सरकारले मंसिरमै ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन छ। त्यही अध्यादेशलाई निरन्तरता दिन गए साता सरकारले अर्को अध्यादेश जारी गर्यो। त्यसकै आधारमा बोलाइएको बैठकमा नजान परिषदका सदस्य प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई आग्रह गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश राणा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाकेको बैठकमा आइतबार सहभागी भए र संवैधानिक नियुक्तिका लागि भएका सिफारिसमा भाग लिए।
मैले एक बरिष्ठ अधिवक्तालाई यस्तो अवस्थामा संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जान मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो भने सोधेकी थिएँ।
उनले दिग्दार हुँदै भने- अब हामीले प्रधानन्यायाधीशबाट आश गर्न छोडिसक्यौं हेर्नुस्। सुत्या मान्छेलाई पो उठाउन सकिन्छ त, निदाएको नाटक गरेकोलाई कहाँ सकिन्छ?
गतहप्ता ल्याएको अध्यादेशविरूद्ध कुनै मुद्दा नपरेकाले प्रधानन्यायाधीश बैठकमा जान मिल्ने हो कि?
'नितान्त प्राविधिक हिसाबले कुरा गर्ने हो भने पहिलेको अध्यादेशविरूद्ध पो रिट विचाराधीन छ। पछिल्लो अध्यादेशविरूद्ध कुनै मुद्दा छैन। त्यसैले जान मिल्छ। अब नैतिकताको नजरले हेर्ने भए त यो अध्यादेशको विषय एउटै हो नि, प्रधानन्यायाधीशले त्यसरी नहेरेपछि हाम्रो के लाग्छ?' उनले भने, 'तर लोकतन्त्रमा कानुनमात्रै होइन नैतिकता पनि ठूलो कुरा हुन्छ। हाम्रो अहिलेको प्रधानन्यायाधीशबाट नैतिकताको आश गर्नु नै बेकारको हो के, तपाईंहरू पनि बुझ्नुहोस्।'
बरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य पनि परिषदसम्बन्धी अध्यादेश नै संविधानको मर्मविपरीत आएको बताउँछन्। उनकाअनुसार अध्यादेश त संसद विघटन भएका बेला वा स्थगित भएका अवस्थामा कुनै काम तुरून्तै गर्नु पर्ने जरूरी पर्यो भनेमात्र ल्याउने कुरा हो, संदलाई 'बाइपास' गर्न होइन।
'कानुनको अक्षरले अध्यादेश ल्याउन रोक्दैन भन्ने एउटा तर्क हो। तर संविधानको मनसाय, मर्म र भावनालाई पनि हेर्नुपर्छ। संसद बस्दै छ त्यतिबेला ऐन ल्याए भैहाल्यो नि,' उनले भने, 'संसदलाई बाइपास गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने काम हुन्छ भने त त्यो संविधानविरूद्ध हुन्छ।'
यसरी कार्यकारीले संसद छलेर काम गर्दा न्यायलयले त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न पर्ने हो। तर न्यायपालिकाका प्रमुख भने त्यो सन्तुलनै भत्किने गरी कार्यकारीका पक्षमा बारम्बार उभिएका छन्।
निजी भेटमा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार संवैधानिक परिषदमा उपस्थित भएर काम गरेको तर्क गर्ने गरेका छन्।
कस्तो संवैधानिक जिम्मेवारी?
संविधानको मर्मसँग बाझिने गरी प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेश स्वीकार गरेर, त्यसमा एकपटक पनि प्रश्न नउठाई संवैधानिक परिषदको बैठकबाट नियुक्तिको सिफारिस गर्नु संवैधानिक जिम्मेवारी?
संवैधानिक परिषदको बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार पास गराएको नियुक्तिको सिफारिसमा झनै ठूलो नैतिक प्रश्न छ। सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। अरू कुनै दलले उनलाई संसदमा समर्थन गरेर बहुमत पुर्याइदिने वचन पनि दिएको छैन। त्यसैले उनीसँग सरकार चलाउन ससंदमा आवश्यक बहुमत छैन। संसदीय लोकतन्त्रमा संसदमा बहुमत गुमेको दिन प्रधानमन्त्रीले शासन गर्ने वैधता पनि गुमाउँछन्।
त्यही वैधता गुमाएका प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिनु एक दिनअघि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर नियुक्ति सिफारिस गरेका छन्। यो अनैतिक र असंवैधानिक काममा प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सघाएका छन्। यो पनि संवैधानिक जिम्मेवारी?
यतिमात्र हैन अघिल्लो संवैधानिक परिषदको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनमा उनले एक पटक पनि सुनुवाइ गराएका छैनन्। उक्त अध्यादेशविरूद्ध मंसिरकै परेको रिट अहिलेसम्म सर्वोच्चले हेरेको छैन।
संविधानको मर्म कुल्चिने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै संवैधानिक परिदषदका सदस्य सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले मंसिरमै प्रधानमन्त्रीले डाकेको परिषद बैठक बहिष्कार गरेका थिए। यसपालि पनि उनीहरू उपस्थित भएनन्।
त्यतिबेला उनीहरू नगए पनि प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश राणा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना बैठकमा उपस्थित भए। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा प्रधानन्यायाधीश,प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहन्छन्।
प्रधानमन्त्रीले नियतवश संविधानको मर्म कुल्चिने गरी ल्याएको अध्यादेशलाई परिषदका अर्का सदस्य रहने प्रधानन्यायाधीशले बैठकमा सहभागी भएर समर्थन गर्न नहुने तर्क कतिपयले गरेका थिए। तर अध्यादेश जारी भएपछि मंसिर ३० मा बसेको परिषद बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणा सहभागी भए।
मंसिर ३० मा ल्याएको अध्यादेश संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा रिट पनि पर्यो।
रिट परेपछि एक पटक प्रधानमन्त्री तथा परिषद अध्यक्ष ओलीले बैठक डाकेका थिए। उक्त बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जाँदा अध्यादेशविरूद्धको रिटमा पेशी तोक्न नपाइने भन्दै न्यायक्षेत्रबाटै विरोध भयो। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा उक्त बैठकमा गएनन्।
पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेलगत्तै विभिन्न संवैधानिक अंगहरूमा ३९ पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस परिषदले मंसिर ३० मा गरेको खबर बाहिर आएको थियो।
ती सिफारिस मंसिर ३०को बैठकमै गरिएको थियो कि पछि गरेर 'ब्याकडेट' हालियो भन्ने प्रश्न धेरैले गरेका थिए।
संवैधानिक परिषदको काम प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्ने हो। हाम्रो संविधानले सरकारका कामकारबाहीलाई सन्तुलनमा राख्न संवैधानिक निकायहरूको परिकल्पना गरेको छ। यी निकायहरू स्वतन्त्र हिसाबले चल्नुपर्छ। संस्थालाई बलियो र स्वतन्त्र तरिकाले चल्न नियुक्त गरिएका व्यक्ति पनि स्वतन्त्र, सक्षम र उच्च नैतिक चरित्र भएका हुनुपर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख छ। यस्ता संस्थामा नियुक्ति गर्दा कार्यकारीले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका व्यक्ति छान्लान् भनेरै संसद, प्रतिपक्षी दल, र सर्वोच्च अदालत नेतृत्वलाई परिषदमा राखिएको हो। यो परिषदले सकेसम्म सहमतिकै आधारमा नभए उपस्थितको बहुमतले पदाधिकारी सिफारिसको निर्णय गर्नुपर्ने कानुनमा थियो।
त्यसलाई अध्यादेशमार्फत् बहुमत सदस्यले संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने बनाइयो। ६ जना सदस्यले गर्नुपर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश बसेर गरे। पहिले पनि र अहिले पनि।
प्रधानन्यायाधीश जबरा यसपाली पनि आफ्नो संवैधानिक दायित्व भन्दै परिषदको बैठकमा सामेल भएका हुन्। संवैधानिक परिषदमा गएर निर्णय गर्दा र परिषदको अध्यादेशविरूद्ध परेको रिटमाथि निर्णय गर्दा उनको संवैधानिक दायित्व उस्तै हुनुपर्ने हो।
उस्तै तदारूकता र नियतकासाथ उनले आफ्नो दायित्व निभाउनु पर्ने हो।
मंसिरदेखि अध्यादेशविरूद्ध परेको रिट तोक्दा उनले त्यो तदारूकता नदेखाएको रिट निवेदक ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन्।
पुस १ गते अधिवक्ता अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा अध्यादेशविरूद्ध रिट हालेका थिए। उक्त अध्यादेश र त्यसअनुसार भएका कामकारबाही रोक्न अरू पनि रिट दर्ता भएका थिए।
ती रिटमा अहिलेसम्म कारण देखाऊ आदेशसमेत भएको छैन।
'रिट परेपछि लामो समयसम्म त यो रिटलाई प्रधानन्यायाधीशले पेशीसमेत तोक्नु भएन,' अर्यालले भने, 'यति महत्वपूर्ण संवैधानिक विवादमा अहिलेसम्म पहिलो सुनुवाइसमेत हुन सकेको छैन।'
प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो सबभन्दा ठूलो संवैधानिक र न्याय गर्ने दायित्वलाई समेत कुल्चिएको उनको आरोप छ।
समय र सन्दर्भ छँदै उक्त रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतलबाट भएन। अध्यादेश ल्याएपछि बसेको संसदले महिना दिनपछि पास नगरे अध्यादेश खारेज हुने संवैधानिक प्रावधान छ। त्यही प्रावधानअनुसार मंसिरको अध्यादेश खारेज भयो।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दा टुंगो लागेपछि प्रधानन्यायाधीशले यो रिटलाई प्राथमिकताका साथ पेशीमा चढाउन सक्थे। सरकारले यसरी नियतवस संसद छलेर अध्यादेश ल्याउन पाउने हो की हैन भनेर संवैधानिक इजलासले व्याख्या गर्न सक्थ्यो।
उक्त व्याख्या पछिसम्मको लागि नजिर बन्थ्यो। संविधानको रक्षा हुन्थ्यो। लोकतन्त्रको मर्मअनुसार काम हुन्थ्यो। लोकतन्त्र बचाउन संविधानमा लेखिएका अक्षरमात्र हेरेर पुग्दैन, यसले गर्न खोजेको व्यवस्था पनि हेर्नुपर्छ। त्यो व्यवस्था जोगाउने नियत र मनसायको पनि लोकतन्त्रमा ठूलो मूल्य हुन्छ। यो मूल्य राजनीति गर्नेले वा कार्यकारीले सधैँभरी जोगाउँदैनन् त्यसैले त यसलाई जोगाउने अभिभारा न्यायलयको हुन्छ। संविधानले न्यायलय र यसका प्रमुखलाई दिएको सबैभन्दा ठूलो दायित्व हो-कार्यकारीलाई सन्तुलनमा राख्ने। प्रधानन्यायाधीश जबरा उक्त दायित्वबाट बारम्बार चुकेका छन्।
