सीमासम्बन्धी बाँकी काम चाँडो पूरा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैटौं बैठक सम्पन्न भएको छ। दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय आयोगको बैठकमा सिमानाका बारेमा छलफल भएको र त्यससम्बन्धमा बाँकी रहेको खण्डको काम शीघ्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नयाँदिल्लीमा शुक्रबार भएको बैठकमा दुई मुलुकबीच भएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) प्रतिवेदनको प्रस्तुतीकरण, हवाई प्रवेश मार्ग, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप, सीमा तथा सिमाना व्यवस्थापन, सम्पर्क सञ्जाल र आर्थिक सहयोग, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत, शिक्षा तथा संस्कृतिसहित द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र पक्षको समीक्षा भएको थियो ।
कोभिड–१९का कारण उत्पन्न चुनौतीको दुवै देशले निकट समन्वयमा रहेर सामना गरेकामा संयुक्त आयोगले सराहना गरेको तथा महामारीका बेला अत्यावश्यक औषधि र उपकरण भारतले उपलब्ध गराएकामा नेपालले नयाँदिल्लीप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए । नेपालको अनुरोधलाई सकारात्मक रुपमा लिएर काठमाडौँको आवश्यकतानुसार भारतले कोभिड खोप प्रयोगमा आएपछि प्राथमिकताका साथ नेपाललाई उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गरेको छ।
सबल विकास साझेदारी, पहिलो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइप लाइन, मुख्य सीमानाकामा एकीकृत जाँचचौकी, रेलमार्गबाट दुई देशबीच सम्पर्क स्थापना, विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक तथा सवारीसाधन सहजरुपमा सञ्चालन हुने पुलको स्तरोन्नतिलगायत भारतको सहयोगमा जारी अन्तरदेशीय पूर्वाधार तथा सम्पर्क सञ्जाल निर्माणका प्रमुख परियोजनाको द्रुत कार्यान्वयनका निम्ति भएका प्रयास र प्रगतिप्रति दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले सन्तुष्टि जनाउँदै दोधारा–चाँदनीसहितका बाँकी सिमाना क्षेत्रका वरपर निर्माण गरिने एकीकृत जाँचचौकी, सुख्खा बन्दरगाह, रेलवे, सडक र प्रसारण योजनालाई शीघ्रताका साथ अघि बढाउन सहमति जनाएका छन् ।
त्यसैगरी दुवै देश व्यापार, पारवहन र रेलसेवासम्बन्धी द्विपक्षीय सन्धिको समीक्षा गर्दै व्यापार एवं पारवहन सन्धि यथाशक्य चाँडो टुङ्ग्याउन तथा रेलसेवा सम्झौतालाई संशोधन गर्न सहमत भएका छन् । जलमार्ग सञ्चालन गर्ने बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । चार सय किलोभोल्ट बुटबल–गोखरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउन बैठक सहमत भएको छ भने पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई शीघ्र अन्तिमरुप दिने सहमति पनि भएको छ । सीमा क्षेत्रमा रहेका दुवै देशका नागरिकले भोग्नुपरेको डुबान समस्याका सम्बन्धमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।
महाकाली नदीमा बाँध बनाएर पाँच हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्ने र दुवै देशका लाखौँ हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने तीन दशक पुरानो उक्त परियोजनालाई कागतमा मात्र सीमित नराखेर कार्यान्वयनमा नै जानुपर्ने अडान बैठकले राखेको छ।
पञ्चेश्वर परियोजनाको समाधान गर्न बाँकी विषय टुङ्ग्याएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिइए पनि पानीको बाँडफाँटबारे सहमति जुट्न नसक्दा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन सकिएको थिएन तर आजको बैठकमा त्यस सम्बन्धमा हालै नयाँदिल्लीमा भएको सचिवस्तरीय बैठकले गरेका प्रगतिलाई आधार मानेर अघि बढ्न सहमति भएको छ। रासस
