प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आउने वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन्। उनले विश्वास मत लिने भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिनका लागि संसद अधिवेशन डाकेकी छन्।
आफ्नै पार्टीभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेको र विपक्षीहरू सत्ता गठबन्धन बनाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले के योजनाका साथ विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका हुन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। सरसर्ती हेर्दा अहिले संसदमा जुन अंकगणित र परिस्थिति छ त्यसअनुसार ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन सहज छैन।
प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले हो। एमालेसँग १ सय २१ जना सांसद छन्। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्रका ४ सांसदको पद गएकाले २ सय ७१ सदस्य छन्।
२ सय ७१ मध्ये एमालेका १ सय २१ कांग्रेसका ६३ (२जना निलम्बनमा भएकाले यो संख्या ६१ हुन्छ), माओवादी केन्द्रका ४९ (सभामुख सहित),जसपाका ३४(२ निलम्बनमा सहित),स्वतन्त्र ३ जना छन्।
ओलीलाई बहुमत पुग्न १ सय ३६ सांसद चाहिन्छन्। आफ्नो पार्टीका सबै सांसदलाई एक ढिक्का बनाउन सके ओलीलाई अरू १५ सांसद भए पुग्छ। यस्तो अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टीले साथ दिए उनको कुर्सी सहजै जोगिन्छ। जसपाभित्र भने ठूलो संख्या ओलीको विरोधमा छ।
संघीय परिषद् अध्यय बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओलीको पक्षमा छैनन्। उनीहरूसँग पार्टीको बहुमत छ भने कम्तीमा १७ सांसद छन्। भट्टराई-यादव पक्ष यो संख्या २२ पुग्ने दाबी गर्छन्। अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र बरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पार्टी र संसदीय दल दुबैतिर अल्पमतमा छन्।
जसपालाई विभाजन गराएर आफ्नो पार्टी एक बनाउन सके भने ओलीले विश्वासको मत पाउन सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा उनलाई १-१ सांसद रहेका राप्रपा र नेमकिपाको समेत साथ रहन सक्छ।
ओलीलाई आफ्नै पार्टीका सांसदको भने भरोसा छैन। किनकी उनले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका २७ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन्। यसको अर्थ २७ सांसदले उनलाई असहयोग गर्न सक्छन् भन्ने नै हो। ओलीले आफू निकटसँग पनि कम्तीमा २० सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने आशंका गर्दै आएका छन्। त्यही कुरा उनले जसपाको एक पक्षसँग पनि भनेका छन्।
'हामीले ओलीजीलाई त साथ दिने भनेकै छौं। हाम्रोतर्फबाट जति हुन्छन् त्यो उहाँलाई सहयोग रहन्छ,' ठाकुर-महतो पक्षका एक जसपा नेताले भने,'उहाँको चुनौती आफ्नै सांसद जोगाउनु हो।'
स्रोतका अनुसार माधव नेपाल पक्षले कांग्रेस-माओवादी र भट्टराई-यादव पक्षलाई आवश्यक पर्ने सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने आश्वासन दिइसकेका छन्।
'हामी वामपन्थी नेतृत्वमा सरकार बनोस् भन्ने चाहन्छौं। तर ओलीजीको ध्यान अन्तै छ,' नेपाल पक्षका एक नेताले सेतोपाटीसँग भने,'जसपाको एउटा पक्ष आउने भयो भने हाम्रा साथीहरू जति जनाले फ्लोर क्रस गर्दा ओली सरकार ढल्छ त्यतिले फ्लोर क्रस गर्छन्। हाम्रो मुख्य उद्देश्य ओलीको बहिर्गमन हो'
ओली जति लामो समय सत्तामा रह्यो त्यति नै निर्मम बन्ने नेपाल पक्षको विश्लेषण छ।
ओलीले विश्वासको मत नपाए के हुन्छ?
वैशाख २७ गते ओलीले विश्वासको मत नपाए पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभामा माओवादी सांसद रामनारायण विडारीको तर्क छ।
'उहाँले विश्वासको मत नपाए स्वतः राजीनामा दिनुपर्छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार २ वा २ भन्दा बढी दलका बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउने व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्छ,' उनले भने,'धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार नबने संसदको ठूलो दलको हैसियतमा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्छन्।'
२७ गतेअगाडि नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए भने संसदमै भोटिङमार्फत् प्रधानमन्त्री बन्ने बिडारीको भनाइ छ।
'यो बीचमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे प्रधानमन्त्रीले लिने भनेको विश्वासको मत असफल भयो भने त्यसमा छलफल गर्न मिल्छ,' उनले भने,'अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएमा को व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको उमेदवार हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ।'
