न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटनबारे बहस गरिरहेका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई सोधिन् - संविधानको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने मनसाय थिएन भन्ने कुरा कसरी जाँच्ने?
सपना त्यतिमा रोकिइनन्। उनले थप सोधिन्- सभाध्यक्षले बोलेको कुरा पनि आयो। तर बाहिर बोलेको, आर्टिकलमा लेखेको कुराबाट 'इन्टेनसन' हेर्ने हो कि संविधानसभाभित्र भएको कुनै डिबेट, कुनै मस्यौदा र प्रावधान डकुमेन्टहरू पनि छन्? दिन सक्नुभयो भने बढी लाभ हुन्थ्यो होला।'
नेकपाका सचेतक देव गुरुङको तर्फबाट मुद्दा लडिरहेका मेघराजले कुनै कागजात पेश गरेनन्। तर उनले संसद सचिवालयबाट मगाउन सकिने धारणा राखेका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सुनुवाइ भइरहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पटकपटक संविधान निर्माणको मनसाय हेर्नुपर्ने मत उठिरहेको छ। त्यसो त प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले 'आवश्यक परे संविधान निर्माणको बेलाको डकुमेन्ट' मगाउने बताएका छन्। तर उनले कागजात मगाउने निर्णय भने गरेका छैनन्।
के थियो त संविधानको इन्टेनसन?
२०६४ सालमा भएको निर्वाचनबाट बनेको संविधानसभा नयाँ संविधान जारी गर्न असफल रह्यो। तर त्यतिबेलाको संविधानसभाका समितिहरूमा भने राज्यको शासकीय स्वरूपका विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो।
शम्भुहजारा दुसाधको नेतृत्वमा राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिले बहुमत र अल्पमतको राय समेटेर प्रतिवेदन नै बनाएको थियो। २०६६ साल माघ ७ गते समितिले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको प्रतिवेदन संविधानसभा अध्यक्षलाई बुझाएको थियो। ४४ सदस्यीय समितिमा १८ मत कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा थियो। त्यतिबेला एकीकृत नेकपा माओवादी संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो दल थियो।
बैठकमा १६ मत प्राप्त संसदीय शासन प्रणालीको पक्षमा थियो। उक्त प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको थियो। यदि कुनै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसके दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनबाट संघीय व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनको बहुमतको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था थियो।
दुई दल मिलेर पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके तल्लो सदनको सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानमा थियो। तर यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके राष्ट्रपतिबाट तल्लो सदन भंग गरी निर्वाचन हुने मिति तोक्ने व्यवस्था थियो।
त्यतिबेला समितिको प्रतिवेदनमा अहिले संविधानको धारा ७६ को ७ भएजस्तो 'प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्ने' भन्ने उल्लेख थिएन। त्यतिबेला सिधै राष्ट्रपतिबाट भंग हुने परिकल्पना समितिको प्रतिवेदनमा देखिन्छ।
हेर्नुहोस् प्रतिवेदन -
राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिको व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको प्रतिवेदन।
समितिले त्यस्तो व्यवस्था गर्नुको व्याख्यात्मक टिप्पणी समेत लेखेको छ। 'कुनै अवस्थामा व्यवस्थापिकाको तल्लो सदन कायम राख्नु औचित्यहिन हुने भएकाले यसलाई भंग गरी अर्को आम निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,' टिप्पणीमा भनिएको छ। व्याख्यात्मक टिप्पणीको अर्थ सरकार गठन गर्न नसक्ने अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा भंग हुने अर्थ लाग्छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा सर्वोच्चमा बहस भइरहँदा अधिवक्ताहरूले संसदबाट अर्को सरकार गठन हुने अवस्था रहेको तर्क गर्दै आएका छन्। यस्तोमा अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापन गर्नुपर्ने तर्क उनीहरूको छ।
पहिलो संविधानसभामा शासकीय स्वरूपका विषयमा छलफल भए पनि त्यो विवादरहित रहेन। कुनै पनि प्रस्तावमा बहुमत जुटेन। फलस्वरूप दोश्रो संविधानमा आउँदा शासकीय स्वरूपलाई विवादित विषय मानियो।
दोश्रो संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको निर्णायक मोड तब आयो जब तत्कालीन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा साझा धारणा बनाए। २०७१ साल कात्तिक १७ गते हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै संयुक्त रूपमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा सहमतिको दस्ताबेज पेश गरे।
जसमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा वैकल्पिक उम्मेदवार व्यवस्था गर्नुपर्ने, एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको अर्को एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने जस्ता प्रावधान राखियो। जुन अहिलेको संविधानमा यथावत छ।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री चयन गर्दा प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत प्राप्त दलको नेता वा अन्य दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त नेता वा यी दुवै अवस्था नभएमा प्रतिनिधिसभामा सबभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थामा सहमति जुट्यो। कांग्रेस र एमालेको संयुक्त धारणामा संसदको कुनै सदस्यले बहुमत पुर्याए उसको नेतृत्वमा समेत सरकार गठन गर्न सकिने विषय उल्लेख छैन।
जबकी अहिलेको संविधानमा संसदको कुनै एक सदस्यले बहुमत पुर्याउने विश्वास राष्ट्रपतिलाई दिलाए, त्यस्तो व्यक्तिले समेत संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न ३० दिन समय पाउने उल्लेख छ। संविधानसभाको मस्यौदा जारी हुँदा २०७२ असार १५ गते यो व्यवस्था समेटिएको देखिन्छ।
२०७२ असार १५ कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधानसभा बैठकमा पेश गरेको संविधानको मस्यौदा ।
त्यसो त राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा २०७२ जेठ ८ गतेको सहमतिमा पनि प्रधानमन्त्री चयनको तीन वटा मात्र चरण छन्। त्यतिबेला समितिले कुनै सदस्यले बहुमत पुर्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिँदैन।
हेर्नुस् संवाद समितिको प्रतिवेदनः
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको २०७२ जेठ ८ गते सहमति जुटेका विषयहरुको प्रतिवेदन।
जबकी २०७२ असार १५ को संविधान मस्यौदामा यो व्यवस्था थप गरियो। जसले मन्त्रिपरिषद गठनको नयाँ बाटो मात्र खोलेन, संसद विघटनलाई अझ पछाडि धकेल्यो। संविधान मस्यौदामा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद गठन हुन नसके संसद विघटन गर्नसक्ने प्रावधान थियो। तर संविधान जारी हुँदा राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार दिइएन। बरू विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्र विघटन हुन सक्ने अंकुश लगाइयो।
हेर्नुस् मस्यौदा -
संविधानको मस्यौदा ।
नेपालको संविधान
संविधान निर्माण क्रममा हुने परिमार्जन यतिमा सीमित भएन। संविधान मस्यौदामा अगावै विघटन भएबाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुनेछ भनियो। जबकी २०७२ साल असोज ३ गते जारी संविधानमा 'यस संविधान बमोजिम' भन्ने शब्द राखियो। जसको सिधा अर्थ मन्त्रिपरिषद गठन हुन नसक्दा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना संविधानले गरेको देखिन्छ।
संविधानको मस्यौदा
नेपालको संविधानप्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ८५ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने बताउँदै आएका छन्। तर संविधान मस्यौदामा अगावै विघटन लेखिएकोकामा संविधानमा भने यस संविधानबमोजिम भन्ने शब्द थप गरिएको छ।
संविधान मस्यौदा समितिका सभापति समेत रहेका कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार संविधानबाट हटाइएको बताएका छन्।
हेर्नुहोस् भिडिओ -
