अल्पमतको सरकार गठन भएको गण्डकी प्रदेशमा बहुमत जुटाउन कार्यविभाजन नियमावली २०७४ संशोधन भएको छ।
प्रदेश सरकारको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त संशोधन गरेको हो।
अल्पमतको सरकारका रूपमा नियुक्त मुख्यमन्त्री गुरूङले बुधबार नै ५ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलसँग सपथ लिएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको बिनाविभागीय मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए।
‘मन्त्रालयको संख्या थप्नलाई कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेका हौं’, बस्नेतले भने, ‘कति वटा मन्त्रालय बनाउने भन्ने छलफल भइरहेको छ।’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार गण्डकीमा ११ वटा मन्त्रालय बनाउने तयारी भएको छ।
मुख्यमन्त्री गुरूङले पहिलो कार्यकालमा आफूसहित ७ वटा मन्त्रालय बनाएका थिए।
सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर सांसद राजीव गुरूङ ‘दीपक मनाङे’लाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाएसँगै गण्डकीमा मन्त्रालयको संख्या ८ पुगेको थियो।
मुख्यमन्त्री गुरूङले अझै ३ वटा मन्त्रालय थप्ने योजना बनाएको उनीनिकट नेताहरूले बताएका छन्।
संविधानको धारा १६८ उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलका नेताका हैसियतमा वैशाख २९ गते गुरूङ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
उनले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। एमालेको २७ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे मन्त्री भएपछि मुख्यमन्त्री गुरूङसँग २८ मत छ।
विश्वासको मत लिन आवश्यक ३ मतका लागि मन्त्री उपहार दिएर जुटाउन खोजेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री गुरूङले मन्त्रालय फुटाउन नियमावली संशोधन गर्न लागेका हुन्।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरूङ र युवा तथा खेलकुद मन्त्री मनाङेलाई नियुक्त गरेका मुख्यमन्त्री गुरूङले बाँकी ३ जना मन्त्री भने बिनाविभागीय छन्। यसअघिकै व्यवस्थाअनुसार अझै उनले २ जना मन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन्।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ अनुसार प्रदेश सभामा रहेका कुल सदस्यको २० प्रतिशत सदस्य रहने गरीमात्रै प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल गठन गर्न मिल्छ। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा १२ जनासम्म मन्त्री बनाउन सक्ने संवैधानिक अधिकार मुख्यमन्त्रीसँग छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गिरीधारी शर्मा पौडेललाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।
पौडेल यसअघि पनि नीति तथा योजना आयोग गण्डकीका उपाध्यक्ष थिए। आयोगको सदस्यमा डा. विष्णुराज बराल पनि नियुक्त भएका छन्। बराल पनि यसअघि आयोगको सदस्य थिए।
नीति तथा योजना आयोगमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट यसअघि नियुक्त भएकी डा. भीमा ढुङ्गानाले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको कारण निरन्तरता दिन सकिनन्। उनले मुख्यमन्त्री गुरूङलाई आयोगमा बसेर काम गर्न नसक्ने जानकारी गराएको बताइन्।यसअघि ३ सदस्यीय योजना आयोगमा अब सत्ता साझेदारमा आउने अन्य दल वा सांसदको सिफारिसमा अर्का सदस्य नियुक्त गर्ने जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारका प्रवक्तामा पुन: मन्त्री बस्नेतलाई नै तोकेको छ।
