राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङलाई पार्टीले अब समर्थन जारी राख्न नसक्ने प्रष्टाएका छन्।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतले मुख्यमन्त्री गुरूङविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने गृहकार्य गरिरहेका छन्।
हालै बसेको कांग्रेस संसदीय दलले नयाँ सरकार बनाउन माओवादी केन्द्रको समर्थन जुटिसकेको र जनमोर्चाको निर्णयको पर्खाइमा आफूहरू रहेको बताएको थियो।
कांग्रेसको उक्त भनाइ आएको दुई दिनमा अध्यक्ष केसीले प्रतिपक्षी दलहरूले ल्याउने अविश्वास प्रस्तावमा पार्टीले समर्थन गर्ने बताएका छन्।
प्रतिगमनविरूद्ध पार्टीले पहिलेदेखि नै प्रष्ट रूपमा धारणा राख्दै आएको उनको भनाइ छ। तर जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने औपचारिक रूपमा फिर्ता गरिसकेको छैन।
सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै बुधबार अध्यक्ष केसीले मुख्यमन्त्रीविरूद्ध आउने अविश्वास प्रस्तावमा पार्टीले समर्थन गर्ने बताए।
पार्टीले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूमा दाबी भने नगर्ने उनको भनाइ छ।
तपाईंको पार्टीले मुख्यमन्त्री दाबी गर्छ? भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष केसीले भने, ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीमा दाबी गर्छजस्तो लाग्छ तपाईंलाई? सत्ता र शक्तिका लागि जे पनि गर्ने पार्टी हो राष्ट्रिय जनमोर्चा?’
प्रदेश सरकारहरूकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिगमन गरेको र असंवैधानिक काम गरिरहेकोले ती सरकारहरू हटाउनु परेको उनको भनाइ छ।
‘प्रतिगमन तलदेखि माथिसम्म छ। तलकै सहयोगबाट हो नि माथि प्रतिगमन भएको,’ उनले भने। गण्डकीमा जनमोर्चाका ३ जना सांसद छन्।
जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री गुरूङलाई समर्थन नगर्ने भएपछि उनले प्रदेश सभा बैठकमा विश्वासको मत लिनु परे अहिलेकै अवस्थामा गाह्रो हुनेछ।
गण्डकी प्रदेशमा ५९ जना सांसद छन्। सरकार बनाउन ३० जना चाहिन्छ। त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसका १५ जना, माओवादी केन्द्रका १२ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ जना भए पुग्छ।
जसपाका पनि दुई सांसद छन्। जसपाले कसलाई सहयोग गर्ने खुलिसकेको छैन। उनीहरू मुख्यमन्त्री गुरूङको सरकार भने फेर्ने पक्षमा छन्। गण्डकीमा रहेका जसपाका दुबै सांसद बाबुराम भट्टराईनिकट हुन्।
गण्डकीमा एमालेका २७ सांसद छन्। एमालेभित्र ओली र माधव नेपाल पक्षबीच विवाद हुँदा एमालेलाई एकतावद्ध बनाउने चुनौती पनि मुख्यमन्त्री गुरूङलाई छ।
