भारतको सर्वोच्च अदालतले कृषि कानुनको तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
मंगलबार अदालतले अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि कृषि कानुनहरू लागू नगर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले कृषिका तीन कानुनबारे छलफल गर्न समिति पनि गठन गरेको एनडिटिभीले जनाएको छ। अदालतले भारतीय किसान युनियनका हरसिमरत मान, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रवर्द्धनका पूर्वनिर्देशक डा. प्रमोदकुमार जोशी र अनिल धनवतसहितको समिति गठन गरेको हो।
भारत सरकारले गत सेप्टेम्बरमा किसानको उत्पादन व्यापार र वाणिज्य (पदोन्नति र सुविधा) ऐन २०२०, किसानको (सशक्तिकरण र संरक्षण) मूल्य आश्वासन सम्झौता र कृषि सेवा ऐन, आवश्यक वस्तुहरू (संशोधन) ऐन संसदबाट पारित गरेको थियो।
सरकारले उक्त कानुन हतारमा नबनाएको पनि बताएको थियो। ती कानुनहरू दुई दशकदेखिको सोच-विचारपछि ल्याइएको बताएको थियो।
संसदबाट कानुन पारित भएपछि पन्जाब र हरियाणाका किसानहरूले नयाँदिल्ली पुगेर महिनौंदेखि प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
पछिल्ला केही महिनामा सरकार र किसान युनियनबीच आठ पटक छलफल भइसकेको छ। तर सरकार कानुन फिर्ता लिने पक्षमा भने देखिएको थिएन। बरू उल्टै कानुन लागू हुने प्रक्रियामा रहेको बताएको थियो। सरकार र किसानबीच शुक्रबार पनि छलफल हुने तय भएको थियो।
यसअघि सर्वोच्चले यो समस्याको समाधान सक्दो राम्रो माध्यमबाट खोज्ने प्रयास गरिरहेको बताएको थियो। साथै अदालतसँग कानुन खारेज गर्न सक्ने क्षमतासमेत भएको बताएको थियो।
'यो जीवन र मरणको सवाल हो। हामी यी कानुनबारे चिन्तित छौं। आन्दोलनले मानिसहरूको जनजीवन र सम्पत्तिमा पुर्याएको असरबारे हामी चिन्तित छौं। हामीले यो समस्याको समाधान सक्दो राम्रो बाटोबाट निकाल्ने प्रयास गरिरहेका छौं। हामीसँग एउटा भएको अधिकार भनेको त्यसलाई खारेज गर्न सक्छौं,' भारतका प्रधानन्यायाधिश शरद अर्विन्द बोब्देले भनेका थिए।
सर्वोच्चको आदेशलाई आन्दोलनरत किसानहरूले स्वागत गरेका छन्। कृषि कानुनहरू खारेज नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता लिने पक्षमा भने उनीहरू छैनन्। संयुक्त किसान मोर्चा, ४० वटा किसान युनियनले आदेशपछि अर्को कदमका लागि बैठक बोलाएको छ।
