२०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि दुइटा काम गर्ने बाचा गरे — भ्रष्टाचारको अन्त्य र आतंकवादको अन्त्य।
बहुदलपछि अनेकन भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिक दलहरूप्रति आममानिसमा वितृष्णा थियो। दलका नेताहरूको साख गिरेको थियो। नौ वर्षदेखि जारी माओवादी ‘जनयुद्ध' ले पनि मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पुर्याएको थियो।
ज्ञानेन्द्रले यिनै दुई कडी समाते पनि उनको अभीष्ट भने ‘आतंकवाद’ र ‘भ्रष्टाचार' देखाएर शासनसत्ता सधैं आफ्नो हातमा लिने थियो। भ्रष्टाचारको निहुँमा दलका नेताहरूलाई जेलमा कोचेर आफ्नो सत्तामाथि आउने राजनीतिक अवरोध अन्त्य गर्न चाहन्थे उनी।
त्यसका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पन्छाएर उनले शाही आयोग गठन गरे। आफूले भनेको मान्ने पूर्वसचिव भक्तप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठन गरेको शाही आयोगलाई उनले न्याय प्रणालीको सामान्य नियमविपरीत भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने मात्र होइन, फैसला सुनाउने असीमित अधिकारसमेत दिए।
यस्तो शक्तिशाली आयोगले त्यति बेला काम गर्न पाएको भए राजनीतिक दलका प्रभावशाली धेरै नेताहरू जेल पुग्थे। भ्रष्टाचारविरोधी ‘सशक्त’ कदम चालेको बहानामा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो सत्ता लब्याउन सक्थे।
राजा ज्ञानेन्द्रको त्यो अभीष्टमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो।
२०६१ फागुनमा खोलिएको शाही आयोगले आफूलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गरेपछि त्यसविरूद्ध पूर्वमन्त्री राजीव पराजुलीले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरे। त्यसको केही समयपछि अधिवक्ता सन्तोषकुमार महतोले शाही आयोगको गठन संविधानसँग बाझिएको हुँदा अमान्य घोषित गरी पाऊँ भन्ने निवेदन दर्ता गर्न खोज्दा रजिस्ट्रारबाट दरपीठ भयो। राजाविरूद्ध आएको रिट भएर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो।
अधिवक्ता महतोले त्यो दरपिठविरूद्ध अर्को निवेदन दिए। त्यो निवेदन तत्कालीन न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले हेरेर त्यही दिन रिट दर्ता गर्न आदेश दिए।
उक्त मुद्दा न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, रामनगिना सिंह, अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले हेर्यो।
लामो सुनुवाइपछि इजलासले राजा ज्ञानेन्द्रले गठन गरेको शाही आयोगलाई वर्षदिन नपुग्दै खारेज गरिदियो।
आफैं अनुसन्धान गर्ने र आफैं फैसला गर्ने गरी गठित शाही आयोग संविधानको उद्देश्य र भावनाअनुकुल नभएको भन्दै सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो।
'नेपाल अधिराज्यको संविधानले भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अनुसन्धान, तहकिकात गर्ने निकाय र मुद्दा हेर्ने निकायको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेकोमा छानबिन कारबाही गर्ने र सजाय गर्ने समेतको कार्य एउटै निकायलाई तोक्ने कार्य संविधानको उद्देश्य र भावनाअनुकूल रहेको भन्न मिल्नेसमेत देखिन आएन,’ फैसलामा भनिएको छ।
एउटा संवैधानिक अंगलाई दिइएको काम प्रभावित हुने गरी अर्को संस्था गठन गर्न नमिल्ने पनि सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा जनाएको छ।
'कुनै कारण देखाएर संवैधानिक अंगलाई प्रदान गरिएको काम, कर्तव्य र अधिकारमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने, अतिक्रमण हुने या संवैधानिक निकाय प्रभावित वा प्रभावहीन अवस्थामा पुग्ने कार्यबाट संवैधानिक जग कमजोर मात्र होइन खलबलिन पुगी संविधानवाद र संविधानको विकासमा समेत अवरोध पुग्न जान्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
राजाको कदमविरूद्ध फैसला दिएको अदालतले लिखित संविधान भएका मुलुकहरूमा शासनको सिद्धान्त एवं व्यवस्था, क्रियाकलाप, राज्यका विभिन्न अंगहरुमा राजकीय सत्ताको बाँडफाँड संविधानले नै तय गरेको हुने कुरा राजालाई सम्झाएको थियो।
'संविधानले गरेको व्यवस्था र निर्धारण गरेका विषयवस्तु उल्लंघन गर्नु संविधानविपरीत हुन्छ र यस्तो उल्लंघनको अवस्थाले संवैधानिक समस्या सिर्जना हुने हुँदा यस्तो स्थिति आउन नदिनु वा टार्नु राज्यको हितमा हुन्छ,' फैसलामा भनिएको छ।
शाही आयोग खारेज भएपछि राजा ज्ञानेन्द्रले दलका नेताहरूमाथि झुन्ड्याएको भयको तरबार हटेको थियो। सर्वोच्चको निर्णयले एकातिर नेताहरूलाई आडभरोसा दियो भने अर्कातिर राजाको शासनको प्रतिरोध सम्भव छ भन्ने आँट आममानिसलाई दियो। एक प्रकारले राजाको शासको घुँडा फुस्कने क्रम त्यहीँबाट सुरू भयो।
संसदवादी दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादीले संयुक्त शान्तिपूर्ण आन्दोलनको तयारी गरिरहेका थिए। विस्तारै उक्त आन्दोलनले जोर पक्रियो। दोस्रो जनआन्दोलन सुरू भएको दुई महिनामै राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ता पल्टियो।
उक्त फैसलाबारे आफूले राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिक्रिया धेरै वर्षपछि एउटा भोजमा सुनेको पूर्वन्यायाधीश रायमाझीले आफ्नो किताबमा लेखेका छन्।
'राजतन्त्र समाप्तिको लामो समयपश्चात् एउटा रात्रिभोजमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग साक्षात्कारको मौका प्राप्त भयो। त्यस समयमा मैले अवकाश लिएको लामो समय भइसकेको थियो। सामान्य नागरिक सरहको जीवन व्यतीत गरिरहेका पूर्वराजासँग भेटघाटको अवसरमा कुरा हुनलाई कुनै छेकबार भएन। कुरा गर्ने विषयवस्तु धेरै भए पनि उहाँ राजा छँदा गठन भएको शाही आयोगबारे कुरा गर्न उचित लाग्यो र कुरा सुरू गरेँ। पूर्वराजाले बडो चाखका साथ मेरो कुरा सुनेको मैले अनुभव गरेँ,' उनले लेखेका छन्, 'शाही आयोग गठन गर्ने कार्य संविधानविपरीत हुन पुगेको रहेछ, मलाई तत्काल कानुनअनुकूल नै हुन्छ भन्ने सल्लाह दिए।’
राजाले गठन गरेको शाही आयोगलाई असंवैधानिक भन्दै खारेज गर्ने इजलासका दुई न्यायाधीश रायमाझी र शर्माले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहिलेको निर्णयलाई पनि असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चका अरू दुई पूर्वन्यायाधीशसँग मिलेर सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरेका छन्।
नेपालको राजनीतिक इतिहास नै मोडेको सर्वोच्चको उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ तल छ।
