प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेको रिटमाथि टुंगोमा पुग्न संवैधानिक इजलासलाई सघाउने एमिकस क्युरीहरूको बहस सकिएको छ।
शुक्रबार एमिकस क्युरीको रूपमा बहस गर्न आएकी वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकले झन्डै सवा २ घन्टामा आफ्ना राय दिइन्।
संविधानमा आँच आउने गरी कसैले पनि काम गर्न नहुने भन्दै उनले आफ्ना कुरा अघि बढाइन्। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने मुलुकका विभिन्न अंगले अधिकार प्रयोग जहाँ जति पाएको छ त्यति नै गर्नुपर्ने उनको राय थियो।
संविधान आधुनिक बनाए पनि यसलाई चलायमान बनाउने कोही नभएको उनले बताइन्।
प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले संविधानमा अवशिष्ट अधिकार भएको भन्दै विघटनलाई पुष्टि गर्न खोजेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकले भने संविधानमा उल्लेखित अवशिष्ट अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँटका विषयमा भएको बताइन्।
धारा ७६ को (१) मामात्र विघटनको अधिकार भएको भन्दै त्यसरी विघटनमा जान पनि सरकार गठनको प्रक्रिययामा जानुपर्ने उनको तर्क थियो। बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न नपर्ने व्यवस्था भएकोले ऊ त झन् जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताइन्।
कि त विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको, कि त कामचलाउन भएको प्रधानमन्त्रीले मात्र विघटन गर्न पाउने कुरा संविधानमा भएको भन्दै बहुमतको प्रधानमन्त्रीले मन लागेको बेला विघटन गर्न नपाउने वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकको तर्क थियो।
'संविधानमा विघटन शब्द परेरमात्र हुन्न त्यसले कसरी विघटन गर्ने भन्ने पूर्वसर्त तोकेको छ भने ती सर्त पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।यसअघिको संविधानको धारा ५३ मा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भए पनि अब पछि फर्किने कुरा हुँदैन। अहिलेको हाम्रो संविधानको मनसाय पनि त्यस्तो होइन,' उनले भनिन्, 'हामीले दुःख पायौं भनेर विशेषाधिकार हटाएको हो।'
विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले नकारात्मक अधिकार प्रयोग गरेको उनले बताइन्। अब अदालतले संसदलाई न्याय गर्नुपर्ने उनको राय थियो।
यसअघि बहस गरेका ४ वटा एमिकस क्युरीमध्ये सतिसकृष्ण खरेल, पूर्णमान शाक्यले प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै बदर हुनपर्ने राय दिएका थिए।
बद्रीबहादुर कार्कीले संविधानमा विघटनको स्पष्ट अधिकार नभएको भए पनि व्याख्यामार्फत विघटन गर्न पाइने अधिकार स्थापित गर्न सकिने तर विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीको मनसाय हेर्नुपर्ने राय दिएका थिए। अर्का एमिकस क्युरी विजय मैनालीले भने संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने भन्दै हाम्रो संविधानले पनि विघटनको परिकल्पना गरेको राय दिएका थिए।
उनीहरूको बहस सकिएपछि संवैधानिक इजलासले अर्को पेसी फागुन ११ गतेलाई तोकिएको छ। इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले भने अनुसार यो मुद्दामा फैसला भने ११ गतेपछि जहिले पनि आउन सक्छ।
