महान्याधीवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले पूर्वमहान्यायाधीवक्ता एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई 'काउन्टर' दिएका छन्।
श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बहस गर्दा राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन भएको लामो समयसम्म पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएको विषय सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा उठाएका थिए।
अदालतले रमण लगायतका अधिवक्ताहरूको प्रश्नपछि राजपत्र बुझाउन आदेश दिएको थियो। लगत्तै भोलिपल्ट सरकारले राजपत्र छापेर इजलासमा बुझाएको थियो।
राजपत्रको विषय इजलासमा उठाएका उनै रमणलाई महान्यायाधीवक्ता खरेलले ‘काउन्टर’ दिएका हुन्।
'राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि कतिपय ऐनहरू लागू हुन्छ। जुन बेला लागू हुन्छ, प्रकाशन हुन्छ। त्यो व्यवस्था लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धी ऐन छ', खरेलले भने, 'कतिपय भने लागू भएपछि पनि प्रकाशित हुन्छन्। सार्वजनिक सूचनाको निम्ति प्रकाशन हुन्छ। धेरैपटक भएको छ।'
त्यसपछि खरेलले रमणकै उदाहारण दिए।
'उहाँ महान्यायाधीवक्ता २०७३ साल साउन २४ मा हुनुभयो। उहाँको नियुक्तिको सूचना अहिलेसम्म अपलोड भएको छैन। जबकि नियुक्तिबारे राजपत्रमा २०७३ । ४ । २८ मा प्रकाशन भएको छ। अपलोड भएको छैन। हेर्दा भेटेनौं। प्रकाशन भएको छ। अपलोड भएको छैन।'
उनले राजपत्रमा अतिरिक्ताङ्क छापिनु सामान्य भएको बताए।
उनले महान्यायाधीवक्तामा वसन्तराम भण्डारी नियुक्ति भएपछि मात्र रमण श्रेष्ठको राजीनामा अतिरिक्ताङ्कमा छापिएको उदाहारण दिए।
'राजपत्रका अतिरिक्ताङ्क प्रकाशन हुन्छन्। राष्ट्रपतिबाट त्यसैदिन विज्ञप्ति जारी भएको छ। उहाँहरू विघटन मानेर बहस गर्न आउनु भएको छ', खरेलले भने, 'यो सुचित गर्ने कुरा मात्रै हो। सबै राजपत्र सूचना अपलोड नहुन पनि सक्छ। जस्तो उहाँको छैन।'
उनले राजपत्रहरू कतिपय सूचनाका लागि मात्र प्रकाशन हुने विषय भएको बताए।
