नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेर शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने १४९ जना सांसदमध्ये नेकपा एमालेका २६ सांसद पनि थिए।
सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले पार्टीको नीतिविपरीत प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेपछि त्यसले तरंग उत्पन्न गरेको छ। एउटा दलका सदस्यले पार्टीको स्वीकृतिबिना अर्को दलका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्ने कुरा निर्दलीय व्यवस्थामा मात्रै सम्भव हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओली नजिककाले चर्को आलोचना गरेका छन्।
बहुदलीय व्यवस्थामा सांसदहरूले साँच्चै यस्तो ‘निर्दलीय' व्यवहार गर्न मिल्छ? त्यस्ता सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरेर दलबाट निष्कासित गर्न सक्छ कि सक्दैन?
यसमा दुइटा पाटा छन्— एउटा कानुनी र अर्को नैतिक।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्यका अनुसार नैतिक र अनुशासनका दृष्टिले हेर्ने हो भने आफ्नो दलका नेताले प्रधानमन्त्री दाबी गर्दागर्दै अर्को दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नु राम्रो मानिन्न।
तर, लोकतन्त्रमा सार्वभौम सांसदहरूले आफ्नो दल वा दलका नेतासँग फरक मत राख्न सक्ने ठाउँ पनि हुन्छ। अझ दलका नेताले अनैतिक/असंवैधानिक काम गर्यो भने त्यसलाई रोक्नु उसको जिम्मेवारी पनि हुन्छ।
‘लोकतन्त्रमा आफ्नो विवेकको मत हाल्ने अधिकार सबभन्दा ठूलो हो। अहिले माधव नेपाल समूहले देउवालाई गरेको समर्थनलाई त्यसकै कसीमा हेरिनुपर्छ,’ शाक्यले भने।
संविधानको धारा ७६-५ अनुसार सरकार बनाउन सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा गरेको हस्ताक्षर संविधान र कानुनका दृष्टिले गलत नभएको उनले बताए।
'यो उपधाराअनुसार सरकार बनाउन एउटा सांसदले अर्को सांसदलाई समर्थनको हस्ताक्षर गर्न संविधान र कानुनले रोकेको छैन। त्यसैले एमालेका केही सांसदले देउवाको समर्थनमा गरेको हस्ताक्षरलाई गैरकानुनी भन्न कसैले सक्दैन,' उनले भने।
यस्तो हस्ताक्षर गरेबापत उनीहरूको सांसद पद नै निलम्बन वा खारेज हुने कुरा त झनै असम्भव हुने उनको तर्क छ।
'सांसद पद नरहन कि त उनीहरूले राजीनामा दिनुपर्छ कि दलत्याग गरेको अवस्था हुनुपर्छ,' उनले भने ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार कुनै सांसदले दलत्याग गरेको चारवटा अवस्थामा मात्र मानिन्छ— राजीनामा दिए, अर्को दलको सदस्यता लिए, आफ्नो संलग्नतामा कुनै नयाँ दल गठन गरे र ह्विप उल्लंघन गरे।
‘यी चार अवस्थामा बाहेक सांसदलाई उसको पदबाट कसैले हटाउन सक्दैन,’ उनले भने।
अर्को दलको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षरका आधारमा माथिका कुनै कारण आकर्षित नहुने हुँदा कारबाही गर्न नमिल्ने शाक्यको तर्क छ।
‘कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर नगर्नु भनेको सांसदहरूको 'आउट अफ पार्लियामेन्ट्री सेटलमेन्ट' (संसदबाहिरको समझदारी) हो। यसमा दलको ह्विप लाग्दैन। अब भोलिका दिनमा विश्वासको मत लिने बेला भने ह्विप लाग्न सक्छ,' उनले भने, 'त्यो ह्विप उल्लंघन गरे सांसद पद जाने गरी कारबाही गर्न मिल्छ।'
ह्विपविपरीत फ्लोर क्रस गरेर अर्को पार्टीका सदस्यलाई भोट दिने अधिकार कुनै पनि दलका सांसदलाई रहने उनले बताए। 'त्यसरी फ्लोर क्रस गरेर हालेको मत वैध हुन्छ र गनिन्छ पनि। तर, फ्लोर क्रस गरेबापत दलीय अनुशासन कायम नगरेको भनेर कारबाही हुन सक्छ। सांसद पद जान सक्छ,' उनले भने।
संसदीय र दलीय व्यवस्थामा ह्विप लगाउन पाइने व्यवस्था अरू देशमा पनि छ। बेलायतमा पनि दलले आफ्ना सांसदलाई ह्विप लगाउन सक्ने, तर ह्विप उल्लंघन गर्दा सांसद पद नै जाने व्यवस्था नभएको उनले बताए।
'हामीकहाँ भने दल र संसदीय दलको अधिकार कडा बनाइएको छ,’ शाक्यले भने।
संविधानविद् तथा अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले पनि धारा ७६-५ अनुसार सरकार बनाउने अभ्यास गर्दा संविधानले नै सांसदको व्यक्तिगत अधिकार प्रयोग गर्न दिएको बताए।
यसमा दलीय हैसियतभन्दा सांसदको व्यक्तिगत अधिकारलाई प्राथमिकता दिइएको उनको तर्क छ।
'हाम्रो संविधानले नै धारा ७६ का १, २ र ३ उपधाराले सरकार बनाउन नसकेपछि उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउने परिकल्पना गरेको हो। माथिका तीनवटा उपधाराले दलीय निर्णयलाई प्राथमिकता दिएका छन्। उपधारा ५ ले भने सांसदलाई सक्छौ भने तिमीले बहुमत पुर्याएर सरकार बनाऊ भनेर भनेको हो,’ उनले भने।
यो उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्न कुनै सांसद दलको सदस्य भइरहनुपर्दैन। दलको निर्णय पनि चाहिन्न। त्यस्तै, समर्थन गर्न पनि सांसदले व्यक्तिगत अधिकार राख्छन्, उनीहरूको दलको निर्णय चाहिन्न।
अहिले शेरबहादुर देउवाले उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा संसदीय दलका नेताको हैसियतले नगरेको उनले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि दलको हैसियतमा दाबी गरेका होइनन् भन्ने उनको तर्क छ।
'उनीहरूलाई पार्टीले वा संसदीय दलले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न पठाएको होइन। दलको नेताको हैसियतले होइन, दुवैले संसद सदस्यका हैसियतले प्रधानमन्त्री दाबी गरिरहेका छन्,' उनले भने, 'अनि अरू सांसदले पनि सदस्यका हैसियतले नै देउवालाई समर्थन गरेको देखिन्छ।'
एमालेको नेपाल समूहलाई दलीय निर्देशन तोडेको आरोप लगाउन नमिल्ने पोखरेलले बताए।
उनका अनुसार देउवालाई समर्थन नगर्न एमाले संसदीय दलले सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको थिएन। न त प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने भएकाले उनलाई मात्र भोट दिनू भनेर उक्त दलले निर्देशन दिएको थियो।
संविधानविद् पोखरेलले दलको ह्विप संसदभित्रको अभ्यासमा मात्र लाग्ने बताए। संसदबाहिर भएका क्रियाकलापमा ह्विप नलाग्ने तर्क पनि उनले गरे।
'यो हस्ताक्षर गर्न त उनीहरू पाउँछन्। यसमा ह्विप लाग्ने भन्ने कुरै छैन, किनभने यो संसदभित्र मत दिइएको होइन,' उनले भने, 'ह्विप लाग्ने नितान्त संसदभित्रको अभ्यासमा हो। बरू विश्वासको मत लिँदा ह्विप लाग्छ।'
एमाले सांसदले कांग्रेस नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर दिँदा निर्दलीय व्यवस्था नै आयो भन्ने तर्क हामीकहाँ राजनीतिक दल नै सर्वेसर्वा हो भन्ने धारणाका कारण आएको उनले बताए।
‘प्रधानमन्त्री वा अरू दललाई पनि उपधारा ५ को व्यवस्था निर्दलीय हुन्छ भन्ने त्यत्रो चिन्ता भएको भए त सरकार गठनको विषयलाई त्यहाँसम्म पुर्याउनै हुँदैनथ्यो,' उनले भने।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका एक अधिकरीले भने आफ्नो दलको प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै अर्को दलका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्न मिल्छ भनेर कानुन, संविधान, दलको विधान कहीँ पनि नभएको जिकिर गरे।
'त्यसो भन्ने हो भने त संविधानको धारा ७६-५ ले एक दलले सरकार बनाउन अर्को दलको सांसद किन्न सक्छ भन्नुपर्यो,' उनले भने, 'यो ह्विप उल्लंघन गरेसरह हो। ह्विप उल्लंघन गरे कारबाही हुन्छ भन्ने स्पष्ट कानुन हुँदा हुँदै अर्को दलका सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु त जेल परे परिन्छ मान्छे मारिहालौं भन्याजस्तो हो।'
