प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध आज संवैधानिक इजलासमा भएको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले पञ्चायतकालमा राजालाई जस्तो अधिकार अहिले प्रधानमन्त्रीलाई भएको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गरेका छन्।
आज संवैधानिक इजलासमा बहस गरेका प्रधानमन्त्रीका १३ वकिलमध्ये उनी पहिलो थिए।
उनले प्रधानमन्त्रीलाई अवशिष्ट अधिकार भएकाले विघटनको अधिकार पनि भएको बताए।
'श्रीमान हाम्रो अहिलेको संविधानको धारा ५८ र २०१९ सालको संविधानको धारा ९० ले एउटै कुरा बोलेको छ श्रीमान। त्यो बेला अवशिष्ट अधिकार श्री ५ मा भनिएको थियो। अहिले त्यही अधिकार मन्त्रिपरिषद र प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ,' उनले भने, ' यही अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रिपरिषदले विघटनको निर्णय गर्न सक्छ।प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्न सक्छ।'
संविधानको धारा ५८ मा स्थानीय, प्रदेश र संघको अधिकारको साझा सूचीमा नभएका अधिकार संघ सरकारले प्रयोग गर्ने उल्लेख छ।
'यस संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हुनेछ,' धारा ५८ मा भनिएको छ।
संविधानका अरू धाराले नरोकेको अवस्थामा विघटनमा जान सकिने उनको तर्क थियो।
'कि भन्न पर्यो संविधानले विघटनलाई रोक लगाएको छ भनेर कि अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गर्न संघीय सरकारलाई होइन फलानो पदाधिकारीलाई दिएको छ भन्नु पर्यो,' उनले भने,'संघीय सरकार भनेको मन्त्रिपरिषद हो।'
उनले बरू २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्दैन भनेर स्पष्ट लेखिएको तर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन भनेर नलेखेको जिकिर गरे।
आज बहस गरेका अर्का अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले पनि संविधानले विघटनमा प्रतिबन्ध नलगाएकोले संसद विघटन गर्ने कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग भएको बताएका थिए।
उनलाई तत्कालै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधानमा स्पष्ट नलेखिएका प्रावधानका आधारमा निर्णय गर्दा संवैधानिक नैतिकताबाट निर्देशित हुन पर्दैन भनेर सोधेकी थिइन्।
बरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले यसको उत्तर दिन संसदको कार्यकाल सम्बन्धी बेलायती कानुनको व्यवस्था र श्रीलंकामा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थाको उदाहरण दिए। त्यतिमात्र होइन २०४७ सालको संविधानअनुसार हामीकहाँ भएका संसद विघटनका अनुभव समेत सुनाए। त्यसपछि पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संविधानकै अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्दा पनि अदालतले कसरी व्याख्यामार्फत उक्त निर्णय बदर गरिदिएको थियो भनेर सम्झाए। त्यो बेला सर्वोच्च अदालतले अल्पमतको सरकारले विघटन गर्न नपाउने व्याख्या गरेको उनको जिकिर थियो। जबकी संविधानमा यस्तो व्यवस्था थिएन।
'अल्पमतको सरकारले संविधान विघटन गर्न नपाउने भनेर संविधानमा लेखिएको थिएन,' उनले भने, 'अर्को उदाहरण छ भर्जिनिटी टेस्टसम्बन्धी एउटा मुद्दाबारे। हाम्रो गोपनीयताको अधिकारमा 'कन्सेन्ट' (सहमति) भन्ने शब्द थिएन अदालतले व्याख्याद्वारा थपिदियो।'
पहिलो संविधान सभाको म्याद अदालतले थप्ने व्यवस्था संविधानमा नभए पनि व्याख्याद्वारा थपिएको स्मरण पनि उनले गराए।
यसअघि भएका ४ वटा विघटनका विवादमा सर्वोच्च अदालतको व्याख्याको निश्कर्ष बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने भन्ने नै रहेको उनको तर्क थियो। संवैधानिक कानुनमा लाक्षणिक र प्रथाको आधारमा अधिकार सिर्जना हुने पनि उनले बताए।
'कार्यकारी अधिकार लाक्षणिक नै हुन्छ श्रीमान्, यति नै कार्यकारीको अधिकार हो भनेर न कानुनले भन्न सक्छ न संविधानले,'
उनले भने, 'न त अदालतले नै व्याख्या गर्न सक्छ।'
आज यी दुई जनाबाहेक अधिवक्ता माधव बस्नेत, वरिष्ठ अधिवक्ता माधव बाँस्कोटा, विजय मिश्र, अधिवक्ता अन्जन न्यौपाने, सीमा धिताल, रमेश गुरागाईं लगायत ११ जनाले बहस गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीका वकिलले भोलिलाई पनि १ घण्टा समय मागेका छन्। त्यसपछि सभामुख अग्नी सापकोटाका वकिलहरूको बहस हुनेछ।
1611076964.JPG)
