प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध मुद्दामा संवैधानिक इजलासलाई फैसला गर्न सघाउने दुई एमिकस क्युरी, वरिष्ठ अधिवक्ता सतिसकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीले बुधबार बहस गरे। मैनालीको बहस आज नसकिएकाले भोलि पनि गर्ने छन्।
खरेलले भने झन्डै डेढ घन्टा यो विषयमा आफ्ना रायहरू प्रकट गरेका थिए। उनले यो मुद्दामा संवैधानिक इजलास समक्ष मूलत: चार वटा प्रश्नमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने भन्दै बुँदा प्रस्तुत गरे।
पहिलो, वर्तमान संविधानले स्पष्ट रूपमा निर्विवाद बहुमत प्रमाणित गरिदिएको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन अधिकार दिएको छ कि छैन?
दोस्रो, संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने सार्वभौमिक अभ्यास र मूल्यमान्यता छ कि छैन? स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान अभावमा प्रस्तुत अभ्यास र मूल्यमान्यता संसद विघटनको आधार हुन सक्छ कि सक्दैन? संसदीय अभ्यासमा संसद विघटन अधिकार स्वत: प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकारभित्र हुन्छ कि सम्बन्धित मुलुकको संविधानमा लेखिएको हुन्छ?
तेस्रो, संसद विघटन विषय संवैधानिक हो कि विशुद्ध राजनैतिक विषय हो? संवैधानिक र राजनीतिक विषय छुट्याउने आधार के हुन्छ? संसद विघटनको विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन्छ कि हुन्न?
चौथो र अन्तिम बुँदा भने उनी आफैंले एउटा नागरिक र कानुन व्यवसायीका हैसियतले अदालतबाट कस्तो फैसला अपेक्षा गर्छन् भन्नेबारे थियो।
खरेलले आफ्नो बहस तेस्रो प्रश्नबाट सुरू गरे।
जुन विषयको कानुनी अधिकारमा प्रश्न छैन, तर ती अधिकार प्रयोग गर्दा अपनाएको स्वविवेकमा प्रश्न उठेको छ भने त्यो राजनीतिक प्रश्न भएको उनको भनाइ थियो। उनले कस्तो राजनीतिक प्रश्न हो भनेर बुझाउन केही उदाहरण दिए।
एउटा उदाहरण, प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने अधिकार छ। तर प्रधानमन्त्रीले अत्यन्त विवादास्पद चरित्र भएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनायो भने त्यो राजनीतिक प्रश्न हो।
अर्को, दुई-तिहाई बहुमत दाबी गरेर प्रधानमन्त्री आए। उनले दुई-तिहाईकै विश्वास प्राप्त गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरामा विवाद भयो भने त्यो राजनीतिक प्रश्न हो।
अनि, संविधानले ६ महिनामा प्रतिनिधिसभा बैठक बस्छ भनेर कल्पना गर्छ। प्रधानमन्त्रीले बैठक डाकेनन् वा डाक्दिनँ भनेमा, त्यो पनि राजनीतिक अधिकार हो।
'यही मुद्दाबाट संसद पुनर्स्थापना भयो भने अर्को सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो राजनीतिक अधिकार हो, प्रश्न हो,' खरेलले स्पस्ट पार्दै भने, 'तर अहिले संसद विघटन अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ कि छैन भन्ने कुरा राजनीतिक प्रश्न होइन। त्यो संवैधानिक प्रश्न हो।'
खरेलले २०१९ सालको संविधानअनुसार राष्ट्रिय पञ्चायतले कानुन बनाए पनि नियम राजदरबारले बनाउने गरेको सम्झाए। अदालतमा त्यसबारे प्रश्न उठे न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बनाउन भएन भन्ने चलन र राजाले बनाएका नियमअन्तर्गत कुनै पनि काम कारबाहीको प्रश्न उठाउन नपाइने प्रवाधान जहिले पनि राख्ने चलन थियो।
खरेलका अनुसार भिमबहादुर पन्तविरूद्ध अख्तियार भएको एउटा रिटमा भने अदालतले त्यस्ता नियम पनि संविधान अनुकूल छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने आफ्नो क्षेत्राधिकार कायम भएको भन्दै फैसला गरेको थियो।
'संविधानले नै निषेध गर्या छ भने बेग्लै कुरा हो। छैन भने हाम्रो त्यो जुरिक्डिक्सनलाई सीमित गर्न सकिँदैन भन्ने नजिर सम्मानित अदालतले त्यति बेला प्रतिपादन गरेको थियो,' उनले भने।
बहुदलपछि रविराज भण्डारीविरूद्ध तात्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको मुद्दा, हरिप्रसाद नेपालविरूद्ध गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायत कुनै पनि मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यो राजनीतिक विषय हुनाले हामीले हेर्दैनौं नभनेको उनले बताए।
'मुद्दाको विषय वस्तुमा बोलेर रिट जारी हुन्छ वा खारेज हुन्छ भन्ने अधिकार अदालतले राख्छ। त्यसैले राजनीतिक अधिकार भएकाले अदालतले हेर्न नमिल्ने भन्ने हुन्न,' उनले भने।
यस्ता विषयमा अदालतको क्षेत्राधिकार के हुने भन्नेबारे सन् २०१९, सेप्टेम्बरमा बेलायती अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिर पनि उनले देखाए। उनले यो मुद्दामा त्यहाँको अदालतले बोलेका कुरा सबभन्दा महत्वपूर्ण लागेको बताए। २०१९ सेप्टेम्बरको मुद्दा 'मिलर भर्सेस प्राइममिनिस्टर'को हो।
बेलायतमा ब्रेक्जिटका लागि विपक्षीको प्रबल विरोध भइरहेको थियो। त्यसैले उनीहरूलाई तयारी समय नदिने हिसाबले बेलायतको प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले सेप्टेम्बर १० देखि १४ अक्टोबरसम्म संसद स्थगित गर्ने सिफारिस गरे। महारानी एलिजावेथले स्वीकृत गरिन्।
विपक्षीले आफ्नो प्रतिक्रिया प्रकट गर्न नपाऊन् भनेर संसदको मुख टाल्न स्थगित गरेका थिए। स्थगनको निर्णयविरूद्ध आयरल्यान्ड र इङ्गल्यान्डमा मुद्दा पर्यो। आयरल्यान्डको उच्च अदालतले संविधान प्रतिकूल भन्यो। इङ्गल्यान्डको उच्च अदालतले यो राजनीतिक विषय भएकाले हामीले प्रवेश गर्न मिल्दैन, हामी यसलाई बदर गर्न सक्दैनौं भनिदियो। एउटै निर्णय उपर दुइटा अदालतले फरक निर्णय दिए। मुद्दा सर्वोच्च अदालत गयो।
त्यहाँको सर्वोच्चले महारानीले गरेको स्थगन बदर गरिदिएको वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संवैधानिक इजलासलाई सम्झाए। उक्त फैसलाका केही अनुच्छेद पढेर पनि सुनाए।
'सर्वोच्च अदालतले संसद स्थगन महारानीको विशेषाधिकार हुन्न, विशेषाधिकार हुन कानुनमा लेखेको हुनुपर्छ भन्यो,' उनले भने, 'संसदको काम कारबाही रोक्ने अधिकार कुनै कानुनले महारानीलाई नदिएकाले यसलाई राजनीतिक भन्न पाउन्नौ, यो संवैधानिक विषय हो भन्यो। संसद विघटन वा स्थगनको मुद्दा राजनीतिक हो वा संवैधानिक भन्ने विवादमा आएको यो सबभन्दा पछिल्लो फैसला हो।'
यसपछि खरेल आफ्नो दोस्रो प्रश्नमा गए- वर्तमान संविधानको प्रावधानले स्पष्ट रूपमा निर्विवाद संसद विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको छ वा छैन?
उनको मुख्य तर्क भनेको हाम्रो संविधानले संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन भन्ने हो। संविधानले अधिकार दिएको भए प्रष्ट लेख्ने थियो भन्ने उनको धारणा छ। संविधानको धारा ७६ (७) मा भएको विघटन गर्न पाइने व्यवस्थामा दुइटा सीमा तोकिएको उनले बताए।
'पहिलो, ७६ कै उपधारा ५ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्री छ र विश्वासको मत पाउन सकेन भने विघटनमा जाने भन्ने हो। दोस्रो प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन भने विघटनमा जाने हो,' उनले भने। यी बाहेक संसद विघटनको कुनै प्रावधान छैन। धारा ८५ को व्यवस्थामा पनि संसद विघटन अधिकार नभएको उनले बताए।
उक्त धारामा संविधानअनुसार संसद विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने उल्लेख छ।
'संविधानले लेखेको छैन भने प्रधानमन्त्रीले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन। प्रधानमन्त्रीतर्फका मित्रको भनाइ संविधानले लेखेको छैन भने त्यो प्रधानमन्त्रीको निहित अधिकार हो भन्ने थियो,' उनले बुझाए।
उनका अनुसार पहिलेको संविधानमा संसद विघटन अधिकार स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई थियो। अहिले झिकिएको। संविधान र कानुनमा पहिले स्पष्ट राखेको प्रावधान पछिको नयाँ संविधानमा झिकिएको छ भने 'त्यो निर्माताको विचार होइन, त्यसलाई हामीले नदेखिएको ठाउँमा लुकाएर राखेको' भन्न पनि नमिल्ने बताए।
त्यस्तै संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै पनि विशिष्ट अधिकार नदिएको पनि उनले जिकिर गरे। सन् १६१० मै बेलायतमा कानुनले दिएको छैन भने राजालाई विशेष अधिकार हुन्न भनिएकामा अहिले आएर नेपालमा संविधानमै नलेखिएको विशेषाधिकार छ भन्न पनि नमिल्ने उनको तर्क छ।
यसबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले 'धारा ८५ लाई सिरानी हालेर प्रधानमन्त्रीलाई विघटन अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा बहसमा आएको थियो नि' भनी सोधे। 'पुराना संविधान हेरेर हुन्न, नयाँ संविधानको व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बहसका क्रममा आएको र यसलाई कसरी हेर्ने' भन्ने उनको अर्को प्रश्न थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्नको जवाफ दिए, 'हाम्रो संविधानको विकासक्रम हेर्दा एउटाबाट अर्कोमा अघि बढेर आएको छ। त्यसैले २०७२ सालको संविधान अलग्गै हो, त्यसलाई अघिल्लासँग जोडेर हेर्न मिल्दैन भन्ने मलाई लाग्दैन।'
न्यायाधीश केसीको प्रश्नमा उनको उत्तर थियो, 'धारा ८५ मा स्पष्ट रूपमा कसरी विघटन हुने भनेर बोल्न पर्थ्यो जो बोलेको छैन। संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक भन्ने शब्दावलीले धारा ७६ (७) लाई मात्र संकेत गर्छ। संविधान बमोजिम भनेपछि कुनै धाराले त विघटन गर्न दिएको हुनुपर्यो। त्यो ७६ को ७ बाहेक अन्त छैन। प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा पनि यही धारा देखाउनुभएको छ।'
तर उक्त धाराले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटन अधिकार नदिएको उनको भनाइ थियो, 'बहुमत ल्याएपछि उसले विघटन गर्न हुन्छ भन्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन।'
अनि खरेल आफ्नो तेस्रो प्रश्नमा प्रवेश गरे- के संसदीय व्यवस्थामा संसद विघटन अधिकार नलेखे पनि स्वत: हुन्छ। यो सार्वभौम छ?
उनले हामीकहाँ संविधानको सर्वोच्चता छ कि संसदको भन्ने प्रश्नबाट यसको उत्तर दिन सुरू गरे।
'हाम्रोमा संसदीय सर्वोच्चता होइन, संवैधानिक सर्वोच्चता छ। संसदीय सर्वोच्चता बेलायतमा मात्रै हो,' उनले विघटन गर्ने अधिकार देशअनुसार फरक फरक भएको पनि बताए।
एउटा अध्ययनले विघटन सम्बन्धी ४० देशका प्रावधानको तुलनात्मक अध्ययन गरेको उनले इजलासलाई सुनाए। उक्त अध्ययनको प्रतिवेदन उल्लेख गर्दै उनले २५ वटा राष्ट्रमा राष्ट्रपति सरकार वा राजाबाट विघटन हुने व्यवस्था रहेको बताए। तीमध्ये सरकारको प्रस्तावमा राष्ट्रप्रमुखले गर्ने तीन वटा, संसदले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसकेको लगायतका संविधानले तोकेका शर्त पूरा नभएमा राष्ट्रप्रमुखले विघटन गर्ने १८ वटा, संसदको आन्तरिक कठिनाइका कारण राष्ट्रपतिले विघटन गर्ने पाँच वटा, जनमत संग्रहको परिणामले स्वीकृति दिएकोमा राष्ट्रप्रमुखले विघटन गर्ने दुइटा मुलुक छन्।
'संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रप्रमुखले विघटन गर्नेमा पनि यति फरकफरक मापदण्ड देखिन्छ,' उनले भने।
चेक रिपब्लिक लगायत विभिन्न १४ मुलुकमा राष्ट्रपतिको पदावधिको अन्तिम ६ महिनामा विघटन गर्न नपाइने भनेर स्पष्ट लेखेको उनले बताए। युक्रेन लगायत तीन मुलुकमा निर्वाचन भएको वर्षसम्म विघटन गर्न नपाइने भनिएको छ। इटाली र माल्डो जस्ता १४ राष्ट्रमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्राध्यक्षले संसदसँग परामर्श गरेर मात्र विघटन गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै पोल्यान्ड, हंगेरी लगायत १२ मुलुकमा संसद आफैंले निर्णय गरेर मात्र संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था भएको उनले उल्लेख गरे। पाँच वटा मुलुकमा संविधान संशोधन हुनेबित्तिकै संसद विघटन हुने र स्वीट्जरल्यान्ड लगायत तीन मुलुकमा संसद विघटन नै गर्न नपाइने व्यवस्था भएको पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको खरेलले सुनाए।
'तुलना गर्दा यति फरक-फरक संवैधानिक प्रावधान, संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा देखिन्छन्। यसका सर्वमान्य सिद्धान्त भनेको प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, संसदले प्रधानमन्त्री चयन गर्छ भन्ने हो,' उनले भने, 'बेलायतको व्यवस्था सर्वोत्तम हो, बेलायतमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएकाले नेपालमा पनि हुनुपर्छ भन्ने तर्क चाहिँ कसैले भने राजा वीरेन्द्रलाई चन्द्र शमशेर भनेर दर्शन गरेजस्तै हो।'
खम्पा विद्रोह गरेपछि हुम्लाको यारी भ्रमणमा राजा वीरेन्द्र जाँदा 'चन्द्र शमशेरकी जय' भन्दै नारा लगाएको घटना उनले इजलासलाई सुनाए।
'संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने अधिकार सम्बन्धमा कुनै पनि सार्वभौमिक मूल्य र मान्यता छैन,' उनले भने, 'त्यसैले प्रत्येक मुलुकले आफ्नो संविधानमा विघटनको स्पष्ट व्यवस्था राखेको हुन्छ।'
उनले नयाँ संविधान बनाउँदा हाम्रो देशमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्षसम्म नपाइने व्यवस्था राखिएको र विघटनको अधिकार झिकिएको बताए।
यसपछि उनी आफ्नो चौथो बुँदामा आए जो आफ्नै कामनाबारे थियो।
'चौथो चाहिँ यो इजलासले यस्तो फैसला गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो आत्मगत कुरा मात्रै हो। हामी कानुन व्यवसायीले कहिल्यै आफ्ना कुरा बोल्न पाउँदैनौं। जहिल्यै आफ्नो पक्षको कुरा मात्र बोल्ने हो,' उनले भने। अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति हेर्दा जस्तो फैसला आए पनि स्थिरता आउला भन्नेमा आफूलाई विश्वास नलागेको उनले बताए।
पछिल्ला वर्षमा जति प्रधानमन्त्री भए पनि बाबुराम भट्टराई र केपी ओलीले मात्र विकासको सपना देखाएको भन्दै उनले भने, 'तर मलाई के लाग्छ भने उनीहरूका पुस्ताका नेताले अहिलेभन्दा बढी केही दिन सक्दैनन्। हामीले आश नगरे हुन्छ।'
उनले केपी ओलीको विघटन कदमले मुलुकमा अस्थिरता आइसकेको पनि बताए।
'प्रदेश २ का एक मन्त्रीले अब आफूहरूले पनि धमाधम कानुन बनाउँदै जाने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीले त नभएको अधिकार प्रयोग गर्न हुन्छ भने हामीले किन नगर्ने भन्ने उनको भनाइ सुनेर मलाई मुलुकमा अस्थिरताको बिउ रोपिइसकेको भान भयो,' खरेलले भने, 'त्यसैले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई असंवैधानिक घोषणा गर्नुपर्छ।'
उनले यो संविधान किन बचाउन पर्छ भनेर आफ्नो पुर्ख्यौली गाउँका एक मानिसको उदाहरण दिए।
२०४७ सालपछि गाउँ जाँदा आफ्ना बाजेले दिएको जग्गामा छाप्रो बनाएर माछा मारेर जीविका चलाउने एक गरिब परिवारका मानिसलाई खरेलले सोधेछन्- आन्दोलनपछि तिम्रो जीवनमा के फरक आयो?
'के हुनु, हामीले पहिले पनि यही माछा मार्थ्यौं, उनीहरूले खोसेर खान्थे। अहिले पनि खाइदिन्छन्।'
२०६३ सालको परिवर्तनपछि उनी फेरि गाउँ गएछन्।
'सधैं गोडा छोएर मालिक भन्ने ती मानिसले मलाई सतिसबाबु भनेर सम्बोधन गरे,' उनले भने, 'हिजोसम्म ढोग्नेले आज मलाई नामले सम्बोधन गर्ने? भित्र घोच्दो रहेछ श्रीमान। हामीभित्रको सामन्ती संस्कारलाई घोच्दो रहेछ।'
उनले अर्को घटना पनि सुनाए।
माओवादीको 'जनयुद्ध' बेला उनी मानवअधिकारवादीहरूसँग दोलखा गएका रहेछन्। त्यहाँ विद्रोहमा लागेका अधिकांश महिला बाहुन-क्षत्री देखेछन्।
'हामीले सभ्रान्त वर्गको एक्सेस भएका भन्छौं नि, तिनै केटीहरू थिए,' उनले सम्झिए, 'किन आउनुभयो भनेर सोध्दा उनीहरूले 'हाम्रो परिवारभित्र जस्तो विभेद अन्त कतै छैन। मेरो आवाज न बिहेमा हुन्छ, न खानेकुरा पकाउनेमा हुन्छ न शिक्षामा। जिन्दगीमा घर छाडेर आएपछि मेरो कुरा कसैले सुन्न थालेको छ' भने। म त कठोर हिन्दु पुरूषवादी मान्छे, कता कता घोच्याजस्तै भयो।'
खरेलका उदाहरणको आशय यो संविधानले इतिहासमै पछि पारिएकालाई अधिकार दिएको र त्यसबाट बेखुस वर्गलाई यो संविधानको स्थिरता नचाहिएको भन्ने देखिन्छ।
त्यसपछि उनले अहिले बजारमा चलेका आशंकाहरू पनि इजलासलाई सुनाए।
'अहिले सुरक्षा निकायका व्यक्तिले ६ महिनाभित्र चुनाव नभए सत्ता कसले चलाउँछ भन्ने प्रश्न हामीजस्ता कानुन व्यवसायीसँग गरिरहेका छन्,' उनले भने, 'यस्तै चल्यो भने भोलि नागरिकको उत्तरदायित्व बेहोर्न तयार हुनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने सोधिरहेछन्।'
त्यही बेला न्यायाधीश केसीले 'संसद पुनःस्थापना भए के हुन्छ' भनेर सोधे।
खरेलले यसको जवाफमा व्यंग्य कस्दै भने, 'हामी पनि एकचोटि हानिदिऊँ न भन्ने हो भने, संविधान धर्मराएका भएका बेला समाप्तै गर्नुपर्छ भन्ने मनसस्थिति हो भने हान्दा हुन्छ श्रीमान। दलित महिला जस्ता पछि पारिएका वर्गले अधिकार पाएकोमा हामीजस्ता चित्त कुँडिएर बस्नेहरूको सन्तुष्टिका लागि सदर गर्ने हो भने, गरे हुन्छ।'
व्यंग्य सकेपछि उनले संविधानमा थुप्रै सम्भावना भएको पनि बताए।
'यो संविधानका थुप्रै ठाउँमा कमजोरी होलान् तर सम्भावना पनि छन्। यो संविधानले अझै काम गर्न सक्छ भन्ने मान्यता हो भन्ने विघटन बदर गर्नुको विकल्प छैन। प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदर हुनुपर्छ,' वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, 'होइन, २०४७ सालमा भवानी घिमिरेले यो घर भित्रभित्र चर्केको छ, यसले सानोतिनो भुइँचालो पर्खेको छ भन्ने कविता पढ्याजस्तो गरी प्रणाली ध्वस्त हुन लागेको छ, हामी सानो कम्पन दिऊँ भन्ने लाग्छ भने विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भनेर सदर गरे हुन्छ।'
त्यसपछि उनले विकल्प भने इजलासले नै छान्नुपर्ने बताउँदै आफ्ना भनाइ राखे, 'म त जे गरे पनि खुसी हुन्छु श्रीमान। एकातिर मेरो लिगेसीले बल पाउँछ। अर्कातिर कानुन व्यवसायले बल पाउँछ। म जस्तालाई त दुवै हातमा लड्डु हुन्छ।'
अनि न्यायाधीश केसीले दलभित्रको आन्तरिक झगडा र पार्टीको लोकतन्त्र पनि नभएको, भारतमा समेत पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री अर्कै हुने हाम्रोमा नभएको बताउँदै अस्थिरता सुरू हुन्छ कि भनेर सोधे।
जसको जवाफ खरेलले दिए- कतिपय मुलुकमा अर्काको दृष्टान्त देखेर चेत्छन्, कतिमा जसो गरे पनि नचेत्ने हुन्छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले जवाफ दिए, 'अहिले राजनीतिक कुरा गर्दा भोलि संसद पुनःस्थापित भयो भने यी नेताले अघि लैँजादैन भनेर कसले भन्न सक्छ? नेकपा अहिले पनि फुटेको छैन। फेरि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने यही दल एकीकृत भएर जान सक्दैन भनेर कसले भन्छ? त्यही दलभित्रका बहुमतले पुराना पुस्ता फालेर नयाँ पुस्ता आउन सक्दैन भनेर कसले भन्छ? त्यसैले राजनीतिक सम्भावना जहिले पनि जीवित रहन्छ।'
