जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को सिफारिसमा लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसद पदमुक्त भएका छन्। जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीभित्र पूर्व राजपा पक्षलाई थाहै नदिइ मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई साथ दिने सांसदहरूलाई पदमुक्त गराएका हुन्।
पार्टीको निर्णय नभइकन पदमुक्त गरिएको भन्दै अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो आक्रोशित बनेका छन्। ठाकुरले लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई पत्र लेखेर सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय पार्टीले नगरेको जानकारी गराएका छन्। महतोले यसलाई फर्जी काम भनेका छन्।
वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्ना विरूद्धमा अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने तीनसहित चार जसपा सांसदलाई मन्त्री बनाएका थिए। मन्त्री बनेलगत्तै भट्टराई र यादव पक्षले उनीरूलाई २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएर मन्त्रीबाट राजीनामा दिन भनेका थिए। ठाकुर र महतो पक्षले भने मन्त्री बन्ने सांसदहरूको निर्णय स्वागत गरेका थिए।
भट्टराई र यादवले ठाकुर-महतो पक्षलाई जानकारी नै नदिइ बहुमत कार्यकारिणी सदस्यहरूको हस्ताक्षर गरेर लुम्बिनीका चार सांसद निलम्बन गर्ने निर्णय लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई बिहीबार पठाएका थिए। जसपा कार्यकारी परिषद सर्वोच्च निकाय मानिन्छ। जसपा बन्दा निर्वाचन आयोगमा ५१ सदस्यीय कार्यकारी सदस्यको नामावली बुझाइएको छ। कार्यकारी परिषद नै दुई चिरा भएपछि आगामी दिनमा जसपा एक रहनेमा सन्देह उत्पन्न भएको छ।
'उहाँहरूले छापामार शैलीमा ५१ मध्ये २७ कार्यकारिणी सदस्यको हस्ताक्षर बुझाउनुभएको रहेछ। हामीलाई कुनै जानकारी दिइएन,’ ठाकुर-महतो पक्षका एक नेताले भने, 'बहुमतको निर्णय भएकाले कार्यान्वयन त होला, तर अब पार्टी एक हुन कठिन छ।'
लुम्बिनीका सांसदहरूलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयविरूद्ध ठाकुर-महतो पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने पक्षमा छ। भट्टराई-यादव पक्षले भने ठाकुर-महतो पक्षसँग २० जना पनि कार्यकारिणी सदस्य नरहेको दावी गरेको छ। जसपामा तत्कालीन राजपाका २६ र संघीय समाजवादी पार्टीका २५ गरी ५१ जनाको कार्यकारिणी समिति बनेको थियो। कार्यकारिणी सदस्य रहेका राजपा पक्षधर सांसद रेशम चौधरी जेलमा छन्।
पार्टीमा तीन अध्यक्षको व्यवस्था रहे पनि बैठकका लागि कार्यकारीणी परिषदका बहुमत सदस्य उपस्थित भए पुग्ने प्रावधान विधानमा रहेको भट्टराई-यादव पक्षका एक नेताले बताए।
‘पटक पटक भनिए पनि ठाकुर-महतो पक्षले बेवास्ता गरेपछि बैठक बसेको हो। बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरले पार्टी ह्वीप उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो,’ भट्टराई-यादव पक्षीय ती नेताले भने, 'पार्टी ह्ववी मान्छु भनेर अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने अनि केही घन्टाभित्र आफ्नै त्यो निर्णयविरूद्ध जानेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न मिल्छ। हामीले गरेको त्यही हो।’
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध सन्तोष कुमार पाण्डेय, विजय बहादुर यादव र सुमन शर्मा रायमाझीले हस्ताक्षर गरेका थिए भने कल्पना पाण्डेले हस्ताक्षर गरेकी थिइनन्। चारै जना सांसदहरू वैशाख ६ गते मन्त्री बनेका थिए।
यो प्रकरणपछि जसपा विभाजनको दिशामा अग्रसर भएको छ। त्यसको प्रभाव लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिमा मात्र होइन, केन्द्रको राजनीतिमा पनि पर्नेछ।
जसपाभित्र ठाकुर र महतो प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् भने भट्टराई र यादव पक्ष कांग्रेस-माओवादी केन्द्रसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा छ। यादव-भट्टराईले बहुमत सांसद आफ्नो पक्षमा भएको दावी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीविरूद्ध बहुमत सांसदको संख्या पुग्ने भए अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने पक्षमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा छन्। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न कांग्रेस-माओवादी केन्द्र जसपाको निर्णय कुरेर बसेका छन्।
जसपाको कार्यकारी परिषदको बहुमतले केन्द्रमा पनि सरकार फेर्ने निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ।
