधानिक सम्भावना के हुन्छन् बुझ्छौं' भनेका थिए।
मंगलबार यो मुद्दालाई बृहत् इजलासमा पठाउनुपर्ने भन्दै रिट निवेदकहरूले फेरि रिट लिएर आए। यसलाई सर्वोच्च प्रशासनले इजलासमा दर्ता गर्नू भन्दै फर्काइदियो। त्यो रिट बुधबार इजलासमा पेस भयो।
प्रधानन्यायाधीले यी सबै कुरा सुने, तर यो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट बृहत् इजलासमा पठाएनन्।
वकिलहरूले भने संसद विघटनको मुद्दा बृहत् इजलासले नै हेर्नुपर्ने तर्क र तथ्य खोजिसकेका थिए। बुधबार इजलास सुरू भएपछि उक्त रिट पेस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ बहस गर्न बारमा उभिए। 'म यो रिट हेर्न संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रबारे बहस गर्छु,' उनले भने।
'त्यसो हो भने बृहत् इजलासको क्षेत्राधिकारबारे पनि कुरा गर्नुहोस् है,' प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासबाट भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले संविधानमा सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार कसरी तोकिएको छ भनेर उल्लेख गरे। सर्वोच्च अदालत नियमावलीले संयुक्त इजलासमा राय बाझिए उक्त मुद्दा बृहत् इजलासमा जान्छ भन्दै आएको पनि उनले बताए। एउटा इजलासबाट अर्को इजलासमा मुद्दा पठाउन सकिने विभिन्न नजिर दिए।
संविधानमा संवैधानिक इजलासले प्रदेशको सीमा विवाद, प्रदेश र संघीय कानुन बाझिए र निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने भनेर स्पष्ट तोकिएको छ। त्यसबाहेक सर्वोच्च अदालतका अरू इजलासले जस्तो रिट निवेदन हेर्ने र गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्न सक्ने अधिकारसमेत संवैधानिक इजलासलाई संविधानले दिएको छ।
संविधानका कुनै धाराको व्याख्या गर्ने अधिकार बृहत् इजलासलाई पनि छ भन्ने जिकिर श्रेष्ठको थियो।
'संवैधानिक इजलासले हेर्दै जाँदा अरू इजलासमा जानुपर्ने देखेर मुद्दा अन्तै पठाएका उदाहरण पनि हामीकहाँ छन्। संवैधानिक इजलासको कार्य सञ्चालन नियमावलीले नै कारबाही गर्दै जाँदा अन्य इजलासमा पठाउन सकिने देखियो भने पठाउन सकिन्छ भनेको छ,' उनले भने, 'हिजो पनि फर्काइएको छ, नियम र कानुनले रोक्दैन भने यो मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासबाट बृहतमा पठाउन मिल्छ।'
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले यो इजलासले हेर्न मिल्ने हो कि होइन भन्नेबारे रिट निवेदन र लिखित जवाफहरू इजलासले सुन्नुपर्ने जवाफ दिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने त्यसो गर्दा १५ दिन सुनुवाइ सकेपछि फेरि बृहत् इजलासमा पठाउँदा समय घर्किन्छ भनेका थिए।
यसमा प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, 'समयमा नजानुस् न, हामीले सुन्दै जाँदा अरू पनि विषय आउन सक्छन्। अरू निवेदन आउन सक्छन्। तिनलाई हेर्दिनँ भन्न मिल्दैन। त्यसैले समयको चिन्ता नगर्नुहोस्।'
त्यसपछि इजलासले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति कार्यालय र सभामुख लगायतले पठाएको लिखित जवाफ सुन्यो। खाजा समयपछि बसेको इजलासमा रमण श्रेष्ठ फेरि बहसका लागि उभिए। उनको बहस केही बेर सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने कि बृहतमा पठाउने भन्नेबारे इजलासले निर्णय गर्ने बताए।
यो बेलासम्म इजलास सामान्य हिसाबले नै चलिरहेको थियो। यसअघिको सुनुवाइमा जस्तो प्रधानन्यायाधीश हाबी भने थिएनन्।
जब प्रधानन्यायाधीशले हामी बसेर छलफल गर्छौं भने, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा बारमा उभिए। उनको ठूलो आवाज इजलासमा हाबी भयो। उनले उठेर न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको यो मुद्दामा स्वार्थ बाझिने बताए।
'श्रीमान्, तपाईं हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो। अहिलेका महान्यायाधिवक्ता यहाँ यो मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्न आफ्नो पालो कुरेर बस्नुभएको छ, जो हिजो तपाईंका फर्म पार्टनर हुनुहुन्थ्यो। अब यो मुद्दा तपाईंले हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन?' उनले भने।
उनले प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा १४ न्यायाधीशबाट रोज्दा पूर्वमहान्यायाधिवक्तालाई नै रोजेको बताए।
'प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासका १४ जनामध्ये क्रमश: रोजेको भए पनि हुन्थ्यो। पूर्वमहान्यायाधिवक्तालाई नै रोज्नुभयो, त्यसमा उहाँको कुरा होला। हामीले हेर्न मिल्दैन भन्यौं। अब हेर्न मन लाग्छ र प्रश्न उठाए पनि म हेर्छु भन्न पाइन्छ। हामीले पनि तपाईंको इमानमा प्रश्न गरेको होइन। तपाईंले हेर्ने नै निर्णय गर्ने हो भने हामी त यहाँ बहस गर्न आइहाल्छौं, भोलि निर्णय पनि मान्छौं। तर, यहाँ मात्र होइन, मिडिया र जनताले पनि प्रश्न गरेका छन्। तपाईंको उत्तर चाहिँ के हो?' उनले भने।
रिट निवेदक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अघिल्लो इजलासमा यही कुरा उठाउँदा प्रधानन्यायाधीशले शंका नगर्न भन्दै बसाएका थिए। उनले यसपालि पनि न्यायाधीश कार्कीको प्रधानमन्त्री ओलीसँग स्वार्थ बाझिने जिकिर गरे।
'न्यायिक प्रक्रियाप्रति जनताको आस्था धेरै ठूलो कुरा हो। अदालतसँग कार्यकारीको जस्तो पुलिस फोर्स छैन। जनताको विश्वासले यो टिकेको हुन्छ,' उनले भने, 'मेरो कुरा निष्पक्ष भएर मात्र हुन्न, निष्पक्ष देखिनुपर्छ भन्ने पनि हो, तब जनआस्था बढ्छ। बाहिर मिडियामा, सडकमा समेत कुरा उठेको छ। यसरी उठेको प्रश्न ढिसमिस गर्न पाइन्न।'
यसमा प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, 'मिडियामा त मलाई केपी ओलीले चोलेन्द्रलाई नियुक्त गरेको भनेरसमेत लेखेका थिए, कति मान्ने भन्ने हो।'
उनले त्यसपछि अगाडि भने, 'ल यसमा हामी निर्णय दिन्छौं, अरू कुरा छोड्नुहोस्।'
त्यसपछि फेरि वरिष्ठ अधिवक्ता थापा उठे, 'रोष्टरमा न्यायाधीशको कमी छैन। इन्ट्रेस्ट बाझिएका न्यायाधीशहरू बस्नु राम्रो हो कि होइन आफै बुझ्नु। पार्टीको पनि कहाँ हुनुहुन्थ्यो, कसको सल्लाहकार थिएँ भन्ने पनि सम्झिनुपर्यो। अहिले पार्टी एकता भयो भन्ने पनि होला। त्यो आफैं श्रीमानले निर्णय गर्ने कुरा हो। हामीले यसमा केही भनेर सम्पत्ति आउने होइन। बस्छु भन्ने हो भने बस्नुहोस्, हामी बहस गर्छौं। यो अदालत हो भन्ने हिसाबले निर्णय गर्नुहोस् भन्ने हो।'
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पनि जवाफ फर्काउँदै भने, 'केपी ओलीको म पर्सनल सल्लाहकार त थिइनँ, महान्यायाधिवक्ता थिएँ। महान्यायाधिवक्ता हुँदा चलाएका मुद्दा मैले हेर्ने गरेको छैन। यो फरक हो।'
उनको जवाफ सुनेर वकिलहरू उठेर हिँडेपछि न्यायाधीशहरू च्याम्बरमा छिरे। केही मिनेटपछि फर्केर प्रधानन्यायाधीश राणाले अर्को बुधवारलाई सुनुवाइ सरेको बताए। न्यायाधीश कार्कीले भने आफूले यो मुद्दा नहेर्ने निर्णय गरेको सुनाए।
यसरी पहिलो सुनुवाइमा प्रश्न उठ्दा पेलेर अघि बढेका न्यायाधीशहरू वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रश्न गरेपछि पछि हट्न बाध्य भए।
