झण्डै छ दशकदेखि समस्याको मुख्य जडका रुपमा रहेको सीमासम्बन्धी विषय टुङ्ग्याउन दुवै देशका उच्च अधिकारी राजनीतिक तहमा वार्ता गर्न तथा द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठक समानान्तर ढङ्गले अघि बढाउन सहमत भएका छन्।
दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा शुक्रबार अपराह्न भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठकमा सीमासम्बन्धी बाँकी काम चाँडो पूरा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ सहमति भएको सम्बद्ध अधिकारीले बताएका छन्।
‘सीमाङ्कन गर्न बाँकी काम यथाशीघ्र थाल्ने, राजनीतिक तहका वार्ता र द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठकहरू पनि सँगसँगै अघि बढाउने सहमति भएको छ’, नयाँदिल्लीबाट शनिबार साँझ फर्केपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमान स्थलमा सञ्चारकर्मीमाझ भने।
सिमानाको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन भारतीय पक्षबाट सकारात्मक जवाफ आएको र त्यसप्रति भारतको प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त भएको उनको भनाइ छ। ‘भारतको अडान अवगत नै छ यद्यपि समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ’, मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो।
स्वदेश फर्कनुअघि भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँग भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय प्रतिरक्षा सहयोग, दुवै देशका सेनाबीचको सहकार्य र साझेदारीका साथै विपद् व्यवस्थापनमा दुवै राष्ट्रिय सैन्यबीच अझ घनीभूत कार्यगत एकता हुनुपर्नेमा जोड दिइएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए।
दार्चुला जिल्लाको छाङ्रुलाई सडक सञ्जालबाट जोड्न नेपाली सेनाले थालेको काममा भारतीय पक्षबाट भइरहेको अवरोधको अन्त्य गर्नेतर्फ रक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको तथा दुवै देशका सेनाबीच आपसी समन्वयमा आवश्यक प्रक्रिया प्रारम्भ भएको जानकारी उनले एक जिज्ञासाको जवाफमा भनेका थिए।
संयुक्त आयोगको बैठकमा राजनीतिक सुरक्षा तथा सीमा, सम्पर्क सञ्जाल र पूर्वाधार एवं आर्थिक सहयोग, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत, र संस्कृति, पर्यटन तथा शिक्षा गरी मुख्यतः पाँच समूहअन्तर्गत आपसी सहयोगका विविध पक्षमा समष्टिगत समीक्षा गर्दै द्विपक्षीय सहयोग प्रवद्र्धन गर्ने सहमति भएको जानकारी पनि उनले दिए।
द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै आयामका बारेमा छलफल गर्ने सर्वोच्च संयन्त्र संयुक्त आयोगको उक्त बैठकमा सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरवलोकन, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदनका साथै द्विपक्षीय चासोका अन्य विषयमा पनि गहन छलफल भई सकारात्मक निष्कर्ष निकालिएको मन्त्री ज्ञवालीको कथन थियो।
भारत सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि प्रदान गरेको अनुदान तथा ऋणको उपयोग गर्ने तथा त्यसअन्तर्गतका परियोजनालाई अन्तिम रुप दिने, नेपाल भारतबीचका पारवहन र रेलसम्बन्धी सन्धिसम्झौता पुनरवलोकनको प्रक्रिया चाँडो सम्पन्न गर्ने र वाणिज्य सन्धिको पुनरवलोकनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा पनि सहमति भएको छ।
व्यापार प्रवद्र्धन, द्विपक्षीय व्यापारका अवरोध हटाउन सहयोग अभिवृद्धि तथा नेपालको निर्यात बढाउन ठोस उपाय अवलम्वन गर्न नेपालले भारतसँग अनुरोध गरेको थियो।
बैठकमा ढल्केवर–मुजफरपुर उच्च‘भोल्ट’को प्रसारण ‘लाइन’ निर्माणपछि भैरहवा–गोरखपुर उच्चभोल्टको प्रसारण लाइन लगायत अन्य सीमापार प्रसारण लाइनको निर्माण प्राथमिकतामा राख्ने सहमति हुनाका साथै पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।
महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले पाउनुपर्ने पानीका लागि टनकपुर बाँधमा ‘हेड रेगुलेटर’ र ‘लिंक क्यानल’को काम अगाडि बढाउन बैठकले सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ।
महाकाली नदीमा सिरसा, झुलाघाट र दार्चुला गरी तीन ठाउँमा मोटर चलाउन सकिने पुल निर्माण, भारतीय भूमिमा निर्मित सडक र पूर्वाधारका कारण नेपालको सीमा क्षेत्रका गाउँ तथा शहरमा हुने डुबानको समस्या समाधान गर्न विगतमा भएका प्रयासको कार्यान्वयन, कृषि क्षेत्रमा थप सहकार्य तथा सरकार–सरकारबीच (जिटुजी) मल खरीदका निम्ति समझदारीपत्र शीघ्र तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने सहमति पनि बैठकमा भएको थियो।
विकास, निर्माण र समृद्धि हासिल गर्ने नेपालको निरन्तरको प्रयासमा भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना शीघ्र र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्नेमा पनि बैठकले जोड दिएको थियो।
कोभिडका कारण बन्द हवाई तथा स्थलमार्ग अनुकूलतानुसार क्रमशः खोल्ने, हुलाकी सडकअन्तर्गतका १४ खण्डमध्ये बाँकी तीन खण्डको काम शीघ्र सम्पन्न गर्ने र सम्पन्न भएका ११ खण्डको हस्तान्तरणको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने विषयमा पनि बैठकमा सघन छलफल भएको थियो।
रक्सौल–काठमाडौँ रेल निर्माण सम्बन्धमा अवस्थिति एवं स्थलगत सर्भे (फिल्ड लोकेशन सर्भे) को समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी काम चाँडो थाल्ने गरी सहमति भएको छ।
रेल सञ्चालनसम्बन्धी सर्वस्वीकृत सञ्चालन कार्यविधि (एसओपी)लाई अन्तिम रुप दिई जयनगरदेखि कुर्थासम्म रेल सञ्चालन प्रारम्भ गर्ने चरणमा पुगेको छ भने उक्त रेललाइन बर्दिबाससम्म निर्माण गर्न आवश्यक सबै काम गर्ने बारेमा पनि भारतसँग कुराकानी भएको मन्त्री ज्ञवालीलेले बताए।
त्यसैगरी भैरहवामा एकीकृत जाँचचौकीको काम शीघ्र शुरु गर्ने तथा महाकालीमा निर्माणाधीन चार लेनको सडक र पुललाई भारतको राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न भारत सहमत भएको जानकारी दिँदै उहाँले त्यसबाट नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्र र भारतको उत्तराखण्डबीचको सडक सञ्जाल सुदृढ हुने बताए।
जलमार्गको निर्माण तथा विस्तार र सीमापार आर्थिक क्षेत्र निर्माण, सन् २०१४ मा हस्ताक्षर भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा विद्यमान खुला विद्युत् व्यापारको व्यवस्थानुरुप भारतले सीमापार ऊर्जा व्यापार कार्यप्रणाली शीघ्र जारी गर्ने र ऊर्जा खरीद–बिक्रीको व्यवस्थालाई भारत सरकारले सीमापार प्रसारण नियम र निर्देशिकामा समावेश गर्ने बारेमा पनि बैठकमा विचारविमर्श भएको थियो।
कोभिड–१९बाट उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितिबीच संयुक्त आयोगको बैठक सम्पन्न हुनु तथा आपसी सहकार्य र सहयोगले थप गति लिनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। बितेका सात वर्षमा निरन्तर उच्चस्तरीय छलफल र नेपाल–भारत परियोजना अनुगमन संयन्त्रको बैठक, भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण, ऊर्जा र वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्रसहित चार बैठक हुनाले पनि बहुआयमिक नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ उन्नत तुल्याउन मद्दत पुगेको छ।
मन्त्री ज्ञवालीको यो भ्रमणबाट शताब्दीऔँ पुरानो नेपाल र भारतबीचको सुमधुर सम्बन्ध भविष्यमा अझ सुमधुर एवं दुवै देशका जनताका निम्ति फलदायी हुने तथा उच्चस्तरीय भेटवार्ताका शृङ्खलामा वृद्धि भई समस्यारहित नेपाल–भारत सम्बन्ध स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
