गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफूविरुद्ध विपक्षीले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावलाई ‘प्रतिगामी कदम’को संज्ञा दिएका छन्।
विपक्षी दलले बिहीबार संसद सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रति सेतोपाटीलाई प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले त्यसको सामना गर्ने बताए।
‘वामपन्थीको एक्लो सरकार गैरवामपन्थीलाई सुम्पिएर माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीसमेत मिलेर जसरी प्रतिगामी कदम चालेको छ। गैरवामपन्थी सरकार बनाउन स्वयम् वामपन्थी लागि पर्नु प्रतिगामी कदम हो। समयले, जनताले सही मूल्याङ्कन गर्ने नै छ। अहिले हामी अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरेर जान्छौं,’ उनले भने।
अविश्वासको प्रस्तावले मुलुकलाई अस्थिरताको बाटोमा लैजाने समेत उनले दाबी गरे। उनले भने, ‘मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजान, संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा हाल्न र समृद्धिको अभियानलाई अवरुद्ध पार्न अविश्वास प्रस्ताव आएको हो।’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकार गिराउने आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको गुरुङको भनाइ छ।
अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु ठूलो कुरा नभएको भन्दै उनले पास गरेर देखाउन विपक्षीलाई चुनौती समेत दिए। ‘अविश्वासको प्रस्ताव पास हुनुपर्यो नि,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गर्छ कि गर्दैन हामीलाई थाहा छ।’
स्थिर सरकारका लागि आफूले नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चासँग निरन्तर छलफल गरिरहेको समेत उनले बताए। यसका बाबजुद जालझेल र षडयन्त्र गरेर जसरी पनि आफूलाई हटाउन विपक्षी दलहरू लागेको उनले आरोप लगाए।
‘लंका जलाउने हनुमान, पगरी गुथ्ने ढेडु भने जस्तो, काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर गइराखेका छन्। मैले संवाद गरिराखेको छु। कसलाई के को चिन्ता, कसलाई खानकै चिन्ता भने जस्तो उहाँहरूको उद्देश्य अर्कै देखियो,’ उनले भने।
विपक्षी दलहरूले लगाएको एउटा पनि आरोप सही नभएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए।
अविश्वास प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले कोरोना नियन्त्रण, महंगी, बेरोजगारी, अनियमितता लगायत बढेको आरोप लगाएका थिए।
जवाफमा मुख्यमन्त्री गुरुङले आफूलाई जसरी पनि हटाउनेबाहेक अरु एजेण्डा विपक्षी दलहरूसँग नभएको दाबी गरे। उनले भने, ‘मेरो सरकारविरुद्ध उहाँहरूको एउटा पनि आरोप सही छैन। के आरोप छ? संघीयता कार्यान्वयन गरेन भन्ने आरोप छ कि? योजनावद्ध विकास गरेन भन्ने आरोप छ कि? सुशासन कायम गर्न सकेन भन्ने आरोप छ कि? म त सात वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा राम्रोसँग मुख्यमन्त्री चलाएको मान्छे हो। उहाँहरूको एउटा मात्र एजेण्डा छ, जसरी पनि हामीलाई अपदस्त गर्ने। त्यो अभियानमा उहाँहरू लाग्नुभएको छ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ गते गरेको संसद विघटनको समर्थन र बचाउ गरेको समेत विपक्षीले अविश्वासको प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ। मुख्यमन्त्री गुरुङले उक्त तर्कमा कुनै दम नभएको टिप्पणी गरे। ‘प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेकाले मुख्यमन्त्री हटाउनुपरेको भन्ने तर्कमा कुनै दम छैन,’ उनले भने, ‘यहाँ त मुख्यमन्त्रीको टाउको छ नि, अरु कुरा किन गर्नुपर्यो?’
मुख्यमन्त्री गुरुङलाई हटाउन कांग्रेस, माओावदी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका २८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर बिहीबार नै अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छन्। गण्डकीको हिँउदे अधिवेशन भने सरकारले गएराति १२ बजेदेखि अन्त्य गरिएको छ।
विपक्षी दलका एक तिहाई सांसदले माग गरेको अवस्थामा प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। आगामी जेठमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि बर्खे अधिवेशन बोलाउनुपर्छ।
विपक्षी दलहरूले प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्तासँगै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई भेटेर संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न निवेदन दिएका छन्। ‘विशेष अधिवेशन माग गरेको १५ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनुपर्ने चलन छ,’ कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले भने, ‘संसदको बजेट अधिवेशनअघि नै नयाँ सरकार गठन हुन्छ।’
