ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली जहाँ-जहाँ जान्छन्, त्यहाँ उनीसँगै अर्का युवक हुन्छन्। नेपालीसँगै हिँड्ने हट्टाकट्टा शारीरिक बनावट भएका ती युवक नेपाल प्रहरीका हवल्दार हुन्। माघ ६ गतेदेखि मेयर नेपालीको व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पिएसओ)का रूपमा हवल्दार खटिएका हुन्।
मेयर नेपालीले दुई वर्षअघि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आफूलाई ‘सुरक्षा थ्रेट’ भएको भन्दै पिएसओ माग गरेका थिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाग्लुङमा निवेदन दिएर पिएसओ माग गरे पनि सुरक्षा निकायले उनलाई पिएसओ दिएन। मेयर नेपालीले दाबी गरेजस्तो सुरक्षा थ्रेट नभएको सुरक्षा निकायको निष्कर्ष थियो।
जब नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजन भयो, यसको बोनस स्वरूप नेपालीले पिएसओ पाए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटन गरिदिएपछि नेपाली कुनै गुटमा खुलेका थिएनन्। संसद विघटनपश्चात् उनी काठमाडौं गए, प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ लगायत नेता भेटे।
काठमाडौंबाट फर्किँदा पोखरामा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई भेटे। त्यसपछि नेकपा ओली समूहको बाग्लुङ जिल्ला स्तरका कार्यकर्ता भेलामा देखिए। उनकै अगुवाइमा ढोरपाटन नगरपालिकामा ओली पक्षीय कार्यकर्ता भेला बोलाए। जहाँ गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङ सम्बोधन गर्न पुगेका थिए।
नेकपा विभाजनको सुरूवातमा कतै नलागेका नेपाली ओली पक्षमा खुलेनन्मात्र आफैं सक्रिय भएर लागे। अहिले सर्वोच्च अदालतले नेकपा नामसम्बन्धी मुद्दामा नेकपाको एकता भंग गरिदिएको छ। उनी अब फेरि ओली पक्षमै लाग्ने निश्चित छ।
मेयर नेपालीको पृष्ठभूमि भने तत्कालीन नेकपा एमालेको होइन। माओवादी ‘जनयुद्ध’मा भूमिगत थिए उनी। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि स्थानीय निर्वाचन अघिसम्म उनी माओवादी केन्द्रमै थिए। जब स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकियो, उनी माओवादी केन्द्रमा रहन सकेनन्।
स्थानीय निर्वाचनमा ढोरपाटन नगरपालिकाको मेयरको टिकट मागेका थिए उनले। माओवादी केन्द्रले उनलाई टिकट दिएनन्। मेयरको टिकट दिने सर्तमा उनी नेकपा एमाले प्रवेश गरे। एमालेले टिकट दियो, उनी मेयरमा निर्वाचित भए।
अहिले ओली गुटमा लाग्नुको पछाडि पनि उनले दुई वर्षदेखि मागिरहेको पिएसओ पाउनु रहेको बाग्लुङका एक नेताले बताए।
‘पिएसओ मागिरहेका थिए, पाउने भएपछि ओली गुटमा लागे,’ ती नेताले भने।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाग्लुङले पनि गृह मन्त्रालयको निर्देशनमै नेपालीलाई पिएसओ सुविधा दिएको जनाएको छ।
भिआइपी सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधिमा नगरपालिकाका प्रमुखलाई पिएसओ सुविधा दिने उल्लेख छैन। गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको सुविधासम्बन्धी ऐनमा महानगरका मेयरलाई मात्र पिएसओ सुविधा दिने उल्लेख छ।
गण्डकी प्रदेशमा भएको एक मात्र महानगर पोखरा महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसीले भने उक्त सुविधाको प्रयोग गरेका छैनन्। उनले व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी (पिएसओ) पाउने भए पनि अहिलेसम्म लिएका छैनन्। ढोरपाटनका मेयर नेपालीले भने पाउँदै नपाउने सुविधा पार्टी विभाजनको मौका छोपेर लिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री बादललाई भेटेर उनले पिएसओ दिए ओली पक्षमा लाग्ने भनेर लविङ गरेको हुन सक्ने प्रचण्ड-नेपाल पक्षका बाग्लुङका एक नेता बताउँछन्।
‘होइन भने दुई वर्षदेखि मागेको पिएसओ अहिलेसम्म किन दिइएन त ?,’ ती नेताले नाम नलेख्न आग्रह गर्दै भने, ‘गृह मन्त्रालयले पिएसओ देऊ भनेर जिल्ला प्रशासनलाई दिएको ठाडो निर्देशनले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ।’
ढोरपाटनका मेयर नेपालीले भने सुरक्षा थ्रेटबारे ‘बोल्न नमिल्ने’ जवाफ दिए।
‘मैले असुरक्षित भएर नै पिएसओ माग गरेको हुँ, कहाँबाट सुरक्षा खतरामा छ भन्न मिलेन’, नेपालीले सेतोपाटीसँग भने, ‘रहर होइन, कहर हो त्यति बुझिबक्सेला।’
उनले जिल्ला सुरक्षा समितिकै सिफारिसमा आफूले पिएसओ पाएको दाबी गरे। दुई वर्षअघि नै सुरक्षा थ्रेट भएर पिएसओ माग गरेका नेपालीले भने, ‘जिल्लाले निर्णय गर्न पर्यो, गृह मन्त्रालयले निर्णय गर्न पर्यो, पिएसओ पाउने प्रोसेस नै लामो रैछ।’
बाग्लुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्यौपानेले यसबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए।
‘म भर्खर आएको नयाँ छु, सहायक सिडिओलाई बुझ्नुस् न’, उनले भने।
मेयर नेपालीले महशुस गरेको सुरक्षा थ्रेटबारे प्रशासनलाई ‘थाहा नभएको’ बाग्लुङका सहायक सिडिओ उपेन्द्रराज पौड्यालले बताए। मेयर नेपालीले दाबी गरेजस्तो जिल्ला प्रशासनको सिफारिसबाट नभई गृह मन्त्रालयको आदेशमार्फत् नेपालीलाई पिएसओ उपलब्ध गराएको सहायक सिडिओ पौड्यालको भनाइ छ।
‘मेयरसाबले गृह मन्त्रालय गएर भन्नुभएको रहेछ, मन्त्रालयकै निर्देशन अनुसार पिएसओ उपलब्ध गराएका हौं’, सहायक सिडिओ पौड्यालले सेतोपाटीलाई भने।
