वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओली मिलेर लोकतन्त्र र संविधानमाथि डकैती गरेको बताएका छन्।
शुक्रबार राति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठन गर्न नसकिएको भन्दै प्रतिनिधि सभा भंग गरेकी छन्।
शनिबार बिहान सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने लोकतन्त्र र संविधान मास्ने काम नियोजित तरिकाले गरेको बताए।
'उनीहरूका कामलाई के भन्ने अब त शब्द नै भेट्दिनँ क्या म! छ महिनामा २ चोटि प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने त्यो पनि संविधानमाथि डकैती गरेर?' उनले भने, 'लोकतन्त्र संविधानको त उनीहरूलाई मतलबै थिएन/छैन। अब संविधानअनुसारको चुनाव गर्छु भनेर कसले पत्याउँछ?'
यस्तो बेलामा चुनावमा जान सकिन्न भन्ने थाहा हुँदाहुँदै आफैंले मनपरी गर्न यस्तो निर्णय गरिएको उनले बताए।
'कोरोना महामारीको यस्तो अवस्था छ। मानवीय, आर्थिक, सामाजिक हिसाबले चुनाव गर्न सक्ने अवस्था छ?, छैन। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पदमा रहिरहनका लागि मनपरी ढंगले काम गरिरहेका छन्,' उनले भने।
संविधानअनुसार विश्वासको मत नलिने, आफू पदमा बहाल भएकै अवस्थामा नयाँ सरकार गठन गर्न लगाउने अनि फेरि त्यसमा पनि दाबी हाल्ने प्रधानमन्त्रीको काम संविधान कानुन र नैतिक हिसाबले सही नभएको उनको भनाइ छ।
'त्यसै त संविधानअनुसारको प्रक्रिया थिएन त्यसमाथि नयाँ सरकारको दाबी गर्दै विपक्षी दलका नेता देउवाले त्यत्रा सांसदको हस्ताक्षर बुझाउनु भएको थियो,' उनले भने, 'राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक दायित्व सम्झेको भए कम्तीमा उनीहरूको हस्ताक्षर छानबिन गर्न सक्नुहुन्थ्यो। हस्ताक्षर गर्ने जति यहाँ आऊ, टाउकै गन्छु भन्या भए पनि हुन्थ्यो नि।'
उनले अझ पनि लोकतन्त्रकै लागि लड्न पर्ने बेला आएको बताए।
'त्यत्रो २०६२/६३ आन्दोलन भयो। फेरि यिनीहरू यस्ता निस्किए। संविधानको मतलब नराख्ने रहेछन्। तर उनीहरूले बुझ्नुपर्छ नेपाली जनता, राजनीतिक दल, मिडिया, कानुन व्यवसायी जस्ता पेशागत शक्तिहरू लोकतन्त्रको पक्षमा बलियो अडान राख्छन् भन्ने,' उनले भने, 'दु:ख त होला तर हामीले यति सजिलै लोकतन्त्र निमोठ्न दिने छैनौं।'
उनले राजनीतिक दलहरूलाई पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदमविरूद्ध उठ्न आग्रह गरे।
'प्रधानमन्त्री ओलीको जबरजस्तीलाई इन्कार गर्ने राजनीतिक साहस दलहरूमा चाहिएको छ,' उनले भने, 'राजनीतिक दलहरू खुट्टा नकमाई अघि बढून्।'
उनले यतिबेला लोकतन्त्र र संविधान जोगाउन सक्ने निकाय अदालत पनि रहेको उनले बताए।
'ओलीले सबै संवैधानिक अंगमा आफ्ना मान्छे भरेका छन्। राज्य संयन्त्र र संस्था ध्वस्त पारेर लोकतन्त्रको धज्जी उडाइएको छ,' उनले भने, 'संविधान मास्नेहरूलाई दण्डित गरेर यसको रक्षा र लोकतन्त्र बचाउने एउटा अर्को संस्था अदालत पनि हो। तर यसको नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न छन्। त्यसैले अदालत अहिले पनि जनताको कठघरामा छ,' उनले भने।
वैशाख २७ मा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत जाँच गर्दा प्रधानमन्त्री ओली फेल भएका थिए। उनले विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपतिले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बनाउन आह्वान गरेकी थिइन्। उनले दिएको तीन दिनको समयमा दलहरू मिलेर बहुमत पुगेको दाबी पेस गर्न सकेनन्। त्यसपछि वैशाख ३१ गते संसदको सबभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको हैसियतमा ओली फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर शपथ लिएका थिए। संविधानअनुसार उनले तीस दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिनु पर्ने थियो। तर उनले आफूले विश्वासको मत पाउने राजनीतिक आधार नभएको भन्दै बिहिबार नयाँ सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गरेको राष्ट्रपतिलाई बताएका थिए।
बिहीबार प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीकै आग्रहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६को ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेकी थिइन्। २१ घन्टाको समय दिएर राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई विश्वासको मत लिन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेर प्रधामन्त्री दाबी गर्न आह्वान गरिन्।
उनको आह्वानअनुसार प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदले आफूलाई विश्वासको मत दिने भन्दै उनीहरूको हस्ताक्षर बुझाएका थिए। आफ्नो पार्टीका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, जसपाका, १२ र एमालेका २६, जनमोर्चाका १ सांसदले उनलाई विश्वसको मत दिने हस्ताक्षर गरिदिएका थिए। उनले हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएका थिए।
उता प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। उनले भने आफ्ना १२१ सांसद रहेको बताएका थिए भने ३२ सांसद रहेको जसपाले आफूलाई समर्थन गरेको पत्र पनि बुझाएका थिए। यसरी आफूसँग १५३ मत रहेको उनको दाबी थियो।
यी दुबै दाबी नपुग्ने निर्णय राष्ट्रपतिले सुनाइन्। धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार बन्न नसकेको भन्दै उनले प्रतिनिधि सभा भंग गरेकी हुन्।
यो पनि पढ्नुस्:
