गण्डकी प्रदेश सरकार गठन गर्दा तत्कालिन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएकै थिएन। गण्डकी प्रदेश सरकार तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार थियो। प्रदेश सरकार गठन भएयता यी दुई दल मिलेर सरकारमात्र बनाएनन्, पार्टी एकता नै गरे। जब सर्वोच्च अदालतले नेकपा नामसम्बन्धी विवादमा एकता विघटन गरिदियो, फेरि दुई दलको संयुक्त सरकारको अवस्थामा आइपुगेको छ।
गण्डकी प्रदेशमा कुनै एउटा दलको मात्र बहुमत पुग्दैन। प्रदेश सभाका ६० जना सदस्यमध्ये नेकपा एमालेको २८ जना सांसद छन्। मनाङबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेका दीपक मनाङे पछि एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। उनीसहित एमालेको २८ जना सांसद पुगेको हो।
दोस्रो दल प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग १५ जना सांसद छन्। यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका १२ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका ३ जना र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना सांसद छन्। प्रदेशमा एमाले सांसद बहुमत नभए पनि सरकार बनाउन सजिलो हुने गरी अगाडिको स्थानमा छ।
प्रदेश सरकार गठन भएदेखि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङको सरकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन दिएको छ। सरकारमा सहभागी नभइकन जनमोर्चाले प्रदेश सरकारलाई समर्थन दिएको हो। यसले प्रदेश सरकार बनाउन एमालेलाई मात्रै पनि बहुमतको अवस्थामा पुर्याउँछ।
नेकपा विघटन हुनुअघि प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्ष र ओली पक्षमा विभाजिन हुँदासमेत प्रदेश सरकार हल्लिएको थिएन। त्यतिबेला ओली पक्षमा २७ जना सांसद थिए। मुख्यमन्त्री गुरूङले जनमोर्चाका सांसदलाई बोलाएर सरकारलाई दिएको समर्थन के गर्नुहुन्छ ? भनेर सोधेका थिए। त्यतिबेला जनमोर्चाका सांसदहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत् राख्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई आश्वस्त पारेका थिए।
नेकपामा विग्रह हुँदा पूर्वएमालेबाट गण्डकी प्रदेशका एक जनामात्र सांसद प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा लागेका थिए। बाग्लुङबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद इन्द्रलाल सापकोटामात्र पूर्वएमालेबाट उक्त समुहमा थिए। उनी पहिल्यैदेखि एमालेको राजनीतिमा माधव नेपाल गुटमा छन्।
सर्वोच्चको फैसलाले पूर्वपार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि सापकोटा पनि एमालेमै रहने भए। यसले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई थप एक सांसदको साथ पाएका छन्। यसअघि नेकपामा विग्रह आउँदा गण्डकीमा पनि प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्न कसरत भएका थिए।
त्यतिबेला मुख्यमन्त्री गुरूङले ‘काठमाडौंमा पानी पर्यो भनेर प्रदेशमा छाता ओढ्न जरूरी छैन’ भन्दै केन्द्रमा भएको विवाद प्रदेश सरकारमा नल्याउन आग्रह गरेका थिए। अहिले मुख्यमन्त्रीले भनेको ‘छाता’ सर्वोच्चले उडाइदिएको छ। सर्वोच्च अदालतले एकता नै विघटन गरिदिएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ झन् ढुक्क भएका छन्।
माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिए पनि मुख्यमन्त्री गुरूङलाई बहुमत पुग्छ। आफ्नो २८ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३ जना सांसदको समर्थनले मुख्यमन्त्री टुप्लुक्क बहुमतमा पुग्छन्।
‘हामीलाई समस्या आउँदैन, हामी ढुक्क छौं’, मुख्यमन्त्री गुरुङ भन्छन्, ‘मैले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नआउला।’
यता, माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेकाहरू पनि सरकार नछाड्ने मनसायमा छन्। नेकपाभित्र विग्रह आउँदै प्रचण्ड-नेपाल पक्षका सांसद र नेताहरू प्रदेश सरकारबाट हटेर नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने बताइरहेका थिए।
माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापाले मन्त्री पद छाड्न मानेनन्।
अहिले पनि संयुक्त सरकारकै अभ्यासमा जाने आफ्नो व्यक्तिगत मनसाय रहेको कानुनमन्त्री चुमानले बताए।
‘हामीले नेकपामा विभाजन हुँदा पनि संयुक्त सरकार भएर जाऔं भनेका थियौं, अहिले पनि मेरो धारणा त्यही हो’, चुमानले सेतोपाटीसँग भने, ‘मैले माओवादी केन्द्रमा पनि संयुक्त सरकारकै रूपमा जाउँ भनेको छु।’
सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि उक्त पार्टीको निर्णयले पनि प्रदेश सरकारलाई असर पार्ने देखिन्छ। अब प्रदेश सरकारका बारेमा एमाले र माओवादी केन्द्रले गर्ने निर्णयले सरकारमा थपघट हुन सक्ने मन्त्री चुमान बताउँछन्। उनी नेकपा बन्नुअघि नै माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता समेत हुन्।
‘पार्टीले पार्टीले हट् भन्यो भने वा हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भयो भने हामी सरकार छाडिदिन्छौं’, चुमानले भने, ‘पार्टी केन्द्रबाट अहिलेसम्म केही निर्णय आएको छैन।’
यी पनि:
