प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सोमबार दिनभरजसो अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले बहस गरे। बिहान साढे ११ बजे सुरू उनको बहस दिउँसो ३ बजेसम्म चल्यो।
आइतबारको इजलासमा वकिलहरूलाई बारम्बार प्रश्न सोधेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सोमबार एकाधबाहेक जिज्ञासा राखेनन्। पोखरेल आफैंले राणाले उठाएका प्रश्नको एक-एक गरेर जवाफ दिए।
उनको बहस प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार, प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक निर्णय हो कि होइन, निर्वाचनमा जान अदालतले रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन र संविधानको धारा ८५ को व्याख्यामा केन्द्रित थियो।
सबभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारबारे कुरा गरौं।
पोखरेलले आफ्नो बहसको प्रारम्भमै प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुन नसक्ने तर्क गरे। संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जिकिर गलत भएको उनले बताए। यसलाई पुष्टि गर्न उनले बेलायतको कानुन र एउटा फैसला उद्धृत गरे।
सन् २०११ मा बेलायतले संसदको कार्यकाल तोक्ने कानुन निर्माण गरेको थियो। त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले २०१९ मा त्यही कानुन व्याख्या गर्दै संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्यो। प्रधानमन्त्रीले पाँच साताका लागि संसद निलम्बन गर्न महारानीसमक्ष सिफारिस गरेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई उल्ट्याइदिएको थियो।
'उक्त फैसलामा संसदीय सार्वभौमिकता र संसदीय उत्तरदायित्वका आधारमा संसद निलम्बन गर्ने विशेषाधिकारको व्याख्या गर्नुपर्छ भनिएको छ,' पोखरेलले भने, '२०११ को कानुन र २०१९ को फैसलाले संसदीय प्रणाली अभ्यास गर्ने बेलायतमै पनि प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार प्रयोगमा प्याराडाइम सिफ्ट भएको छ।'
'हाम्रा प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनमा पनि संविधानको परिधिभित्र रहेर विशेषाधिकार प्रयोग गरिएको छ कि संविधान दुरूपयोग गरिएको छ हेर्नुपर्छ। अदालतलाई बुझाएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयले उल्लेख गरेको विशेषाधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका आधारमा विघटन गर्न मिल्छ भन्ने तर्क मान्न सकिन्न,' उनले भने।
पोखरेलले नेपालको संसदीय प्रणाली बेलायतको 'वेस्टमिन्स्टर' जस्तै भएको उल्लेख गर्दै दुवै प्रणालीमा भएका परिवर्तन आत्मसात् गर्नुपर्ने बताए।
'कुनै पनि कानुनलाई निर्माण भएको स्थान र समयसँग जोड्नुपर्छ,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारबारे बेलायतमा प्याराडाइम सिफ्ट भयो। नेपालमा पनि संविधान निर्माणसँगै त्यसको 'प्याराडाइम सिफ्ट' भएको छ।'
२०४७ को संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिए पनि नयाँ संविधानले त्यो व्यवस्था हटाएको उनको भनाइ थियो।
'संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाको सिद्धान्त बाहिर गएर विशेषाधिकार दाबी गर्न पाइन्न भनेर बेलायतको उक्त फैसलामा भनिएको छ,' उनले भने, 'हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि संविधानमै व्यवस्था नभएको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको छ, त्यो जायज छैन।'
पोखरेलले संसदीय प्रणालीको अवस्था परिवर्तन भएको बुझाउन संविधान निर्माण बेला बनेको शासकीय स्वरूपसम्बन्धी प्रतिवेदन पढेर सुनाएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारपछि उनले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक निर्णय हो कि होइन भन्ने विषयमा प्रवेश गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई दिएको जवाफमा यो राजनीतिक निर्णय भएकाले अदालतले रिट नै खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्। पोखरेलले भने राजनीतिक निर्णय हुन नसक्ने व्याख्यामा लामो समय खर्चिए।
'संविधान निर्माण क्रममा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्नेले स्थायित्वको कुरा गर्थे, संसदीय व्यवस्थाका पक्षधरले उत्तरदायित्वको। धेरै बहसपछि हामीले राष्ट्रपतीय प्रणालीको जस्तो स्थायित्व र संसदीय प्रणालीजस्तो उत्तरदायित्व भएको व्यवस्था गरेका हौं,' उनले भने, 'त्यति बेलाको बहसमा स्थायित्वका लागि दुई वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र एकपटक ल्याएपछि अर्को एक वर्ष ल्याउन नपाउने व्यवस्था संविधानमा गरिएको हो। त्यसको बदलामा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारका रूपमा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार हटाइएको हो।'
यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुन्छ भनेर व्याख्या गर्यो भने संविधान भत्किने उनले जिकिर गरे।
'प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्छ भन्ने हो भने त्यो संविधानकै पुनर्लेखन हुन्छ श्रीमान्। प्रधानमन्त्रीको अधिकार बढाउने र संसदको अधिकार घटाउने हो भने संविधानले काम गर्दैन,' उनले भने, 'अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्थामा साङ्लो लगाउने र प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ भन्ने हो भने संसदीय व्यवस्था सकिन्छ।'
उनले यो पनि भने, 'अदालतको व्याख्याले केपी ओलीले गरेको विघटन सदर वा बदर मात्र गर्दैन, संविधानको महत्वपूर्ण विशेषता रहन्छ कि रहन्न भन्ने नै निर्धारण गर्नेछ।'
संविधानसभा समितिको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी धारा व्याख्या गर्दा विघटनबारे एक शब्द उल्लेख नभएको औंल्याउँदै उनले भने, 'धारा ७६ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषयमा हो। त्यसमा बहुमतको सरकारले विघटन गर्ने व्यवस्था किन राखिएन भनेर श्रीमानहरूले सोध्नुभयो, संविधानले विघटनको कल्पनै गरेन श्रीमान्।'
'संविधानले धारा ७६ को ७ मा मात्र विघटनको कुरा गरेको छ। त्यसको पनि भाषा हेरौं श्रीमान्,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भनेको छ। नियुक्त हुन नसकेमा भन्नुको अर्थ प्रक्रियामा जानैपर्छ भनेको हो। त्यसको पुष्टि अब्जेक्टिभ्ली मात्र हुनसक्छ।'
उनले धारा ७६ को ७ बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र विघटनका लागि भएको बताए।
'संसदले प्रधानमन्त्री नै दिन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा संसद नराख्नलाई हो त्यो धारा,' पोखरेलले भने, 'प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था जजमेन्ट गर्ने कुरा होइन।'
नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था अदालतले परिकल्पना गर्न नसक्ने उनले तर्क गरे।
अधिवक्ता पोखरेलले आफ्नो बहस क्रममा २०४७ को संविधानमा भएका दुई फरक व्यवस्थासमेत उल्लेख गरेका थिए। त्यसको धारा ५३(४) मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने उल्लेख थियो। त्यस्तै, धारा ४२(४) मा प्रधानमन्त्री चयन नभए प्रतिनिधिसभा भंग हुने व्यवस्था थियो।
अहिलेको संविधानमा गरिएको व्यवस्था भने प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने धारा नभई संसदीय प्रक्रियाअन्तर्गतको धारा भएको उनले बताए।
'प्रधानन्यायाधीशज्यूले यो सरकार धारा ७६ को २ अनुसार बने पनि पार्टी एकतापछि ७६ को १ मा गएको भन्नुभयो,' पोखरेलले भने, 'राजपत्रमा संविधानको धारा ७६ को २ बाट बनेको भनिएको छ। यदि ७६ को १ मा गएको भए त्यो पनि राजपत्रमा आउनुपर्छ होला नि।'
उनले प्रधानन्यायाधीश राणाले उठाएको 'बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले म सरकार चलाउन्न भन्यो भने के गर्ने' भन्ने प्रश्नको पनि जवाफ दिए। उनले भने, 'यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर जाने हो, बाटो छेकेर बस्ने होइन। संविधानको योभन्दा ठूलो दुरूपयोग के हुन्छ?'
अधिवक्ता पोखरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको तर्क गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले २०४७ को संविधानको धारा ५३(४) को पटक-पटक व्याख्या भएको सम्झाए। गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले विघटन गरेका बेला अदालतले प्रश्न गरेको र व्याख्या गरेको उनले बताए।
'त्यति बेला अदालतले अवस्था हेर्यो। अल्पमत र बहुमत किन हेरेको होला, यसमा बहस गर्नुहोस् न,' प्रधानन्यायाधीश राणाले सुझाए।
जवाफमा पोखरेलले भने, 'गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्दा प्रक्रिया पूरा भएको थियो। उहाँ नीति तथा कार्यक्रम लिएर संसद जानुभयो। संसद फेस गर्दा फेल हुनुभयो। त्यसपछि पनि संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत भए- नभएको पुष्टि गर्न निर्वाचन गर्नुभयो। संसदीय दलको दुईतिहाइ मतले उहाँलाई नेता चुन्यो। संसदमा उहाँलाई असहयोग भयो, तर संसदीय दलको बैठकले तिमी नै प्रधानमन्त्री रहन्छौ भनेर अविच्छिन्न रहने व्यवस्था गर्यो। कोइरालाले मबाहेक अर्को नेता छान्न सक्छौ त भनेर दलमा विकल्प खोज्नुभएको थियो। त्यसपछि मात्र संसद विघटन गर्नुभयो।'
अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरेको बहुमत र अल्पमत कल्पनाको विषय मात्र भएको र परीक्षण हुन नपाएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले दुराशयपूर्ण तरिकाले विघटन गरेको उनको तर्क थियो। 'एक त संविधानले अधिकार दिएको छैन। त्यसमाथि उहाँले संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्नेमा विघटन गर्नुभयो। यसमा उहाँको दुराशय देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको नीति तथा कार्यक्रम वा विधेयक संसदमा फेल भएको छैन,' उनले भने।
त्यसपछि पोखरेलले निर्वाचनमा जान अदालतले रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेबारे बहस गरे। उनले यसमा श्रीलंकाको उदाहरण दिए।
सन् २०१८ मा श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेनाले गरेको संसद विघटनलाई असंवैधानिक घोषणा गरिदिएको थियो। सिरिसेनाले संसदको कार्यकाल दुई वर्ष पुगेलगत्तै निर्वाचनमा जाने भन्दै विघटन गरेका थिए। सात जना न्यायाधीशको बेन्चले एक मतमा सिरिसेनाको निर्णयलाई सात हप्ताभित्रै उल्टाइदिएको थियो।
श्रीलंकाको संविधानको धारा ३३(२) मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, धारा ६२ मा पहिल्यै विघटन भएबाहेक संसदको अवधि पाँच वर्ष हुने भनेर लेखिएको छ। धारा ७१ मा संसद साढे चार वर्ष नहुँदासम्म विघटन गर्न नपाइने, तर दुईतिहाइले विघटनको प्रस्ताव पास गरेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे विघटन हुने भनेको छ।
त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्न पाउने भन्दा समेत अदालतले उल्टाइएको पोखरेलले बताए।
यति भनेपछि उनले निर्वाचनको विषयमा प्रसंग जोडे।
'श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जाने निर्णय संविधानको व्यवस्थाअनुसार गरियो भने मात्र सही ठहरिन्छ भनेर व्याख्या गरेको छ,' उनले भने, 'नेपालमै पनि मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटनको विवादमा सर्वोच्च अदालतले सार्वभौम जनतासमक्ष जाने कुरा आपत्तिजनक नभए पनि त्यो अधिकारको प्रयोग उत्तरदायीपूर्ण र संविधानसम्मत नभए संसदीय व्यवस्थामा आघात पुर्याउन सक्छ भनेको छ।'
उनले अगाडि भने, 'त्यति बेलाको फैसलामा कहिलेकाहीँ व्यवस्था राख्न निर्वाचनमा जानुपर्ने र कहिलेकाहीँ निर्वाचनबाटै व्यवस्था समाप्त हुनसक्ने टिप्पणी गरिएको छ।'
उनले यो पनि भने, 'संविधानभन्दा बाहिर गएर विघटन गरे सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ। लगातार एकपछि अर्कोपटक संसद विघटन गर्दा संसदीय प्रणालीमा रोग लाग्न सक्छ। जनताले चुनावबाटै प्रतिनिधिसभालाई पहिलो न्यायकर्ता छानेको छ। पहिलो निर्णय त्यहीँ हुनुपर्छ भनेको छ।'
त्यसपछि पोखरेलले संविधानको धारा ८५ को प्रसंग उठाए। तर त्यसअघि उनले प्रधानन्यायाधीश राणाले आइतबार अरू वकिललाई सोधेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए।
धारा ७६ को १ वा २ को प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न किन नपाउने भन्ने प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नमा जवाफ दिन उनले एउटा प्रतिप्रश्न गरे, 'प्रधानन्यायाधीशलाई अदालतमा पेसी सूची तोक्ने अधिकार छ। तर हामीले तर्क गर्दा अरू न्यायाधीशलाई रोकेको त छैन नि भन्न मिल्छ त? यसको अर्थ जसलाई अधिकार दिएको छ त्यो बाहेकले गर्न मिल्दैन भन्ने हो।'
संविधानको अक्षरले के भन्छ भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्ने उनको तर्क थियो। कानुन पढाउँदासमेत कानुनबाट सिर्जित संस्थाहरूले (लिगल पर्सन) तोकिएअनुसार मात्र काम गर्न सक्ने, तर मान्छे (नेचुरल पर्सन) ले अन्य काम गर्न सक्ने सिद्धान्तबारे समेत उनले इजलासलाई सम्झाए।
संविधानको धारा ८५ मा संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएबाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ। उनले धारा ८५ को व्याख्या गर्दा सुधारिएको संसदीय प्रणालीको कुरा गरे। यसबारे तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संसद सचिवालयको स्मारिकामा दिएको अन्तर्वार्ताको प्रसंग उनले सुनाए।
नेम्वाङले नेपालमा सुधारिएको संसदीय प्रणाली रहेको र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था हटाइएको उल्लेख गरेका छन्। त्यसलाई अदालतले प्रमाण मान्नुपर्ने अधिवक्ता पोखरेलले तर्क गरे।
'मौकामा बोलेको प्रमाण लाग्छ श्रीमान्,' पोखरेलले भने, 'उहाँले संविधानसभा अध्यक्षको हैसियतले बोलेको हो। त्यो संविधानसभाको इन्टेन्सन हो।'
उनले संविधान निर्माण बेला गठन भएको समितिले तयार पारेको शासकीय स्वरूपसम्बन्धी प्रतिवेदनमा रहेको बहुमत पक्षको राय पनि पढेर सुनाए, 'संसदीय व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचन भन्दा सरकार प्रमुखले जहिले पनि संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने हुनसक्छ। कतिपय अवस्थामा दलभित्र अनुशासन कायम राख्न यो ठिक भए पनि राजनीतिक हठका कारण अनावश्यक निर्वाचन बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले पनि जनताले प्रधानमन्त्रीको हठका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भयो भन्दैछन्।'
'अहिले प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि राजनीतिक निर्णय नभएर उहाँको राजनीतिक हठ हो श्रीमान्,' उनले इजलाससमक्ष भने।
पोखरेलले साढे तीन घन्टाभन्दा लामो बहस गरेपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले समयको ख्याल राख्न सुझाएका थिए। निवेदक तर्फबाट अदालतमा बहस गर्न तीन सय वकिलले नाम लेखाएका छन्। अदालतले बहसका लागि समय निर्धारण गरेको छैन।
न्यायाधीश सिन्हाले भने, 'यस्तो अवस्था नआओस् कि निर्वाचनको तयारी भइसकेकाले केही गर्नुपरेन भन्नु नपरोस्।'
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा दैनिक सुनुवाइ भइरहेको छ। इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल तथा तेजबहादुर केसी छन्।
