वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको बोली बिक्छ। अदालतभित्र र बाहिर पनि। ठूलो कदकाँठी भएका थापाको स्वभाव हक्की छ। जो अदालतमा बहस गर्दा पनि उस्तै हो।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध संवैधानिक इजलासमा सोमबार १ बजेदेखि वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले बहस गर्न सुरू गरे। बहस गर्न उनी बारमा उभिएपछि न्यायाधीश चोलेन्द्र राणाले सोधेका थिए 'बीस मिनेटमा सकिन्छ?'
थापाले जवाफ फर्काए - 'अलिकति जान्छ।'
सोमबार दिउँसो १ बजेदेखि थालेको उनको बहस ४ बजेसम्म सकिएन। उनलाई इजलासले मंगलबार पनि समय दिएको छ।
थापा अघि सर्वोच्चमा सोमबार मेघराज पोखरेलले बहस गरेका थिए। पोखरेलले बहस गर्दा धेरैभन्दा धेरै ‘रिफरेन्स’ प्रस्तुत गरेका थिए।
'म मनमा लागेको कुरा भन्छु। संविधान कता जाँदैछ भन्नेबारे। मेरो खासै ‘रिफरेन्स’ छैन।'
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले यति भनिसकेर प्रधानमन्त्रीलाई व्यंग्य कसे।
उनले भने, 'म सकभर गफ गर्दिनँ श्रीमान कुरा उनै हुन्, संविधान उही हो। संविधान पल्टाएर श्रीमानहरूबाट प्रश्न आइरहेको छ। संविधान त्यही हो। प्रधानमन्त्री, संविधानसभा अध्यक्षसँग पो अर्को संविधान छ!'
कानुन मन्त्री भएको व्यक्तिले समेत संविधानबारे बोली फेरेको भन्दै उनले छेवैमा बसेका महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेललाई पनि व्यंग्य कस्न भ्याए।
'संविधान त्यही हो। बेलाबेलामा बोली फेर्न पो भएन', थापाले भने।
संविधान निर्माणका बेला सभासद रहेका अग्नि खरेलले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नदिएको बताएका थिए।
उनै खरेल अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विघटनको निर्णयको रक्षार्थ अदालतमा बहस गर्ने क्रममा छन्। त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले आफ्नो बहस तीन कुरामा केन्द्रित गर्ने बताए।
पहिलो, संसदको विघटन के हो भन्ने प्रश्नमा आफूले बहस गर्ने उनले बताए। दोस्रो नेपालको संविधानमा विघटन कस्तो प्रकार छ र तेस्रो प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफले के प्रश्न उठाउँछ? भन्नेमा आफूले बहस गर्ने उल्लेख गरे।
विघटनबारे इजलासमा बताउन थापाले विश्वभरको संसद विघटनमाथि नै विद्यावारिधी गरेका फरसेको डकुमेन्ट पेश गर्न खोजे। इजलासको बारमा उभिएर उनले दायाँ र बायाँ गर्दै 'डकुमेन्ट' खोजे तर भेटेनन्।
झोला खोतले तै पनि भेटेनन्। थापाले 'डकुमेन्ट' नभेटेको देखेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले बहस खाजापछि गर्ने भने।
खाजा समयपछि थापाले इजलासमा डकुमेन्टको फोटोकपी उपलब्ध गराए अनि विघटनमाथि बहस सुरू गरे। उनले विश्वभरि तीन वटा अवस्थामा संसद विघटन हुने गरेको उल्लेख गरे।
पहिलो, मन्त्रिपरिषद गठन हुन नसक्दा। दोस्रो, प्रधानमन्त्रीको पदावधि सकिएर।
तेस्रो, बीचैमा अर्थात् मध्यावधि निर्वाचनका लागि।
संसद विघटनको सुरूआत सार्वभौमसत्ता 'मुकुट'मा अर्थात् राजामा रहेको व्याख्याका कारण विगतमा राजाले प्रयोग गर्ने गरेको थापाले बताए।
संसद विघटनलाई मुकुट(क्राउन)को परमाधिकारका रूपमा व्याख्या भएको उनले इजलासलाई सुनाए। त्यसलाई विशेषाधिकार नभनि परमाधिकार भन्नुपर्ने उनको तर्क थियो।
'प्रेरोगेटिभ भनेको परमाधिकार हो श्रीमान', थापाले भने,'विशेषाधिकार भनेको त प्रिभिलेज हो।'
उनले राजा संविधानमाथि हुने व्यवस्थामा विघटन जायज ठहर्याइएको बताए।
'त्यतिबेला मुकुट कानुनभन्दा माथि हुन्थ्यो। राजा/रानी डिभाइन(भगवानको) अवतार मानिएकाले उनीहरूलाई जन्मजात (इन्हरेन्ट) विघटनको अधिकार हुन्थ्यो।'
तर पछिल्लो समय मुकुटको अधिकारलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रीबाट सिफारिसको व्यवस्था गरिएको र अहिले बेलायतमा समेत संसदको अवधि तोक्ने कानुन आएको उल्लेख गर्दै अब त्यस्तो परमाधिकार नरहेको उनको तर्क छ।
२०४७ सालको संविधान अनुसार राजा संविधानभन्दा माथि रहेको अवस्थामा विघटनको व्यवस्था भए पनि अब सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेकाले संसद विघटन हुन नसक्ने उनले बताए।
उनले त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न उठाए।
'कि भन्नपर्यो म राजा हो। म बादशाह हो ', थापाले इजलास समक्ष भने।
राजसंस्था मान्नेहरूले समेत निश्चित कार्यकालको अवधारणामा आएको बताउँदै उनले नेपालमा श्री ५ नै नभएकाले त्यस्तो विशेषाधिकारबाट प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदमा नेपालको कार्यकारी अधिकार निहित रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने जवाफ अदालतमा पेश गरेका छन्। थापाले सुरूआतमा त्यसकै खण्डन गरे।
लगत्तै उनले राष्ट्रपतिको सूचनामा इजलासको ध्यानाकर्षण गरे।
उनले पुस ५ गते राष्ट्रपतिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आफैंले प्रतिनिधि सभा भंग गरेको भाषा प्रयोग भएको उल्लेख गरे।
'यो विघटन प्रधानमन्त्रीले हैन, राष्ट्रपतिले गर्नु भएको हो,' थापाको तर्क थियो।
तर जसै थापा राष्ट्रपतिको प्रसंगमा पुगे उनले राजपत्रको विषय इजलासमा घुसाउन भ्याइहाले।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विषय राजपत्रमा नआएको विषय सर्वोच्चमा उठेको थियो। लगत्तै सरकारले अतिरिक्ताङ्क छापेर इजलासमा पेश गरेको थियो।
'इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रश्न उठाउनु भएको छ,' उनले भने, 'उहाँहरूले त्यसपछि बल्ल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु भयो तर त्यही दिन प्रकाशित भएको भनेझैं। पञ्चायतका बेलामा सुरू भएको अतिरिकक्ताङ्क छाप्ने चलन अहिले पनि गएको छैन। हामीले पछाडि नै प्रकाशित गरेको भन्दा के बिग्रन्छ?, हामी मान्छे नै हौं। महान्यायाधीवक्ता पनि मान्छे हो। मुद्रण विभागमा पनि मान्छे छन्। राष्ट्रपति मान्छे हो। अदालतमा छल्न हुन्न जनतालाई ढाँट्न हुन्न।'
उनले राजपत्र छापिएपछि त्यसमै बहस गर्न खोजेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठलाई इजलासले बहस गर्न नदिएकोमा घुमाउरो शैलीमा असन्तुष्टि जनाए।
'राष्ट्रपतिको सूचना प्रकाशित भैसकेको हो। तपाईंहरू त्यसैमा आधारित भएर मुद्दामा आइसक्नुभयो भयो भन्दिए भयो त', थापाले भने।
अनि इजलासबाट मोडिएर उनले प्रधानमन्त्रीलाई व्यंग्य कसे, 'भाषण गर्न जान्नेले काम गर्न पनि जान्नु पर्यो नि!'
त्यसपछि उनले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी माथि टिप्पणी गर्न थाले।
'भारतमा ९४ वर्षका राम जेट मलानी इजलासमा उपस्थित हुँदा भयंकर इज्जत हुन्छ', थापाले भने, 'हाम्रोमा कृष्णप्रसाद भण्डारी उपस्थित हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई छटपटी हुने।’
उनले भण्डारीलाई गुरूको पनि गुरूको भएको बताए।
'मैले सिन्धुनाथबाट कानुन सिकें। सिन्धुनाथले उहाँबाट सिक्नुभयो,' उनले भने, 'उहाँसँग कानुन सिकेका कति न्यायाधीश भए कति प्रधानन्यायाधीश।'
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघ ९ गते ९४ वर्षका अधिवक्ता भण्डारी इजलासमा आएको विषयमा 'एकजना बाजेलाई समेत लिएर गएछन् तमासा देखाउन' भन्दै टिप्पणी गरेका थिए।
त्यसपछि थापा फेरि राष्ट्रपतिको सूचनामा आए। उनले राष्ट्रपतिको सूचना पढे र भने, 'प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा म मा कार्यकारी अधिकार छ भनेको छ। यहाँ विज्ञप्तिमा लेखेको छ, राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन भयो।'
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले थापालाई पूरै विज्ञप्ति पढ्न लगाए। अनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संविधानको धारा ७६ को ७ को व्यवस्था सम्झाए।
तर थापा आफूले धारा ७६ को बहसपछि गर्ने भन्दै पन्छिए।
उनले संविधानमा राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले निर्णयको जानकारी मात्र दिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे।
'संविधानमा धारा ८१ मा राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिने भन्ने छ,' थापाले भने।
उनले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा पनि विघटनको कुरा नरहेको पनि बताए।
थापाले विश्वभरका संविधानको किताबको संगालो निकाले र विघटनको अधिकारको व्यवस्था हुदाँ स्पष्ट लेखिने गरेको उदाहरण दिए।
'कतै प्रधानमन्त्रीलाई, कतै सभामुखलाई त कतै राष्ट्रपतिलाई छ,' उनले भने, 'तर संविधानमा लेखेअनुसार हुन्छ।'
अनि वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्रीले जीवित संसद मारेको टिप्पणी गरे।
'सजाय सुनाएर निर्णयको बुँदा खोज्दै हिँड्नुभयो,' थापाले भने, 'उहाँले संसद मार्नुभयो।'
थापाले प्रश्न उठाए - मेरो किटानी तर्क छ, आजको लिखित संविधानमा विघटन शब्दै नलेखेको भन्ने हुन्न। जहाँ पनि लेखिएको छ। तर कसले कहिले गर्ने भनेर पनि लेखेको हुन्छ होला नि ?'
थापाले प्रधानमन्त्रीको कार्यकारीको अधिकार प्रशासनिक काममा मात्र प्रयोग हुन सक्ने बताए।
'हामीलाई शासन गर्ने काम जति कार्यकारी हो। सुशासन गर्ने जति काम हो,' थापाले भने, ' कानुन ल्याएर शासन गर्न पाउनुहुन्छ। तर संसद मार्ने काम कार्यकारी हुन सक्दैन। संसद तपाईंको जन्मदाता हो। संसदलाई मार्ने कार्य कार्यकारीभित्र पर्छ?'
उनले यस्तो कामका लागि संवैधानिक अधिकार चाहिने बताए।
विघटन सिफारिस जायज ठहर्याउन प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफमा थापाले प्रश्न उठाए।
'यस्तो पनि लिखित जवाफ हुन्छ? प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्था ७६ को १ र ७ मा छ रे त्यहाँ नभए ८५ मा छ रे त्यहाँ पनि नभए संसदीय मूल्य र मान्यतामा छ रे, अनि त्यहाँ पनि नभए कार्यकारीमा छ अरे।'
उनले सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशसम्मको सुनुवाइ गर्न सक्ने संसदलाई मार्ने काम भएको बताए।
'श्रीमानहरूको जुन संसदले परीक्षण गरेको थियो। त्यही मरेको छ', थापाले भने, 'सर्वोच्चका न्यायाधीशको किन परीक्षण गरेको? किनकी जनप्रतिनिधिले दिएको जिम्मा राम्रोसँग निभाउँछ भनेर हो।'
धारा ७६ मन्त्रिपरिषद गठनको धारा भएकाले विघटन गर्ने व्यवस्था नै नरहेको उनको तर्क थियो।
प्रधानमन्त्रीले ओलीले आफूसँग बहुमत भएकाले अर्को सरकारको विकल्प नरहेकोले विघटन गरेको भन्ने जवाफ दिएकोमा पनि थापाले आक्रोश पोखे। उनले बहुमत हुँदैमा अरूको अधिकार खान नमिल्ने बताए।
'बहुमत हुने बित्तिकै हाम्रो अधिकार खान पाउनुहुन्छ तपाईंले?’, थापाले प्रश्न गरे, 'बहुमतको नाममा सबै अधिकार छ भन्ने भयो भने सक्कियो नि। संसदलाई मार्न पाउनुहुन्छ?'
उनले न्यायाधीशहरूलाई संविधान जीवित दस्तावेज भएको पुष्टि गर्ने अवसर रहेको बताए।
वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार बनेको भन्दै थापाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि कसको सरकार बन्छ भन्नेमा इजलासले बोल्न नपर्ने बताए।
'संसद पुनर्स्थापना भयो भने केपी ओली नै प्रधानमन्त्री रहनुहुन्छ नि। यो इजलासले अर्को प्रधानमन्त्री खोज्ने होइन,' थापाले भने।
थापाले आफ्नै शैलीमा इजलासबाट प्रधानमन्त्रीलाई भने - 'विघटनको अधिकार छैन बाबा तपाईंसँग।'
उनले संविधानको धारा ७६ 'अप्रेसनल ल' भएको दाबी गरे। उनले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको इच्छामा प्रतिनिधि सभा विघटन नहुने तर्क गरे।
थापाले बहसका क्रममा न्यायाधीशहरूलाई फुर्क्याउन पनि छाडेनन्।
'श्रीमानहरूको विशाल धैर्यता छ,' उनले भने।
अनि प्रधानमन्त्री ओलीबारे टिप्पणी गर्न थाले।
'ओलीजी निर्वाचन हारेको बेला म पनि हारें। प्रधानमन्त्रीको र मेरो एउटै पार्टी। दुवैले गाली गरेको माओवादीलाई। ओलीजी आज चलाख। लडाकुहरू जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले त २०५२ सालदेखि गाली गरेको हो नि,' उनले भने, 'चलाखी होइन यो धुर्त्यांइ हो।'
न्यायाधीशहरूले विषय बाहिर गएको सम्झाउँदा साढे ३ बज्न लागेको थियो। थापाको बहस जारी नै थियो।
उनले संसदले प्रधानमन्त्री दिन सक्ने अवस्थासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने तर्क गरे।
त्यसो त थापाले प्रख्यात उर्दु सायर मिर्जा गालिबको सायरी इजलासमा सुनाउने बताएका छन्। तर उनको बहस जारी छ।
सम्भवत: मंगलबारको बहसमा उनले सायरी भन्नेछन्।
