प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनविरूद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको बृहत इजलासमा पठाउने कि संवैधानिक इजलासले हेर्ने भन्ने विवादमै बुधबार दिनभरि सर्वोच्चको समय सकियो।
बिहानदेखिको बहस नटुंगिएपछि यो विषयले शुक्रबार पनि इजलासमा निरन्तरता पाउने छ। यो मुद्दा अघिल्लो सातादेखि संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको छ।
बुधबार रिट निवेदक तर्फबाट सात र प्रधानमन्त्रीका दुई वकिलले बहस गरे। रिट निवेदक पक्षबाट बहस गर्नेमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, हरि उप्रेती, दिनेश त्रिपाठी, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, हरिहर दाहाल, कृष्णप्रसाद भण्डारी र शम्भु थापा थिए। प्रधानमन्त्रीका पक्षमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरेका थिए।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटनविरूद्ध १३ वटा रिट परेका थिए। तीमध्ये एउटा संवैधानिक इजलासकै लागि दर्ता भएको थियो भने अरू मुद्दा नियमित इजलासका लागि दर्ता भएका थिए। नियमिततर्फ दर्ता भएका मुद्दा प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले संविधानको धारा ७६ को व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो।
बुधबार बिहान बहस सुरू गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले यो मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र संवैधानिक इजलासलाई नभएको तर्क गरे। संवैधानिक इजलासले कस्ता मुद्दा हेर्ने भन्ने संविधानमै उल्लेख भएको भन्दै उनले बहस सुरू गरेका थिए।
त्यतिञ्जेल इजलाससमक्ष सरकारी वकिलले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासले नै हेर्नुपर्ने र बृहत इजलासमा पठाउन नमिल्ने निवेदन दिइसकेका थिए।
त्यसको जानकारी दिँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले भने, 'यो मुद्दा बृहत इजलासमा पठाउने कुरामा हाम्रो सहमति छैन भनेर सरकारको निवेदन आएको छ। यसमा तपाईंहरू सहमत भए बहस किन अघि बढाउनुपर्यो होइन र?’
तर वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ बहस गर्न रोकिएनन्।
उनले मुद्दा बृहत इजलासमै पठाउनुपर्ने तर्क गर्दै बहस जारी राखे। संविधानका धारा १३३ (१) र १३७ (२) र (३) मा के के प्रावधान छन् भन्ने उल्लेख गरेर उनले बहस अघि बढाए।
धारा १३३ (१) मा कुनै कानुन संविधानसँग बाझिए त्यसलाई हेरेर बदर गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भनिएको छ। धारा १३७ (२) अनुसार संविधानसँग बाझिएका कानुन बदर गर्ने, स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघका सीमा विवाद, निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दा र गम्भीर संवैधानिक व्याख्या भएको भनेर कुनै इजलास वा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका मुद्दा हेर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई हुन्छ।
संवैधानिक इजलासले कस्ता मुद्दा हेर्ने भनेर संविधानमै प्रस्ट लेखिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले संसद विघटनको मुद्दा बृहत इजलासमै पठाउन माग गरे। एकल इजलासबाट संवैधानिक इजलासमा पठाउँदा संविधानको व्याख्या गर्न किन परेको हो भन्ने उल्लेख नगरिएको उनको जिकिर थियो।
उनका अनुसार यो मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति कुन धाराबाट भएको हो भन्नेदेखि अविश्वास प्रस्ताव दर्तासम्मका विषय छन्। प्रधानमन्त्रीले पठाएको लिखित जवाफमा नियुक्तिको प्रसंगमा तथ्य नै बिग्रेको जिकिर पनि श्रेष्ठले गरे।
उनले संसद विघटनमा यसअघिका मुद्दाका नजिर पेस गर्दै भने, ‘अहिले नजिर, तथ्य, कानुन र संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने छ, त्यसैले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा छैन।'
त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले पनि श्रेष्ठले झैं संविधानका तिनै दुईवटा धाराबाट बहस थाले। यी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा किन पठाउनुपरेको भन्ने आधार र कारण एकल इजलासको आदेशमा नभएको उनले बताए।
त्यसपछि बोलेका लगभग सबै अधिवक्ताले यो विवाद संवैधानिक इजलासमा पठाउन किन नमिल्ने भन्नेमा थप व्याख्या गरे। उनीहरूले कुनै पनि हालतमा यो मुद्दा बृहत इजलासमा लैजानुपर्ने भनाइ राखे।
रिट निवेदक तर्फबाट बहस गर्न अन्त्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापा उठे। उनले भने, ‘यो रिट संवैधानिक मुद्दा हेर्ने विशेषज्ञता भएको इजलासमा आएको छ। यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने मुख्य विवाद हो।'
उनको कुरा बीचैमा रोकेर न्यायाधीश सपना मल्लले सोधिन्, 'संविधानको धारा १३७ (३) ले प्रधानन्यायाधीशले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएका मुद्दा संवैधानिक इजलासमा तोक्ने भनेको छ। त्यसैअनुसार तोकिसकेको छ। अब हामीसँग अर्को कस्तो बाटो छ?'
जवाफमा थापाले भने, '१३७ (३) मा आधारित भएर श्रीमानले पठाएकोलाई गलत भनेको होइन, तर यो मुद्दामा लार्जर बेन्चमा पनि बहसै गर्ने हो, यहाँ पनि हो। त्यसमा त केही भएन।'
'संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्र तोकिएको धारा १३७ कसरी जन्मेको रहेछ भन्ने पनि महत्वपूर्ण छ,' उनले भने, 'कुनै मुद्दामा डिभिजन बेन्च उपयुक्त हुन्छ कि संवैधानिक हुन्छ वा बृहत हुन्छ भनेर हामीले त प्रधान्यायाधीशकै ध्यानाकर्षण गर्ने हो।'
संविधानमा यो यो लेखिएको छ भन्दा पनि संसद विघटनको मुद्दा कस्तो इजलासले हेर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण भएको उनले तर्क गरे।
'आज पाँच जना न्यायाधीशको इजलासले रूलिङ गर्ला। हिजो यस्तै मुद्दामा ११ न्यायाधीशले गरेका नजिर हामीसँग छन्। हाम्रो भनाइ त यस्तो रूलिङ आओस्, भोलि त्यो रूलिङ हेरेरै अर्को प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने आँट नगरोस्, यो रूलिङ संविधानको सेफगार्ड बनोस् भन्ने हो।’
उनले अगाडि थपे, 'हामी यो इजलासले जहाँ भन्नुहुन्छ त्यहाँ आएर बहस गर्छौं। तर संविधान र कानुनको व्याख्या राम्रोसँग होस्।'
थापाको बहस सकिएपछि खाजा समय सुरू भयो। त्यसपछि बहस गर्न महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल आए।
रिट निवेदकका वकिलहरूले २०४७ को संविधानअनुसार भएका संसद विघटनको मुद्दा हेर्न त्यही संविधानअनुसार बृहत इजलास माग गरिएकाले त्यसो गर्न अहिले नमिल्ने बताए।
'२०४७ को संविधानअनुसारै हुने भए त नयाँ संविधानमा संवैधानिक इजलास किन बनाउनु?' उनले भने, 'उहाँहरूले संसद विघटनको मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने देखियो भनेर यो विवाद उठाउनुभएको होइन? संवैधानिक इजलासले पनि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएका मुद्दा हेर्ने भनेर संविधानमै भनेको छ। उहाँहरू सर्वोच्चको अरू इजलासले हेर्नुपर्ने भन्नुहुन्छ। के यो इजलासले सर्वोच्चको प्रतिनिधित्व गर्दैन? उहाँहरूले के भन्न खोजेको?'
उनले कसले के भन्यो भन्दा पनि संविधानमा के लेखिएको छ त्योअनुसार निर्णय हुनुपर्ने जिकिर गरे। यो मुद्दा हेर्न संवैधानिक इजलासलाई नै क्षेत्राधिकार भएको उनले बताए।
बरू यो मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार बृहत इजलासलाई नभएको तर्क उनले गरे।
'सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम २२ मा देहायका मुद्दा बृहत इजलासमा जाने भनेर लेखेको छ,' उनले उक्त दफा पढेर सुनाए, 'कानुनको व्याख्या वा कानुनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा बृहत पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुन आवश्यक छ भनी पूर्ण इजलासले आदेश दिएको मुद्दा, दुईवटा पूर्ण इजलासबाट भएका कानुनी व्याख्यामा एकरूपता नभई पूर्ण इजलासले बृहत इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएका मुद्दा…'
उक्त नियमावलीमा पूर्ण इजलासले मात्र बृहत पूर्ण इजलासमा मुद्दा सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको महान्यायाधिवक्ता खरेलको जिकिर थियो। 'त्यसैले यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पहिले गएर त्यसले सिफारिस गरे मात्र बृहतमा जान्छ,' उनले भने।
त्यही बेला प्रधानन्यायाधीश राणाले उनलाई सोधे, 'कानुनी जटिलता विचार गरी पठाउन मिल्दैन?'
नियम २२ का सबै उपनियममा पूर्ण इजलासले सिफारिस गर्नुपर्ने भने पनि छैठौं उपनियममा कानुनी प्रश्नको जटिलता र महत्व विचार गरी प्रधानन्यायाधीशले बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन सक्ने भनेको छ।
प्रधानन्यायाधीशको जवाफमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, ‘मिल्दैन, कानुनमा भए पनि संविधानमै छैन।'
प्रधानन्यायाधीशले त्यसपछि भने, 'परम्परा भन्ने आयो नि, संसद विघटनका मुद्दा ११ जना न्यायाधीशको बृहत इजलासले हेरेको भन्ने कुरा आएको छ।'
महान्यायाधिवक्तालाई न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले पनि प्रश्न सोधेका थिए, 'कुनै कानुन वा संविधानको व्याख्या पहिले नै बृहत इजलासले गरिसकेको छ। त्योभन्दा सानो इजलासले लार्जर बेन्चलाई ओभररूल गर्न मिल्छ?'
महान्यायाधिवक्ता खरेलले संविधानले संवैधानिक प्रश्न भएका मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने भनेकोमा यसरी गम्भीर र महत्वपूर्ण मुद्दामा अरू इजलास गठन हुने हो भने यो इजलास र संविधानकै व्यवस्था औचित्यहिन हुने जवाफ दिएका थिए।
न्यायाधीशले सोधे, 'हाम्रो सिस्टम त्यति कमजोर छ? एउटा मुद्दाको कारणले सिस्टमै बिग्रिन्छ?'
महान्यायाधिवक्ताले जवाफ दिए, 'संसद विघटनको मुद्दामा ११ जनाको बृहत इजलासले सुनुवाइ गरेको २०४७ सालको संविधानअनुसार हो। अहिले संविधानमा कुन कुन मुद्दा संवैधानिक र कुन बृहत इजलासमा जान सक्छ भनेर प्रस्ट लेखेको छ। पहिलेको संविधानमा राजा वा सरकारलाई सर्वोच्चले राय दिने व्यवस्था थियो, अहिले छैन। संवैधानिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तनसँगै संवैधानिक इजलास आयो। अब ओभररूल्डको प्रश्नै छैन।'
बुधबार प्रधानमन्त्री तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि बहस गरे। बाह्रवटा मुद्दामा सुनुवाइ गरेर कारण देखाऊ आदेश नै गरिसकेपछि लिखित जवाफका साथै मुद्दाको मेरिटमा प्रवेश नगरी अरू इजलासमा पठाउन नमिल्ने उनको तर्क थियो।
यो मुद्दा संवैधानिक इजलासकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जिकिर गर्दै उनले भने, 'संविधानको परिवर्तन भनेको सिर्फ किताब परिवर्तन होइन, व्यवस्था नै हो। श्रीमानहरूले पनि हेर्ने भनेको संविधानअनुसार हो।'
यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा गएको भए त्यसले आवश्यक देखेर मात्र बृहतमा जान सक्ने उनले दोहोर्याए।
‘पूर्ण इजलासमै नगएको मुद्दा बृहतमा कसरी जान्छ?’ उनले भने, 'कानुनी प्रश्नको कुरा भए त्यो त प्रधानन्यायाधीशले तोक्नुपर्यो। उहाँले त संवैधानिक इजलासमा पठाइसक्नुभयो।'
.JPG)
