कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन्। बुधबार शाहीले माओवादी केन्द्रका तीन जना सांसदलाई मन्त्री बनाएका हुन्।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा रूकुम पश्चिमका गोपाल शर्मा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा सुर्खेतका विन्दमान विष्ट नियुक्त गरिएको छ ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयल फुटाएर जलस्रोत मन्त्रालय बनाईएको छ। यसमा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक सिता नेपालीलाई मन्त्री बनाईएको छ।
नेपाली सुर्खेतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक सांसद् हुन्। आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा नियुक्त शर्मा रूकुम पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र १ (ख) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित् सांसद् नेता जनार्दन शर्माका भाइ हुन्।
कानुन मन्त्री नियुक्त भएका विन्दमान विष्ट सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र २ (ख) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्।
थपिएका मन्त्रीको आजै सपथग्रहण हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको निजी सचिवालयले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई पत्र पठाईसकेको छ।
यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी विमला केसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रहेका नरेश भण्डारीले आजै राजीनामा दिएका छन्। बिहान बसेको मन्त्रिपरिषदको वैठकमा उनले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएका हुन् ।
भण्डारी सरकार गठनको सुरुमै सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका थिए। केसीले भने यसअघिको कृषि मन्त्रालय छोडेर आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा आउनुपरेको थियो।
मुख्यमन्त्री शाहीले आफूलाई विश्वासको मत पुर्याउन फ्लोर क्रस गरेका एमाले सांसद्हरुलाई मन्त्री बनाउने क्रममा मन्त्री केसीलाई उक्त मन्त्रालयमा पठाईएको थियो। उनी रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा एमालेका कुर्मराज शाहीलाई नियुक्त गरिएको थियो।
मुख्यमन्त्रीले यसअघि वैशाख ४ गते पनि तीन जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। आफ्नो पक्षमा फ्लोर क्रस गर्ने माधव नेपाल समूहका नन्दसिंह बुढालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कुर्मराज शाहीलाई कृषि मन्त्रालय र अम्मर थापालाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा नियुक्त गरेका थिए।
नेकपा विभाजपछि छुट्टिएको एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि २०७६ चैत २४ गते कर्णालीका तीन जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए।
सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, उद्योग मन्त्री बुढा र आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वालाले राजीनामा दिएका थिए। फ्लोर क्रस गरेपछि बुढालाई मुख्यमन्त्रीले सोही मन्त्रालयमा नियुक्त गरिदिएका थिए।
रावलले राजीनामा दिएको सामाजिक विकास मन्त्रालय अहिले पनि खाली छ। यो मन्त्रालय अहिले मुख्यमन्त्री शाहीकै हातमा छ।
वैशाख ३ गतेको संसद् वैठकबाट सरकारलाई समर्थन गरेको नेपाली कांग्रेसलाई पनि सरकारमा समावेश गराउनुपरेमा यो मन्त्रालय दिन सकिनेगरी मुख्यमन्त्री आफैंले राखेको स्रोतले जनाएको छ।
