प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेका रिटमाथिको बहसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पक्षमा सरकारी र निजी वकिल गरी बीस जना भन्दाबढीले बहस गर्ने भएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेको संसद विघटनविरूद्ध १३ वटा रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको छ। यद्यपि, प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जनाको इजलासले होइन, यो मुद्दा बृहत इजलासले हेर्नुपर्ने विवाद पनि छ।
‘सरकारी वकिल नै ११ जना छन्,’ महान्याधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहन्यायाधीवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए।
उनका अनुसार महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले नेतृत्व गर्ने सरकारी वकिलको समूहमा चार नायब न्यायाधीवक्ता र अरू सहन्यायाधीवक्ता छन्।
उक्त समूहमा नायब महान्यायाधीवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे, नारायणप्रसाद पौडेल, विश्वराज कोइराला र टेकबहादुर घिमिरे छन्। सहन्यायाधीवक्ताहरू श्यामकुमार भट्टराई, सञ्जीवराज रेग्मी, लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली, उद्धवप्रसाद पुडासैनी र दशरथ पंगेनी छन्।
यही टिमले प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र संसद सचिवालयसमेतको पक्षबाट बहस गर्ने रेग्मीले जानकारी दिए।
रिटहरूमा विपक्षी बनाइए पनि सभामुख अग्नी सापकोटाको तर्फबाट भने सरकारी वकिलले बहस गर्ने छैनन्। लिखित जवाफमा सभामुख सापकोटाले आफ्नातर्फबाट बहस गर्ने वकिलले अरू कुरा राख्ने भन्ने उल्लेख गरेकाले उनको तर्फबाट सरकारी वकिलले बहस नगर्ने रेग्मीले जानकारी दिए।
‘लिखित जवाफको अन्त्यमा आफ्ना तर्फबाट सरकारी वकिलले बहस गर्छन् भनेर कुनै सरकारी निकायले भन्यो भने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले वकालत गर्छ। सभामुखले त्यसो भन्नु भएको छैन,’ उनले भने, ‘महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने हो। यो मुद्दामा सभामुखको लिखित जवाफ पनि फरक छ। त्यसैले, महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले उहाँको मुद्दा हेर्दैनन्।’
उनको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेल र लव मैनालीले बहस गर्दैछन्।
यो मुद्दामा प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले पनि बहस गर्नेछन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी वकिलका बाबजुद निजी वकिल पनि हायर गरेका छन्। निजी वकिलहरूको नेतृत्वकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त हुन्।
उनले आफूबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बहस गर्न ८/१० जनाको टिम रहेको बताए।
उनका अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बालकृष्ण न्यौपाने, रवि खनाल, सुरेन्द्र भण्डारी, महेश नेपाल, विष्णु भट्टराई, माधव बाँस्कोटा, माधव बस्नेत, विश्वमणि पोखरेल, रमेश गुरागाईं, रमेश बडाल, ईश्वरी भट्टराई र रूद्र पोखरेल छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बहस गर्ने वकिल थपिँदै जान सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले बताए।
संसद विघटनविरूद्ध परेको रिट निवेदकहरूका तर्फबाट बहस गर्ने वकिलको लर्को नै छ। १३ वटा रिटका वकिलहरू छुट्टाछुट्टै हुन्छन्। अहिलेसम्म यकिन संख्या भने थाहा भइसकेको छैन।
रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, बार अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अधिवक्ताहरू भीमार्जुन आचार्य, गोविन्द शर्मा बन्दी, रूद्र नेपाल लगायत वकिल छन्।
स्रोतका अनुसार अघिल्लो हप्ता सर्वोच्चको सुरक्षा निकायलाई आफ्ना वकिलको सुरक्षा तथा प्रवेशका लागि सहजीकरण गर्न भन्दै रिट निवेदकहरूले १३१ जनाको सूची बुझाएका थिए।
