एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालले फागुन २८ गतेको निर्णय सच्याएर पार्टीलाई २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा फर्काउनुपर्ने अडान राखेका छन्।
प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बुधबार राजधानीमा भएको भेटवार्तामा वरिष्ठ नेता नेपालले यस्तो अडान राखेका हुन्।
‘प्रधानमन्त्रीले छलफल गरौं, कुराकानी गरौं भन्ने मात्रै भन्नुभयो। माधव कमरेडले जेठ २ बाट अघि बढ्नुपर्ने अडान छोड्नुभएको छैन,’ नेपाल निकट स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, ‘उहाँहरूको भेटले आइसब्रेक भयो। यसले निरन्तरता पायो भने छलफलले गति लिनसक्छ होला।’
यसअघि धुम्बाराही बैठकमा समेत छलफल जारी राख्ने सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएकाले विश्वास गर्ने आधार नरहेको नेपाल निकट स्रोतको दाबी छ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई पार्टीमै आएर आफ्ना असन्तुष्टि राख्न आग्रह गरेका छन्।
वरिष्ठ नेता नेपालसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले समानान्तर गतिविधि नगर्न समेत भनेका थिए। 'प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार बोलाउनुभएको थियो। नेपालले नमानेपछि होटलमा भेट भएको हो। भेटमा दुवैले आफ्ना कुरा राख्नुभएको छ,' प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, 'नेपालले सार्वजनिक रुपमा राख्दै आएको अडान राख्नुभएको छ। फेरि छलफल गर्ने समझदारी बनेको छ।
बुधबार दिउँसो नै एमाले नेता योगेश भट्टराई र प्रधानमन्त्री ओलीबीच बालुवाटारमा भेट भएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलापछि ब्युँतिएको नेकपा एमालेमा दुई पक्षबीच पछिल्लो समय विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ।
अध्यक्ष ओलीले नेपालसहितका नेताहरूलाई पार्टीबाट निलम्बन गरेका छन् भने नेपाल पक्षले समानान्तर कमिटी बनाइरहेको छ।
यसअघि आजै नेपाल पक्ष नेताहरूले ओलीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका थिए।
नेता माधवकुमार नेपाल, भीम रावल र घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गरेका हुन्।
केन्द्रीय कमिटी खारेज गरेर महाधिवेशन कमिटी बनाउने, आफूहरूमाथि कारबाही चलाउने अध्यक्ष ओलीको निर्णय पार्टी विधान र कानुनको समेत विपरित भएको भन्दै उनीहरू सर्वोच्च गएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका सह-प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार उनीहरूको रिट आज पेश भए पनि दर्ता भइसकेको छैन।
'उहाँहरू रिट लिएर आउनु भएको छ। तर दर्ता भएको छैन। यो अध्ययनकै क्रममा छ’, उनले भने।
'फागुन २८ गतेको कथित निर्णय, सो निर्णयका आधारमा गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशन, हामीलाई गरिएको र गर्न लागेको भनिएको कारबाही, पार्टी विधानको संशोधन, कार्यविभाजन, बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशसमेत प्रारम्भदेखि नै गैरकानुनी दुराशययुक्त, नेपालको संविधान र राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐन विपरित भएकाले बदर गरिपाउँ,' उनीहरूको रिटमा उल्लेख छ, 'एमाले पार्टी त्यसको विधान र नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित केन्द्रीय कमिटिलाई पूर्ववत रूपमा कामकाज गर्न दिनू दिलाउनू भन्ने परमादेश जारी गरिपाउँ।'
आफूहरू लगायत २७ जना नेता कार्यकर्ता र प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई गर्न लागिएको कारबाहीलाई रोक्न आदेश दिन पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।
'नेता, कार्यकर्ता र प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई सोधिएको स्पष्टीकरण र प्रारम्भ गरिएको भनिएको कारबाही र संसदको सदस्यबाट निष्कासन गर्न प्रारम्भ गरिएको कारबाही समेत उत्प्रेषण, प्रतिषेधको आदेश द्वारा रोक्का गरिपाउँ,' उनीहरूको रिटमा भनिएको छ।
अध्यक्षले कुनै पनि बखत आफूहरूलाई दल त्याग गरेको कारबाही गर्नसक्ने पूर्ण आशंका भएकोले त्यसलाई रोक्न समेत उनीहरूले माग गरेका छन्।
त्यस्तै केन्द्रीय समितिलाई अबिलम्ब बोलाउनू भन्दै आदेश दिन पनि नेपाल समूहले माग गरेको छ।
फागुन २८ र त्यसयता अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका निर्णय कार्यान्वयन रोक्न र ‘गैरकानुनी कारबाही’को बाटो बन्द गर्न माग गर्दै उनीहरू सर्वोच्च पुगेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपालसहित २७ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन्।
संघीय संसदको सदस्य पदबाट किन नहटाउने भन्ने प्रश्न गर्दै कारण खुलाएर तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन ओलीले मंगलबार लिखित पत्र दिएका छन्।
पार्टीविपरीत हुने गरी र लोकप्रिय सरकारविरूद्ध गतिविधि गरेकोले जुनसुकै बेला थप कारवाही गर्न सकिने चेतावनी पनि दिइएको छ।
माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, मेटमणि चौधरी, पवित्रा निरौला, झपट रावल, यज्ञराज सुनुवार, जीवनराम श्रेष्ठ, भवानी खापुङ, विरोध खतिवडा, सोमप्रसाद पाण्डे, नारायण खतिवडा, गणेश पहाडी, जयकुमार राई, दिपकप्रकाश भट्ट, योगेशकुमार भट्टराई, हिराचन्द्र केस, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, कृष्णलाल महर्जन, सरलाकुमारी यादव, नीरादेवी जैरु, रामकुमारी झाँक्री र मुकुन्द न्यौपानेलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो।
यसअघि माधव नेपाललगायत नेतालाई ओलीले छ महिनाका लागि निलम्बन पनि गरेका थिए।
