सभामुख अग्नि सापकोटा र सत्तारूढ नेकपा एमालेबीच बढेको दूरीले सरकारले ल्याएका सात अध्यादेश अलपत्र परेका छन्।
संविधानको धारा १ सय १४ मा सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदको अधिवेशन सुरू भएको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। पहिलो बैठकमा नेपाली कांग्रेसको नाराबाजीबीच एउटा मात्र अध्यादेश प्रस्तुत भएको थियो।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेसको रोष्टम घेराऊका बीच प्रस्तुत गरेका थिए।लगत्तै सभामुख सापकोटाले बैठक स्थगित गरेका थिए।
उक्त दिनको कार्यसूचीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालनसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अधयादेश र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश पेश गर्ने उल्लेख थियो।
त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले औषधी तेस्रो संशोधन अध्यादेश प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो भने कानून मन्त्रीले फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, यौन हिंसाविरूद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्ने तय थियो।
नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेको माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूले उक्त दिनको बैठक बहिष्कार गरेका थिए भने कांग्रेस र जसपाले अवरोध गरेका थिए।
पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने अध्यादेश पेश नभएपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा अन्यौल देखिएको छ। सत्तारूढ नेकपा एमालेले सभामुखले समन्वय गर्न नसकेका कारण समस्या आएको जनाएको छ।
'संविधानले अध्यादेश पहिलो बैठकमै ल्याउनुपर्छ भनेको छ। त्यो अवरूद्ध भयो। दोश्रो, तेश्रो बैठकमा ल्याउनु संविधानविपरीत हो', एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, 'अब सभामुखले कसरी भन्नुहुन्छ, कसरी विपक्षी र अरूको सहयोग लिनुहुन्छ त्यसमा भरपर्छ। दोश्रो र तेश्रो बैठकमा ल्याउने कुरा संविधानविपरीत हुन्छ।'
सभामुख सापकोटाको सचिवालयका एक सदस्यले अध्यादेश अगाडि बढाउने विषयमा सरकार नै गम्भीर नभएको टिप्पणी बताए। 'सभामुखले आजैपनि अध्यादेश अगाडि बढाउन खोज्नु भएको थियो', सचिवालयका एक सदस्यले भने, 'तर सरकारले नै आफ्नै अध्यादेश अगाडि बढाउन नचाहेको हुन सक्छ।'
संविधानले संसदमा पेश नभए अध्यादेश निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले अध्यादेशका विषयमा उपाय खोज्नुपर्ने बताए।
'पहिलो बैठक अवरूद्ध भयो, दोश्रो बैठकमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत भयो', योगीले भने, 'अब उपाय खोज्नुपर्ला।'
कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले भने सत्तापक्षका माननीयले नियम निलम्बनको प्रस्ताव अगाडि बढाएर जानुपर्ने बताए।
'नियमावलीले सत्ता पक्षका सांसदहरूले अध्यादेश पेश गरि पाउँ भनेर प्रस्ताव ल्याएर अगाडि बढाउने र पास गर्ने व्यवस्था गरेको छ', श्रेष्ठले भने, 'त्यसपछि मात्र अध्यादेश पेश होला।'
कानुन मन्त्री श्रेष्ठले सभामुखसँग कुराकानी भए पनि अध्यादेश कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा निष्कर्ष नआएको बताए।
'एमालेका प्रमुख सचेतकले सभामुखलाई तपाईंले जनतासँग सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण विधेयकहरू पेश गर्न दिनु भएन भन्नुभयो', श्रेष्ठले भने, 'अब वैकल्पिक प्रस्ताव ल्याएर अगाडि बढाउनेमा हाम्रो साथ हुन्न भन्नुभयो। एमालेका सचेतकले संविधानको बर्खिलाप हामी काम गर्दैनौँ भन्नुभयो। पेश गर्दैनौं भन्नुभयो।'
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नराखेकै कारण अहिले समस्या आएको बताए।
'बैठक गरेको भए कसरी जाने भन्ने हुन्थ्यो', भट्टराईले भने, 'केही सांसदहरू अध्यादेश भन्ने सुन्नै नचाहाने हुनुहुन्छ। जसका कारण संविधानको बाध्यात्मक अवस्था समेत कार्यान्वयन हुन सकेन।'
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी ब्युँताउने फैसला अघि तत्कालिन नेकपाको संसदीय दलको हैसियतमा केपी शर्मा ओलिले देव गुरुङलाई हटाएर भट्टराईलाई प्रमुख सचेतक बनाएका थिए। तर सभामुख सापकोटाले भट्टराईसँग सुरुआतमा भेट गर्न समेत मानेका थिएनन्। सभामुख सापकोटा माओवादी केन्द्रबाट सांसद बनेका हुन् भने उनी प्रचण्ड निकट मानिन्छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाकेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सापकोटा सहभागि नभएपछि उनको प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि सम्बन्ध राम्रो छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्ला दुई वटा बैठक सभामुखले समयमा सुरुआत नगरेको भन्दै छाडेर हिँडेका छन्। त्यसो त एमालेकै केही सांसदहरुले भने प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै पार्टीको बहालवाला सांसदलाई श्रद्धाञ्जली दिने बैठकमा समेत केहि मिनेटका लागि नबसेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।
नेकपाको झगडा फरक फरक दलमा पुगेर टुङ्गिएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको टसल संसद बैठकमा पर्न थालेको छ।
प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक चैत ३ गते बस्दैछ।
