नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम सम्बन्धी मुद्दामा आइतबार फैसला दिएर सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक उथलपुथल ल्याइदिएको छ। दुई वर्षदेखि सर्वोच्चका इजलासहरूमा झुलिरहेको ऋषिराम कट्टेलको यो मुद्दाले झन्डै एक वर्षसम्म पेसी पाएको थिएन। जब नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुग्यो, गत मंसिरदेखि यो मुद्दा फेरि इजलासमा देखा पर्न थालेको थियो।
जबकि ऋषिराम कट्टेलले २०७५ साल, मंसिरमै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
२०७५, जेठ २ गते एमाले र माओवादी एकीकरण भएर नेकपा बनेको थियो। कट्टेलको पार्टीको नामसँग मिल्दोजुल्दो हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन आयोगले एमाले/ माओवादी एकीकरण भएर बनेको पार्टीलाई नेकपा नाम दियो।
कट्टेलले आयोगको निर्णय कानुन विपरीत भएको भन्दै पहिला आयोगमै उजुरी दिए। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ६ (१) मा दलको नाम वा चिह्न आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नाम वा चिह्नसँग मिल्ने भएमा दल दर्ता नहुने उल्लेख छ। यही दफाविपरीत आयोगले निर्णय गरेको भन्दै कट्टेलले आयोगमै उजुरी दिएका थिए।
आयोगले कात्तिक ९ गते उनको उजुरी खारेज हुने फैसला सुनायो। कानुन विपरीत आफूलाई अन्याय गरेको भन्दै उनी २०७५, मंसिर २१ गते सर्वोच्च अदालत गएका थिए। उनको रिटमा तीन दिनपछि पहिलो सुनुवाइ थियो। न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरिदिए।
त्यसपछि यो रिट चार महिनापछि पेसीमा चढ्यो, चैत १२ गते, न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको इजलासमा। त्यो दिन रिट निवेदकले स्थगित गरे।
त्यसको दुई महिनापछि २०७६, जेठ २ मा न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा परे पनि समय अभावले हेर्न नभ्याइएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ। त्यही साल असार १६ न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा परेको रिटमा अन्य आदेश भएको देखिन्छ।
उक्त आदेशपछि ०७६ मंसिर १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र टंक मोक्तानको इजलासमा परेको थियो। त्यो पनि हेर्न नभ्याइने भयो। त्यसको ३ महिनापछि फागुन १७ गते दीपककुमार कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले यो मुद्दा आफैं स्थगित गरिदियो।
पहिलो वर्ष दुईपटक र दोस्रो वर्ष तीन वटा पेसी गरी पोहोरसम्म यो मुद्दामा पाँच वटा पेसी परेका थिए भने दुइटा आदेश भएका थिए। पोहोर साल चैतपछि कोरोना महामारीका कारण मुद्दा केही महिना प्रभावित भए।
०७६ साल फागुनपछि एकैचोटि २०७७, पुस १४ गते ईश्वर खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासमा यो मुद्दा परेको थियो। यो वर्ष यो मुद्दामा पहिलो पेसी त्यही थियो। यो पेसीसम्म आइपुग्दा नेकपा विवाद उत्कर्षमै पुगेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेका थिए। पुस १४ गते पनि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले यो मुद्दा स्थगित गरे।
त्यसपछि माघ ६ गते बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासमा पहिलो पटक यो मुद्दाको पेसी चढ्यो। त्यतिबेला भने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पेसी स्थगित गर्यो। निर्वाचन आयोगको तर्फबाट यो मुद्दामा उसैले वकालत गरेको थियो।
त्यसको १६ दिनपछि माघ २२ गते फेरि यो मुद्दाले पालो पायो, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र कुमार रेग्मीको इजलासमा। विपक्षीका कानुन व्यवसायीले मुद्दा स्थगित गरे। यो रिटमा आयोग, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' विपक्षी छन्।
अर्को १४ दिनपछि यो मुद्दा फेरि पेसीमा चढ्यो, न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासमा। त्यो दिन पनि विपक्षीका कानुन व्यवसायीले नै मुद्दा स्थगित गरे।
यता संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध मुद्दामाथिको बहस अन्तिम चरणमा थियो। फागुन ११ गते नै संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने फैसला गर्यो।
नेकपाको नाम विवाद मुद्दा भने त्यसको पर्सिपल्ट फेरि न्यायाधीश श्रेष्ठ र रेग्मीको इजलासमा पर्यो। यी दुई वर्षसम्म यो मुद्दाको मेरिटभित्र बहस भएकै थिएन। ११ वटा पेसीमा कारण देखाऊ आदेश र अन्य आदेश मात्र भएको थियो।
फागुन १३ गते भने पहिलो पटक मुद्दाको विषयमा बहस सुरू भयो। त्यही दिन सकियो पनि। इजलासले पहिलो बहसपछि नै फागुन २० गते निर्णय सुनाउने दिन तोक्यो।
यो मुद्दा संवैधानिक कानुनी जटिलता भएको मुद्दा थिएन। दुई वर्षसम्म सर्वोच्चमा झुल्नुपर्ने पनि थिएन। न्यायाधीशले प्रथम दृष्टिमै यसलाई टुंगो लगाउन सक्थे। तर १३ न्यायाधीशका दस वटा इजलासमा अल्झिएपछि बल्ल बहस सुरू भएको थियो। एकैदिनको बहस सकिएपछि निर्णय सुनाउने दिन तोकियो।
फागुन २० मै निर्णय सुनाउने भने पनि त्यो दिन बिदा भएकाले फागुन २३ मा सर्यो। यता संवैधानिक इजलासले पुनर्स्थापना गरिदिएको प्रतिनिधिसभा बैठक पनि त्यही दिन बस्दै थियो।
आन्तरिक कलहले विग्रहको स्थितिमा पुगेको नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा थिए। अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालको समूहले उनीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिरहेको थियो।
फागुन २३ मा रिट निवेदक कट्टेललाई नेकपा दिएर न्यायाधीश श्रेष्ठ र रेग्मीको इजलासले संसदको सबभन्दा ठूलो दल नेकपालाई एकीकरण पूर्वको अवस्थामा फर्काइदियो। फैसलाको पूर्ण पाठसमेत त्यही दिन जारी भयो।
दिउँसो दुई बजे भएको सो फैसलाको जानकारी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत हिजै निर्वाचन आयोगमा पठाइयो।
पुस माघ र फागुनमा आएपछि नेकपा विवादसँगै किन यो मुद्दा छिटो छिटो पेसीमा चढ्न थाल्यो भनेर कतिपयले चासो व्यक्त गरेका थिए। कतिपयले 'फास्ट ट्र्याक’ गराएर यो मुद्दाको फैसला गरिएको अनुमान गरेका छन्।
