सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश र अदालतका कामकारबाहीको आलोचना गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने फैसला गरेको छ।
नागरिक दैनिकका तत्कालिन पत्रकार खिलानाथ ढकालविरूद्धको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीश अनिल सिन्हा र हरि फुयाँलको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो। ढकाल अहिले सेतोपाटीमा कार्यरत छन्।
नागरिक दैनिकमा कार्यरत हुँदा ढकालले ९ वर्षअघि 'अपहरण मुद्दामा सामान्य तारेख' शीर्षकको समाचार लेखेका थिए। उक्त समाचारले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै उनी, तत्कालीन प्रधानसम्पादक नारायण वाग्ले र प्रकाशक विनोद ज्ञवालीविरूद्ध मुद्दा परेको थियो। पुनरावेदन अदालत विराटनगरले अरूलाई सफाइ दिए पनि ढकाललाई भने १०० रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो। विराटनगर पुनरावेदन अदालतको उक्त फैसलाविरूद्ध ढकाल सर्वोच्च अदालत गए।
सर्वोच्च अदालतले भने उनलाई सफाइ दिएको छ। ढकालले आफूले लेखेको समाचारले अदालतको अवहेलना नभएको यदि भएको भए आफूले क्षमा माग्ने भनेकाले उनलाई सफाइ दिने सर्वोच्चको ठहर छ।
उनलाई सफाइ दिँदा सर्वोच्चले प्रेसमा अदालत र न्यायाधीशबारे हुने टिप्पणी रोक लगाउने अस्त्रको रूपमा अदालतको अवहेलनालाई प्रयोग गर्न नहुने बताएको छ।
'आजको लोकतान्त्रिक समाजमा अदालतको काम कारबाही, फैसला, आदेश र न्यायाधीशउपर स्वच्छ एवं पूर्वाग्रहरहित सकारात्मक आलोचना तथा टीकाटिप्पणी वा तथ्यगत आधारमा गरिने अप्रिय आलोचना गर्न रोक लगाउने अस्त्रको रूपमा अदालतले अवहेलनाको कारबाही चलाउँदैन,' फैसलामा भनिएको छ।
अवहेलनामा मुद्दा चलाउँदा अदालतले धेरै विचार पुर्याउनु पर्ने पनि फैसलामा भनिएको छ। कुनै सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा आत्मसंयमता अपनाउने गरेको अपेक्षा पनि सर्वोच्चले गरेको देखिन्छ।
'सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन गरेको कुनै सामग्री वा समाचारले अदालतको अवहेलना भयो वा भएन भन्ने सम्बन्धमा निर्क्यौल गर्दा जसरी सञ्चारमाध्यमले कुनै समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा आत्मसंयमता अपनाउँछ,' फैसलामा भनिएको छ, 'त्यसरी नै अदालतले पनि अवहेलना कारबाही चलाउँदा वा निर्णय गर्दा अत्यन्त सतर्कता र संयमता अपनाउनुपर्ने हुन्छ।'
संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख छ। अदालतले पनि यो कुरालाई सम्झिँदै लोकतन्त्रको एउटा आधार स्वतन्त्र प्रेसलाई मान्दै आएको छ। स्वतन्त्र प्रेसले नागरिकहरूको भावनालाई प्रतिविम्बित गर्ने भएकाले अदालत वा राज्यका निकायले तिनलाई सुन्नुपर्ने फैसलाको भनाइ छ।
न्यायलयका न्यायीक निर्णयका बारेमा भएका स्वस्थ समीक्षा र टिप्पणीले कामकारबाही सुधार्न सहयोग पुग्ने फैसलामा उल्लेख छ।
'कुनै प्रेस वा सञ्चारमाध्यमबाट आएको सामग्रीले अदालतको अवहेलना गरेको छ छैन भन्ने विषय उक्त सामग्रीको प्रकाशनको समय, अन्तर्वस्तु र त्यसले पार्ने प्रभावको अन्तर्निहित तत्वलाई प्रत्येक घटनाको परिस्थितिअनुसार हेर्नु पर्ने विषयमा थोरैमात्र पनि असावधानी भयो भने त्यसले नागरिकको सूचना प्राप्त गर्ने र सञ्चार क्षेत्रको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हकजस्ता महत्त्वपूर्ण हक अधिकार कुण्ठित हुन् सक्छ,' फैसलामा भनिएको छ।
न्यायाधीशहरूको आलोचना वा कामकारबाहीमा प्रश्न गर्नेबित्तिकै अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने परिपाटीलाई यो फैसलाले निरूत्साहित गरेको छ।
हामीकहाँ अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कानुन छैन। कस्तो अवस्थालाई अदालतको अवहेलना मान्ने भन्ने कुरा किटान गरिएको छैन।
अदालत आफैंले यसमा कारबाही चलाउन सक्ने वा कसैले मुद्दा ल्याए आफ्नै अभ्यासको आधारमा निर्णय सुनाउने गरेको छ।
अदालतको फैसला र काम कारबाहीको टीका-टिप्पणीबाट कानुनको उल्लङ्घन, सार्वजनिक हित वा न्याय प्रशासनमा अवरोध नपुर्याएसम्म अवहेलनामा कारबाही नगर्ने मान्यता सर्वोच्चले आत्मसात् गरेको देखिन्छ।
न्यायाधीशलाई गरेको आलोचना वा गाली बेइज्जतीलाई अदालतको अवहेलना मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा विभिन्न मत देखिन्छन्।
कतिपयले न्यायाधीशलाई गालीबेइज्जती गरे पनि अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाउनु पर्ने ठान्छन् भने कतिपयले न्यायाधीश र अदालत छुट्टाछुट्टै हुन्न भनेर व्याख्या गर्छन्। न्यायसम्पादनमा प्रत्यक्ष अवरोध नभएसम्म अदालतको अवहेलना हुन्न भन्ने उनीहरूको मत हुन्छ।
यो फैसलाले पनि अदालत वा न्यायाधीशलाई गरिएको आलोचना वा टिप्पणीलाई अदालतको अवहेलना मानेको छैन। कानुन वा न्यायसम्पादनमा अवरोध भएमात्र त्यो गाली वेइज्जती हुने यो फैसलाको ठम्याइ छ।
'न्यायपालिका भित्रबाट पनि रूपान्तरित रूपमा अप्रिय आलोचना स्वीकार्य छन् तर जानाजान न्यायसम्पादनको कार्यमा बाधा पुर्याउने कार्यलाई अदालतले अन्देखा गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता राख्नु वान्छनीय देखिन्छ,' फैसलामा भनिएको छ।
यो फैसला गर्दा भारतीय संवैधानिक इजलासको एक फैसलालाई समेत आधार बनाइएको छ।
फैसलाका अनुसार, एक मुद्दामा भारतीय संवैधानिक इजलासले न्यायाधीशलाई गाली बेइज्जतीसम्म गर्ने तर कुनै कार्यले न्यायको मार्ग र कानूनको कार्यान्वयनमा असर नपारे अदालतको अवहेलना नहुने भनेको छ। उक्त फैसलाले कुनै काम कारवाहीले न्याय सम्पादनको मार्गमा अवरोध सिर्जना गरेको वा सिर्जना गर्ने प्रयत्न गरेको पुष्टि भयो भने अदालतको अवहेलना भएको मान्नुपर्ने बताएको छ।
अर्को मुद्दामा भारतीय अदालतले भनेको छ, 'कुनै न्यायाधीशलाई न्यायाधीशकै रूपमा आलोचना गरिएको हो वा उसलाई व्यक्तिगत रूपमा आलोचना गरिएको हो भनी छुट्याई हेरी यदि व्यक्तिगत रूपमा आलोचना गरिएको भए उसले अन्य निजी उपचार खोज्नुपर्दछ न कि अदालतको अवहेलना अन्तरगतको उपचार।'
