सर्वोच्च अदालतले अनलाइन नवीकरण गरिरहनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गरिदिएको छ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम निर्देशिका २०७३ को उक्त व्यवस्था संविधान प्रतिकूल देखिएको भन्दै अदालतले बदर गरिदिएको हो।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो।
निर्देशिकामा तोकिएको सम्यादभित्र नवीकरण नगरिएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सेवा प्रचलित कानुन बमोजिम रोक लगाउन सकिने छ भन्ने व्यवस्था थियो।
सो व्यवस्था लागू भएसँगै वर्ष-वर्षदिनमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरण गर्न सूचना तथा प्रसारण विभाग गइरहनुपर्ने बाध्यता थियो।
‘नेपालको संविधानमा कुनै श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण, प्रकाशन, प्रसारण गरेवापत त्यस्तो सामग्री छापेवापत,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ।’
युवापोष्ट डटकमका प्रधानसम्पादक लीलानाथ घिमिरेले उक्त व्यवस्था खारेज गरिपाउँ भन्दै अदालतमा निवेदन दिएका गरेका थिए। निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
