राणा शासनविरूद्ध क्रान्ति होस् वा पञ्चायतविरोधी आन्दोलन, सडकमा नागरिक थिएनन्। विद्रोही क्रान्तिकारी र आन्दोलनकारी मात्र थिए। किनभने, त्यति बेला जनता भनेका नागरिक होइनन्, रैती थिए।
२०४६ को जनआन्दोलनपछि अवस्था फेरियो। नेपाली जनता रैतीबाट सार्वभौम नागरिक भए।
२०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जनतालाई फेरि रैती बनाउन खोजेपछि नागरिक समाज आन्दोलनको मोर्चा सम्हाल्दै अघि बढ्यो।
जनताको अधिकार र राज्य सञ्चालकको जिम्मेवारी बुझ्ने, लोकतान्त्रिक चेत भएका नागरिकको समूहलाई नागरिक समाज भनिन्छ। यसमा कुनै क्षेत्र वा संस्था विशेषबाट आएका मानिस हुँदैनन्। जो-जो जुन-जुन समूहमा छ, उनीहरू त्यही समूहबाट सत्ताको अवाञ्छित क्रियाकलापविरूद्ध आवाज उठाउँछन्।
लोकतन्त्रमा कार्यकारी, संसद र न्यायालयले एकअर्कालाई सन्तुलनमा राख्छन्। लोकतन्त्रको मर्म बोक्ने अरू दुई अंग मिडिया र नागरिक समाज हुन्, जसले सत्तालाई सधैं खबरदारी गरिरहन्छन्। २०६१ माघ १९ गते राजाले नागरिकको सार्वभौम अधिकार खोसेको भन्दै नागरिक समाज सडकमा ओर्लिंदा मिडियाले साथ दिएको थियो।
त्यति बेला जनताले चुनेर शासन गर्न पठाएका दलहरू सुशासन कायम गर्न नसकेर आफ्नो वैधानिकता गुमाउने अवस्थामा पुगेका थिए। उनीहरू आन्दोलनमा त थिए, तर त्यसमा सर्वसाधारणको चासो थिएन। नागरिक समाजको आवाजले नै दलहरूको आन्दोलनमा बल पुगेको थियो।
त्यो नागरिक आन्दोलनले धेरैको परिचय बनायो। कवि अर्जुन पराजुली आन्दोलनमा कविता भनेर हिट भए। उनी राजाविरूद्ध कविता लेखेर रत्नपार्कको विशाल जुलुस उचाल्थे।
अर्का कवि थिए, श्रवण मुकारूङ जसको 'बिसे नगर्चीको बयान' अहिलेसम्म हिट छ।
निरंकुश शासनसत्ताविरूद्ध लेखिएको यो कवितामा अन्यायमा परेका बिसे नगर्ची पात्र बनेर अगाडि आउँछ। इतिहासको हिसाब खोज्दै जाने क्रममा बिसे नगर्चीले भनेका कुरामार्फत् श्रवणले मुलुकमा आफ्नो पहिचान र स्थान खोजिरहेका पात्रको प्रतिविम्ब उतारेका छन्।
मानवअधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीको पहेंलो लुगा त्यो बेला आन्दोलनको प्रतीक बनेको थियो।
त्यस्तै, कलाकार रामेश रायन, लेखक खगेन्द्र संग्रौला, मणि काफ्लेदेखि सारंगी बजाउने रूविन गन्दर्वसम्म आन्दोलनमा होमिएका थिए। यी सबै खोसिएको अधिकार फिर्ता लिन सार्वभौम नागरिकका रूपमा सडकमा आएका थिए।
नागरिक समाजको बलमा दलहरूले आँट पाएपछि नै २०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भएको थियो। राजाले खोसेको सार्वभौम अधिकार जनताले फिर्ता पाएका थिए।
त्यतिखेरका एक सक्रिय नागरिक अभियन्ता देवेन्द्रराज पाण्डे 'सार्वभौमिकता खतरामा परेको आभाष हुँदा नागरिक समाजले जहिले पनि सडकबाट सत्तालाई दबाब दिँदै आएको' बताउँछन्।
'नागरिक समाजको दबाब राणाकालमा पनि थियो, अहिले पनि हामीले दैनिक माइतीघरमा देखिरहेका छौं,' उनले भने, 'राणाकालमा कृष्णप्रसादले 'मकै खेती' लेखे, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाहरूले लाइब्रेरी खोले र जेल परे। मकैपर्व र लाइब्रेरी पर्वले तत्कालीन सत्तालाई दबाब दिएका थिए। लोकतन्त्रमा त झन् नागरिकको प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ। नागरिकहरू सडक वा आ-आफ्ना ठाउँबाट सत्तालाई राम्रो काम गर्न दबाव दिइरहेका हुन्छन्।'
पन्ध्र वर्षअघि खुलामञ्च र रत्नपार्कमा हुने नागरिक आन्दोलन नै अहिले माइतीघरमा सरेको उनको भनाइ छ। सत्ता पनि त्यति बेला रत्नपार्क माथिपट्टि नारायणहिटीमा थियो, अहिले माइतीघरसँगै सिंहदरबारमा झरेको छ। यसरी आफूहरूले गरेको आन्दोलनको भरमा राजा फालेर सिंहदरबारमा ल्याएको जनताको शासन फेरि धरमराउन थालेको भन्दै नागरिकहरू माइतीघरमा उर्लेको उनी बताउँछन्।
पछिल्लो समय नागरिक आन्दोलनमा बाक्लै देखिने लेखक नारायण वाग्ले त्यही माइतीघरमा उभिएर सत्तालाई प्रश्न गरिरहेका छन्- 'जनताको सार्वभौमसत्ता कहाँ छ?'
'अहिले संक्रमणकालको सबभन्दा ठूलो विरोध प्रदर्शन गर्ने ठाउँ माइतीघर भएको छ,' उनले केही दिनअघि भनेका थिए, 'हामीले सार्वभौमसत्ता नारायणहिटीबाट निकालेर संसदलाई दिएका थियौं। के त्यो सार्वभौमसत्ता अब नारायणहिटीबाट १५ मिनेट टाढाको बालुवाटार र त्यहाँबाट पनि पर शितलनिवास सरेको हो?'
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि सचेत नागरिकहरू यस्तै प्रश्न बोकेर माइतीघरमा भेला भइरहेका छन्।
जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर बनाएको संसद प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानविपरीत भंग गरेको उनीहरूको ठम्याइ छ। प्रधानमन्त्रीको यस्तो कदमले जनताको अधिकार गुम्नेमा नागरिक समाज सशंकित छ।
बिहीबार एक कार्यक्रममा बोल्दै नागरिक अभियन्ता मोहना अन्सारीले भनिन्- 'हामी पहिलो दिन माइतीघरमा उभिएका थियौं, किनभने हामीलाई विस्तारै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक कुण्ठित हुँदैछ भन्ने लाग्यो।'
उनले अगाडि भनिन्, 'नेपालको संविधान जनताको संघर्षबाट आएको हो। राजनीतिक दलको झगडाले हामीले पठाएको निर्वाचित संस्था भंग भएको छ। जनताले रगत बगाएर ल्याएको संविधान रक्षा निम्ति हामी फेरि आन्दोलनमा छौं।'
माइतीघर झर्ने नागरिक अभियन्ताहरूमा यसपालि नयाँ अनुहार बढी देखिन्छन्।
लेखक वाग्ले, मानवअधिकारकर्मी अन्सारीदेखि लेखक सञ्जीव उप्रेती, युग पाठक, श्रवण मुकारूङ, नाट्यकर्मी घिमिरे युवराजहरू सक्रिय छन्। उनीहरू कविता वाचन गर्छन्, नाटक खेल्छन् र आफ्नो आवाज उठाउँछन्।
अर्कातिर, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीहरूको समूह छ, जसले मिडिया र विज्ञप्तिमार्फत् प्रधानमन्त्रीको कदममा प्रश्न गरिरहेका छन्।
नागरिक समाज सडकमा मात्र छैन, फेसबुक र ट्वीटरमा पनि छ। माइतीघर जान नपाउने वा नसक्नेहरू आफू जहाँ छन्, त्यहीँबाट सामाजिक सञ्जालमार्फत् विचार राखिरहेका छन्।
'२०६२/६३ को आन्दोलनमा हामी सडकमा थियौं, अहिले नयाँ नयाँ मानिस आइरहनुभएको छ। हामी पनि जहाँ जहाँ छौं त्यहीँबाट उहाँहरूलाई शुभेच्छा दिन्छौं। हामी नै आउनुपर्छ भन्ने छैन,' पाण्डेले भने।
एकपटक रैतीबाट सार्वभौम नागरिक भइसकेपछि कसैले पनि फर्केर रैती हुन मन पराउँदैन।
प्रधानमन्त्रीको कदमले जनतालाई 'रैती' बनाउँछ कि भन्ने कुराले सशंकित नागरिक समाज आ-आफ्नो ठाउँबाट सत्तालाई सम्झाइरहेको छ- नागरिक शासन कायम गर।
'संसद विघटनपछि हामीलाई २०६२-६३ का उपलब्धि संकटमा परेको महशुस भयो। यसले हामी सडकमा आउन बाध्य भएका हौं,' कवि मुकारूङले सेतोपाटीसँग भने, 'बिसे नगर्चीको बयान २०६२-६३ को आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा जन्मेको कविता हो। यो निरंकुशताविरोधी कविता भएकाले अहिलेको संकटमा मैले फेरि यही कविता छानें।'
उता घिमिरे युवराज आफ्नो शिल्पी नाटकघरको टिम ल्याएर माइतीघरमा नाटक देखाउँछन्।
उनलाई भाषणभन्दा कलामार्फत् कुरा बुझाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। माइतीघरमा उनले एउटा ‘क्लाउन’ अर्थात् जोकरलाई नेता बनाउँदाको अवस्था चित्रण गर्दै नाटक प्रदर्शन गरेका थिए।
'हामीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतीकात्मक रूपमा देखाएका हौं। हाम्रा नेताहरू जोकरजस्तै भए। उनीहरूले जनताले पठाएको सत्ताको कुर्सीमा बसेर जनतामाथि नै मजाक गरे,' उनले भने।
लेखक सञ्जीव उप्रेती पनि आन्दोनको मोर्चामा अघिल्लो पंक्तिमा छन्। उनले माइतीघरमा उभिएर भनेका छन्- 'हामी दोहोरिएर सडकमा आउनुनपर्ने थियो, तर पाङ्ग्रा फर्केर त्यहीँ आएको छ। जनादेशको अपहेलना भएको छ। त्यसैले एउटा चेतनशील लेखकले लोकतन्त्र र न्यायको पक्षमा बोल्नुपर्छ भन्ने हो।'
यी पनि हेर्नुहोस्:
1609149120.jpeg)
