प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजनासम्बन्धी सम्झौता एमसिसीमा संसदले निर्णय नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
बुधबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका कारण एमसिसी सम्झौता सदनमा पेस हुन नसकेको बताए।
उनले ती दुबै पार्टी सरकारमा हुँदा एमसिसी सम्झौता अघि बढाउने निर्णय भए पनि आफ्नो सरकारले संसदमा पठाएको सम्झौता निर्णयार्थ पेस नै नगरिएको बताए।
उनले यस्तो गरिनु संविधानविपरीत भएको पनि बताए।
'सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने संवैधानिक कुनै अधिकार कसैसँग हुँदैन तर अहिले हामीले संविधान नै नमान्ने र जिद्दी गर्ने प्रवृत्ति झेलिरहेका छौं,’ उनले भने।
