गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र विश्व बैंकलाई 'ठग'को संज्ञा दिएका छन्।
विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकका प्रतिनिधिहरूकै अगाडि आफूले यो कुरा राखेको भन्दै उनले ती निकायलाई 'ठग' भनेका हुन्।
‘यो वर्ल्ड बैंक र एडिबी जस्तो 'ठग' नेपालमा छैन, उनीहरूको प्रतिनिधि आइपुगेको ठाउँमा मैले भनेको’, मुख्यमन्त्री गुरूङ शुक्रबार पोखरामा भने, ‘तपाईंहरू नेपाललाई यति हेप्नुहुन्छ, नेपालीलाई यति हेप्नुहुन्छ कि नेपालमा १ महिनामा सकिने कामलाई १ वर्ष लगाइदिनुहुन्छ।’
मुख्यमन्त्री गुरूङले नेपालको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वले दातृ निकायको सहयोग स्वीकार्दा उनीहरूको एजेण्डा स्वीकार गर्न पुगेको दाबी गरे।
संघीयता लागू भएको पहिलो वर्ष छ्यापछ्याप्ती दातृ निकायका प्रतिनिधि आफूलाई भेट्न आएको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरूङले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग साझेदारी गरेर काम गर्ने योजना ल्याउन भनेको बताए।
‘संघ सरकारसँग मिलेमतो गरेर सबै प्रोजेक्ट बनाउने होइन। अनि हामीलाई चाहिँ के छ भनेर सुँघ्न आउने होइन। एउटा फोरम थियो। विदेशी लगानी र नेपाल भन्ने। विदेशी लगानीका प्रतिनिधि थिए। तपाईंहरू हाम्रो नेपालको गरिबी बेचेर, दलित समुदायको इस्यु बेचेर, महिलाका इस्यु, आदिबासीका इस्यु, कर्णालीका इस्यु बेचेर नेपाल आउनुहुन्छ। अनि समावेशीको कुराकानी, गरिबी निवारणको कुराकानी गर्नुहुन्छ। तपाईंहरूले हाम्रो आवश्यकताले खर्च गर्नुहुन्छ कि तपाईंको चाहना अनुसार? मुख्यमन्त्री गुरूङले प्रश्न गरे।
आफूले यसो भन्दा नेपालका २/४ जना प्रोफेसर उफ्रिएको मुख्यमन्त्री गुरूङले बताए। तर उनले ती प्रोफेसरको नाम खुलाएनन्।
उनले भने,‘अर्काले सहयोग गरेपछि उनीहरूले जे भन्छ त्यही गर्नुपर्छ। हाम्रो विद्धानहरूको दुर्गति त्यहाँ फैलियो। जे सहयोग गर्नुहुन्छ, हाम्रो आवश्यकता के हो त्यो पूरा गर्ने ढंगले गर्नुपर्छ। नेपालको ब्युरोक्रेट र पोलिटिकल लिडरले सहयोग लिँदाखेरी यो कुरा हेक्का राख्नुपर्यो।’
नेपालको कर्मचारीतन्त्रभन्दा दातृ निकायका कर्मचारीतन्त्र खराब रहेको मुख्यमन्त्री गुरूङको भनाइ छ।
दातृ निकायले नेपालमा गरेको लगानीको ७० प्रतिशत बजेट उतै लिएर जाने गरेको समेत उनले दाबी गरे।
नेपालका गाउँ-गाउँमा समेत कम्तीमा ६ मिटरको बाटो चाहिने भए पनि दातृ निकायले ४ मिटरमै अड्डी कस्ने गरेको मुख्यमन्त्री गुरूङले बताए।
कम्तीमा ३० वर्ष टिक्ने बाटो बनाउनुपर्नेमा केही वर्षमै भत्किने गरेको समेत उनले बताए।
दातृ निकायसँग कुरा गर्न गएका नेपाली नेता र कर्मचारी जे कुरामा पनि सहमति जनाउने र भत्ता खाएर हिँड्ने गरेको मुख्यमन्त्रीले आरोप लगाए।
उनले भने, ‘तपाईं यो सच्याउनुहोला। गाउँमा पनि कमसेकम ६ मिटरको बाटो बनाउनुपर्छ। कम्तीमा ३० वर्ष खप्ने सडक चाहियो। भनिरहेछ के भने जो ब्युरोक्रेट छ, पोलिटिकल लिडर छ। हामीले आफ्नो स्ट्यान्ड राम्ररी राख्न सक्दैनौं। जे जे भन्यो त्यहीँ सहमत गर्यो भत्ता खायो हिँड्यो।’
नेपाल अहिले पछाडि परेकाले सहयोग आवश्यक रहे पनि स्वाभिमान बेच्न नहुने उनले बताए।
स्थानीय सरकारको क्षमता विकासमा कसैले ध्यान नदिएको समेत मुख्यमन्त्री गुरूङले गुनासो गरे।
‘मुख्यमन्त्रीको भेला गर्दा सिंहदरबारमा भुइँचालो गयो’
मुख्यमन्त्री गुरूङले संघीयता खर्चिलो व्यवस्था नभएको दाबी गरे। संघ सरकार खर्चिलो बनेकाले खर्च धेरै भएको समेत उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘माथि संघमा ४८ हजार कर्मचारी। मैले भनेको २० हजार बनाउनुस्। २० हजारभन्दा १ जना बढी कर्मचारी चाहिन्छ भने मसँग छलफल गर्न आउनुस्। मैले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा भनेको। स्थानीय तहमा कर्मचारी पुगेछैन। प्रदेशमा २८ सय भनेको छ, २ हजारभन्दा बढी कटेको छैन। साना काम सबै पालिकाले गर्ने भए। मध्यम खालका काम प्रदेशले गर्ने भए। संघमा २०, २५ वटा विभाग भए पुग्छ किन ७० वटा विभाग चाहियो? फजुल खर्च त्यहीँ छ।’
संघ सरकारले यति धेरै संरचना उनीहरूका इच्छा र आकांक्षा पूरा गर्न राखेको उनले बताए।
जुन संघीयताका लागि फजुल खर्च भएको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरूङले संरचना धेरै भएर खर्च बढे पनि जनताका लागि सबभन्दा सस्तो संघीय शासन प्रणाली भएको बताए।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दायित्व दिनुपर्ने, स्वीकृति र अनुमोदन गर्नुपर्ने काम अहिलेसम्म नगरेको भन्दै संघीयता कार्यान्वयनमा भूमिका नखेलेको आरोप लगाए।
संघका मन्त्री हुनेहरू मन्त्री भइसकेपछि विगतको एकात्मक प्रणाली अनुसार नै चल्ने गरेको उनले आरोप लगाए।
‘हामी त कमसेकम संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकालका मुख्यमन्त्रीहरू, एउटा इतिहास त हाम्रो बन्यो। पहिलो भाग्यमानी मेयर, उपमेयर। जुन कुरामा छलफल चलाउनुपर्ने हो, हामी अहिलेसम्म पीडामा छौं।’
मुख्यमन्त्रीहरूको भेला गर्दा सिंहदरबारमा १० रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको समेत मुख्यमन्त्री गुरूङले दाबी गरे।
नगर विकास कोषले आयोजना गरेको प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनले भने, ‘तपाईंहरूको त गाउँपालिका संघ छ, नगरपालिका संघ छ। मुख्यमन्त्री संघ पनि हुन सक्छ नि। मुख्यमन्त्रीको भेला गर्यो भने त सिंहदरबारमा १० रेक्टरस्केलको भुइँचालो गइहाल्छ।’
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरूङकै अध्यक्षतामा २०७५ भदौ २१ गते पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको भेला भएको थियो।
उक्त भेलाले ८ बुँदे निर्णय गरेको थियो। भेलापश्चात् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुख्यमन्त्रीहरू सहभागी हुने अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको बैठक स्थगित गरेका थिए भने मुख्यमन्त्रीहरूलाई केही समय भेट्न समेत अस्वीकार गरेका थिए।
आलोचना र अभावबीच पनि प्रदेश सरकारको आधार तयार भएको भन्दै उनले पछाडि फर्केर हेर्दा कहाली लागेको बताए।
संघ सरकारसँग आफूले ५० अर्ब बजेट माग्दा तिमीहरूले २४ अर्ब पनि खर्च गर्न सक्दैनौं भनेर जवाफ दिएको मुख्यमन्त्री गुरूङको भनाइ छ।
संघ सरकारमा भएको फजुल खर्च नगरौं, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने अनुदान बढाऔं भन्दा प्रधानमन्त्रीले सुन्नै नखोजेको र रिसाएको उनले बताए।
संघीयता महँगो प्रदेश सरकारले बनाएको नभई संघ सरकारको फजुल खर्चले बनाएको उनले दाबी गरे।
फजुल खर्च घटाउन नेपालमा रहेका २२ वटा उच्च अदालत घटाएर १५ वटामा झार्न उनले सुझाव दिए। यस्तै, जिल्ला समन्वय समिति पनि खारेज गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री गुरूङको तर्क छ।
‘जिल्ला समन्वय समिति सरकार होइन। त्यसले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिन सक्दैन। स्थानीय सरकार आफैंमा स्वायत्त सरकार हो। यहाँ जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख हुनुहुन्छ भने चित्त नदुखाउनुस्, तपाईंहरूलाई हेरेर भनेको होइन यो। सिद्धान्तका कुरा गरेको हो,’ उनले भने।
नेपालका ७७ वटा जिल्लामा समन्वय समिति बनाएर कार्यकर्ता लगाउन पाएर नेताहर"लाई हाइसन्चो भएको उनले बताए।
‘नेताको हाइसन्चोका लागि व्यवस्था ल्याएको कि जनताको सेवाको लागि ल्याएको ?’ उनले प्रश्न गरे।
मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि संघीय व्यवस्था ल्याएको भन्दै उनले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुखलाई सुझाव दिए, ‘बरू जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख हुन्छु भन्नेले म मेयर बन्छु, मुख्यममन्त्री वा प्रदेशको मन्त्री बन्छु भन्नुस् न। बल गर्नुस् तपाईंले ठाउँ त्यहाँ खोज्ने हो नि। जिल्ला समन्वय समिति त एउटा खटिरा हुन्छ त्यति हो।’
