राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशले नयाँ संविधान बन्नुअघि जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ।
यो व्यवस्थाले विदेशीहरूलाई वंशजको नागरिकता दिलाउने भनेर धेरैले आलोचना गरेका छन्। तर, अध्यादेशको यो व्यवस्थाले विदेशीका सन्तानलाई नागरिकता दिने होइन।
जन्मका आधारमा यसअघि नेपाली नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता लिन आमाबाबु दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ। यो व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ ले नै गरेको हो। संविधानले संघीय कानुनअनुसार जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरकिता दिन भनेको थियो।
संविधानले व्यवस्था गरे पनि कानुन नबनेको भन्दै लामो समयदेखि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई राज्यले नागरिकता दिन मानेको थिएन।
यसबीच जन्मसिद्ध नागारिकता पाएका बाबु र आमाका सन्तानले आफूले नागरिकता नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले। उनीहरूले संविधानको व्यवस्थाअनुसार आफूलाई नागरिकता दिन आदेश माग गर्दै रिट हालेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले तिनै रिटमाथि संविधानअनुसार नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न पटकपटक सरकारलाई आदेश गरेको थियो। ती आदेशपछि गृह मन्त्रालयले दुई वर्षअघि एउटा सर्कुलर जारी गरी ७७ वटै जिल्लामा पठायो। उक्त सर्कुलरमा आमा र बाबु दुवैको नागरिकता ल्याए जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन भनिएको थियो।
तर उक्त सर्कुलरविरूद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। कानुन नबनेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले फेरि त्यो सर्कुलरको कार्यान्वयन रोकिदियो।
अहिले अध्यादेशमार्फत् सरकारले कानुन संशोधन गरेको छ। आफ्नो नेतृत्वको सरकार टिकाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो अध्यादेश ल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधन गरेर जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरकिता दिने व्यवस्थाको आलोचना भएपछि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर यो संविधानकै व्यवस्थाअनुसार आएको स्पष्टीकरण दिएको छ।
'नेपालको संविधानको धारा ११-४ अनुसार संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सबै दलका सांसदको सहमतिबाट टुंग्याएको विधेयकका व्यवस्था नै सरकारले अध्यादेशमा राखेको छ,' महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले भने।
महान्यायाधीवक्ता बडालले अध्यादेशलाई लिएर गलत प्रचार गरिएको गुनासो गरे। विदेशीलाई नागरिकता दिन लागेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरूमा आएका चर्चा गलत भएको उनले बताए।
यो गलत प्रचारको बिउ रोपेको भने प्रधानमन्त्री ओली र उनको पार्टी एमालेले नै हो। त्यसैले अहिले अध्यादेशमार्फत् कानुन बनाएर जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिँदा धेरैले शंकाको दृष्टिले हेरेका हुन्।
नागरिकता दिने सवालमा ओलीले यसअघि सधैं अनुदारवादी विचार राख्दै आएका थिए। चाहे त्यो २०६२/६३ पछि लामो समयसम्म नेपालमा बसोबास गरेका बाबुबाजेले समेत नेपाली नागरिकता नबनाएका कारण नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेकालाई जन्मसिद्धको नागरिकता दिने विषयमा होस्, चाहे वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानमा होस्, ओलीले विदेशीलाई नागरिकता दिन लागेको भनेर सधैं विरोध गरे। नागरिकताका प्रावधानले पहाडी-मधेसी छुट्याउने भन्दै 'भड्काउ' भाषण गरे।
यस्तो भाषण उनले संविधान जारी भइसकेपछि नागरिकता लगायत विषयलाई लिएर मधेसी दलहरूले संशोधनको माग राखेपछि पनि पटकपटक गरेका थिए।
उनले त्यही बेला गरेको एउटा भाषण अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। हेर्नुस् भिडिओ।
त्यसो भए २०६२/६३ पछि जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने व्यक्ति को हुन्? कतिले पाएका थिए त्यस्तो नागरिकता?
२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपालमा नागरिकताको विवाद फेरि एकपटक जबरजस्त रूपमा उठ्यो। त्यति बेला मधेसी दलले तराईमा नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाउने समस्या विकराल रहेको तर्क गरेका थिए। उनीहरूले मधेसमा ४० लाखभन्दा धेरै नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाएको दाबी गरेका थिए।
पहिलो संविधानसभाअघि नागरिकताको समस्या ‘सदाका लागि' समाधान गर्ने सहमति बन्यो। गाउँ-गाउँमा टोली गएर नागरिकता वितरण गर्ने निर्णय भयो। २०४७ सालपछि नेपालमा १५ वर्ष निरन्तर बसेको प्रमाण र तीन जना नेपाली नागरिकको सिफारिस पेस गर्ने सके ‘जोसुकै’ले नागरिकता पाउने सरल व्यवस्था गरियो।
एमालेले अन्तिमसम्म उक्त व्यवस्थाको विरोध गरेको थियो। त्यो बेला पनि नेपाली राष्ट्र र राष्ट्रियताको एकलौटी चिन्ता लिएर बसेकाहरू कराए— अब मुलुक फिजी बन्ने भयो।
यसबाट कति नागरिकता वितरण भए, कसैले तथ्य हेर्ने दु:ख गरेन। मधेसी नेताहरूले चुनावमा भाषण गरे, ‘नागरिकताको हकबाट वञ्चित दसौं लाख मधेसीले हाम्रा कारण नागरिकता पाए।’
‘राष्ट्रवादी’ हरूले टाउको समाए, ‘४० लाख भारतीयले नागरिकता पाए।’
सीमापारिबाट आएर ४० लाख भारतीयले नागरिकता लिएका कारण पहिलो संविधानसभामा मधेसी पार्टीहरूले त्यति धेरै सिट ल्याएकोसमेत उनीहरूले ठोकुवा गरे।
तथ्य के हो भने, गाउँ-गाउँ खटिएका टोलीमार्फत् देशभर जम्मा २६ लाख ७० हजार नागरिकता वितरण गरिएको थियो। त्यसमध्ये २५ लाख नागरिकता वंशजका आधारमा वितरण गरिएका थिए- पहाडमा १३ लाख र तराईमा १२ लाख।
बाबुको नागरिकता भएका कारण यी २५ लाखले जहिले पनि नागरिकता लिन सक्थे। गाउँमै टोली आएकाले उनीहरूलाई सजिलो भयो, उनीहरूले त्यही बेला नै नागरिकता लिए।
त्यति बेला जम्मा एक लाख ७० हजारले १५ वर्ष नेपालमै बसेको प्रमाण र तीन नेपाली नागरिकको सिफारिस जुटाएर जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका थिए। त्योभन्दा पहिले र पछि पनि जन्मसिद्ध नागरिकता लिनेको संख्या जोड्दा अहिलेसम्म १ लाख ९० हजार ७ सय २६ पुगेको गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले बताए।
नेपालमै सदियौंदेखि बसेका तर नागरिकताको कहिल्यै दरकार नपरेका, स्थायी बसोबासको प्रमाण जुटाउन नसक्ने धेरै गरिब, सीमान्तकृतले पनि गाउँमै टोली आएको अवसर पारेर बसोबासका आधारमा नागरिकता लिएका थिए।
तिनै १ लाख ९० हजार नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था नयाँ संविधानमा गरिएको हो। संसदमा विचाराधीन विधेयक दुवैले यिनै जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई बाबुआमा दुवैको नागरिकता देखाए वंशजको नागरिकता दिने भनेको छ।
उक्त विधेयक पारित नभएको अहिलेको अवस्थामा सरकारले अहिले अध्यादेशमार्फत् तिनै १ लाख ९० हजार जन्मसिद्ध नागरिकका बालिग सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको हो।
