सुवास नेम्वाङ संविधानसभाका अध्यक्ष हुन्। तर, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री निर्वाचनको सन्दर्भमा उठेका धारा–उपधाराको पेचिला बहसमा उनी खासै बोल्न रुचाउँदैनन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनबारे पत्रकारले प्रश्न गर्दा उनले बोल्न खोजेनन्। यसपटक सेतोपाटीका अमित ढकाल र मनोज सत्यालले मुख्यत: धारा ७६ माथि केन्द्रित भएर नेम्वाङसँग बहस र तर्क-वितर्क गरेका छन्। त्यो बहसको सम्पादित अंश (पूरै अडियो पनि संलग्न छ):
प्रश्न: प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिई राष्ट्रपतिसमक्ष संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम अर्को सरकार बनाउन सिफारिस गर्नुभयो। उहाँले विश्वासको मत लिने समय पनि बाँकी नै थियो। राजीनामा नगरी अर्को प्रक्रियामा जान मिल्दैन भन्ने धेरैको तर्क छ। के हो खासमा?
नेम्वाङ: प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि मात्र संसदमा विश्वासको मत लिँदा विश्वासको मत प्राप्त भएन। त्यसपछि उहाँले सबभन्दा ठूलो पार्टीको नेताका रूपमा सरकार बनाउने अवसर पाउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको नाताले विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था रहेको देखिन्छ। त्यही कुरा हेरेर यो प्रश्न उठाइएको हुनुपर्छ। तर, प्रधानमन्त्रीको भनाइ र सोचाइ के रह्यो भने, मैले केही दिनअघि मात्र विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा फेरि विश्वासको मत लिनु उपयुक्त हुँदैन। आखिरमा नपाउने निश्चित छ। यो तर्कका साथ उहाँले अर्को प्रक्रियामा जाऊँ भनेर मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णय गर्नुभयो। यसले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाएको छ। यी प्रश्नको टुंगो अब सर्वोच्च अदालतले लगाउँछ।
एक जना प्रधानमन्त्री कायम रहँदारहँदै राष्ट्रपतिले अर्को प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरू गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नु भयो। राजीनामा दिने सधैंको प्रचलन र संवैधानिक परम्परा किन पूरा गर्नुभएन?
संविधानको धारा ७६ को सन्दर्भमा वा हाम्रो संविधानकै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनैपर्छ भन्ने छैन। प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको अवस्थामा पदको रिक्तता हुन्छ, नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया अघि बढ्छ, तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेको हुँदैन। उहाँ विश्वासको मत प्राप्त नगरेको प्रधानमन्त्री हो। विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा हाम्रो संविधानले पदमुक्त हुन्छ भनेर प्रस्टसँग बोलेको छ। त्यसमा राजीनामा गरिराख्नुपर्ने अवस्था हुँदैन।
संविधानअनुसार ३० दिनको समय गुज्रेको भए उहाँ स्वत: पदमुक्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँले विश्वासको मत नपाउनुभएको भए पनि वा नलिएको भए पनि पदमुक्त हुनुहुन्थ्यो। तर, पदमा कायम रहने अवधि बाँकी हुँदा त उहाँले राजीनामा दिए मात्र पद खाली हुन्थ्यो होला नि!
राजीनामाका कुरा खुब आउने गर्छ नेपालको सन्दर्भमा, तर हाम्रोमा छुट्टै खालको प्रस्ट व्यवस्था छ। उहाँले जब विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव राख्नुभयो, त्यो विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएन। उहाँको पद रिक्त भयो। उहाँ पदमुक्त भएपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी भयो। फेरि उहाँ सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। यो स्थितिमा उहाँले राजीनामा गरिराख्नुपर्दैन भनेर राजीनामा गर्नुभएन। यसलाई लिएर अरू धेरै छलफल गरिराख्नु आवश्यक छैन। मैले पृष्ठभूमि र प्रधानमन्त्रीले राखेको तर्क राखेँ। अब यो सन्दर्भमा छिनोफानो न तपाईंले गर्न सक्नुहुन्छ न त मैले गर्न सक्छु। सर्वोच्च अदालतले गर्छ।
अन्तिम निर्णय सर्वोच्चले गर्छ। हामीले तर्क-वितर्क गर्ने हो। एकछिनका लागि मानौं, कुनै संवैधानिक निकायको प्रमुख, प्रहरी प्रमुख वा सेनाको प्रमुखले मैले मार्गप्रशस्त गरेँ भनेर भन्नुभयो भने त्यसलाई राजीनामा गरेको मानिन्छ कि मानिन्न? त्यस्तो व्यक्तिले लिखित राजीनामा नबुझाई, उसको समय अवधि नसक्किकन अर्को नियुक्ति गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
सबभन्दा ठूलो दलको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा अब म विश्वासको मत लिन्न, मार्गप्रशस्त गर्छु भन्नुभएको हो। अर्थ एकदमै प्रस्ट छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो, तर उहाँले अब म मार्गप्रशस्त गर्छु अर्थात् विश्वासको मत लिइराख्ने काम गर्दिनँ, अब हामी अगाडि बढौं भनेर आग्रह गर्नुभएको हो। आफ्नो दाबी छाड्नुभएको हो।
प्रधानमन्त्रीले मसँग बहुमत पुग्ने देखिएन भनेर दाबी छाडेको २४ घन्टाभित्रै मलाई फेरि प्रधानमन्त्री बन्न १५३ जनाको समर्थन छ भन्ने पत्र लिएर राष्ट्रपति कार्यालय जान मिल्ने कुरा हो कि होइन?
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का प्रथम अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्छौं भन्नुभयो। त्यसअघि कसैलाई समर्थन गर्दैनौं भनिराखेको जसपाले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्छौं भनेर आएपछि नयाँ सिनारियो (परिदृश्य) देखापर्यो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली दाबीका लागि अग्रसर हुनुभयो।
प्रधानमन्त्रीले जब संसदमा विश्वासको मत लिन जानुभयो, जसपा सबै तटस्थ बसेको थिएन। जसपाको आधाले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा भोट हाल्यो, आधा मात्र तटस्थ बस्यो। नेकपा एमालेका २८ सांसद अनुपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास छैन भन्नुभयो। त्यो पृष्ठभूमि बदलिएर एमालेभित्रकै २६ जनाले प्रधानमन्त्रीको खिलाफमा प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। जसपाका पनि १२ जनाले हस्ताक्षर गर्नुभयो। त्यो घटनाक्रम देख्दादेख्दै प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्नुभयो नि त!
एउटा कुरा म प्रस्ट गरौं। सञ्चार माध्यम लगायत सबै यसमा प्रस्ट भइदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। मैले अरू दलहरूलाई पनि भनेँ। प्रतिपक्षलाई पनि आग्रह गरेँ। आज मलाई यो कुरा प्रस्ट गर्ने अवसर प्राप्त भयो। यसको निम्ति सेतोपाटीलाई धन्यवाद दिन्छु। नेकपा एमालेभित्र को कसको विरूद्ध उभिएका छन् भन्ने कुरा तपाईं कुन निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ, अनौपचारिक रूपमा के विश्लेषण गर्नुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर, औपचारिक रूपमा भन्नुपर्दा केपी ओलीलाई नेकपा एमालेका १२१ सांसदको सहयोग र समर्थन छ। केपी ओली संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ। पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँका पक्षमा एमालेका १२१ सांसद उभिएका छन्। हिसाब भनेको यो हो। संसदीय प्रणालीमा हामीले मान्नुपर्ने कुरा यही हो। अन्यथा छ भने त्यसलाई विनम्रतापूर्वक यो कुरा बेठिक हो भन्न सक्नुपर्छ। राजनीतिक मान्यता आफ्ना ठाउँमा छन्।
म यो कोणबाट भन्दै अर्को कुरा पनि बताउँछु। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले जब हस्ताक्षरसहित दाबी गर्न राष्ट्रपतिकहाँ जानुभयो, उहाँका पक्षमा एमालेका १२१ सांसद छन् भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसमाथि उहाँलाई महन्थ ठाकुरले समर्थन गर्नुभयो। यति मात्र होइन, समर्थन गर्न महन्थ ठाकुरजी राष्ट्रपतिकहाँ उपस्थित हुनुभयो। संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोले पनि समर्थन गर्नुभयो।
तपाईंले जसपाका १२ जनाको कुरा ल्याउनुभयो। तर, केपी ओलीले के हेर्नुभयो भने वा हामीले के हेर्यौं भने, जसपाका प्रथम अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र भर्खरै निर्वाचित राजेन्द्र महतोले हस्ताक्षर गरेर पत्र बुझाएपछि ओलीले जसपाको ३२ मत आफूले प्राप्त गरेँ भनेर सोच्नुभयो।
जहाँसम्म हाम्रा एमालेकै केही साथीभाइले हस्ताक्षर गरेका छन् भन्ने कुरा छ, त्यसलाई मैले अन्यथा केही टिप्पणी गरेको होइन। तर, उहाँहरूले आदरणीय शेरबहादुरजीलाई हस्ताक्षर गरेर दिएको भन्ने जुन कुरा छ, त्यो औपचारिक रूपमा मान्य हुँदैन। संसदीय प्रणालीका सन्दर्भमा भन्ने हो भने त्यो दूषित हो। केही साथीहरूले हस्ताक्षर नै गरेको होइन पनि भन्नुभयो। त्यो अर्थमा पनि दूषित हो।
त्यसैले मलाई सोध्नुहुन्छ भने, प्रधानमन्त्रीले जसपाका ३२ जनाको समर्थनसहितको पत्र बुझाएपछि राष्ट्रपतिले दुवै खारेज होइन, बरू केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्थ्यो। त्यो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेर संसद विघटनतर्फ होइन, फेरि त्यसलाई निरन्तरतातर्फ अगाडि जाने अवसर सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ।
त्यो दिनको वस्तुगत कुरा गरौं। प्रधानमन्त्री ओलीसँग एमालेका पूरै १२१ जना सासंदको साथ थिएन। त्यसमध्ये २८ जनाले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए र जसपाका १२ जनाको पनि प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन थिएन। जसपा संसदीय दलका प्रमुखको थियो। संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दलका प्रमुखको हस्ताक्षर मान्य हुने अवस्थामा त्यो मान्य हुन्थ्यो वा त्यो अवस्थामा दलको निर्णय चाहिन्थ्यो होला। विवाद नभएको केसमा दलका नेताको पनि मान्य हुन्थ्यो होला। तर, हामी धारा ७६ को १,२, ३ हुँदै कुनै पनि सांसदले समर्थन लिनसक्छ भन्ने धारा ७६ (५) को प्रावधानमा आयौं नि त। त्यो भनेको अरू सांसदहरूले शेरबहादुर देउवा वा अरू कसैलाई समर्थन गर्न सक्ने धारा हो। यो संसदीय व्यवस्थामा कसरी दूषित हुन्छ?
म अलिकति प्रस्ट गरौँ। सेतोपाटीले आज धन्यवाद पाउने गरी प्रश्न सोधेको सोधेकै छ। म फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। सबभन्दा पहिला यथार्थ कुरालाई यो ढंगले हेरौं भनेर म आग्रह गर्छु। राष्ट्रपतिसमक्ष सबभन्दा पहिलो दाबी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको परेको छ। हामी यो क्रम पनि बुझौं।
राष्ट्रपतिले यति समयभित्र दाबी पेस गर्नू भनेर समय तोकेपछि फस्ट-कम-फस्ट-सर्भ (पहिला आउनेलाई मौका दिने) भन्ने हुन्छ र? त्यो दिनभित्र दाबी गरेका सबैको दाबी जायज मानिन्छ होइन र?
तपाईंको प्रस्तुति हेरेपछि मैले यो कुरा प्रस्ट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। तपाईंले आफूले बोल्दा एमालेका यति जना सांसदले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरिसकेपछि केपी ओली राष्ट्रपतिकहाँ जाँदा उहाँको साथमा १२१ थिएन, केपी ओली यसमा प्रस्ट हुनुपर्ने होइन भन्नुभयो। मैले त्यसैले भनेको, केपी ओली राष्ट्रपतिकहाँ जाँदा शेरबहादुर देउवाजीको दाबी, जसमा एमाले सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेको पृष्ठभूमि आइसकेको थिएन। केपी ओली जाँदा एमालेका १२१ सांसदहरूको समर्थन मलाई थियो भन्ने विश्वास उहाँलाई थियो। त्यो विश्वासका साथ हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाउनुभएको थियो। ठिक त्यही स्थिति महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोका हकमा पनि थियो। उहाँले राष्ट्रपतिलाई त्यो हस्ताक्षर बुझाउनुभएको थियो। पछि अर्कै दाबी प्रस्तुत भयो। त्यसतर्फ म जान चाहन्नँ। दाबी प्रस्तुत गर्न पाइन्छ। मैले दूषित भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ। मैले यो कानुनकै अर्थमा प्रयोग गरेको हुँ।
वास्तवमा ७६ को ५ निर्दलीय प्रावधान र व्यवस्था हो भन्ने महत्वपूर्ण विषय अहिले उठेको छ। यो विषयलाई मैले जे भनेँ त्यही ठिक हो भन्दिनँ। वास्तवमा तपाईंहरूले आग्रह गरेपछि बोल्छु भनेँ। होइन भने सर्वोच्च अदालतको मुद्दा पर्खौं न भन्न सक्थेँ। केही म आफ्नो कुरा राख्छु। सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्छ, त्यो हामी सबैका लागि मान्य हुनुपर्छ। यो पृष्ठभूमिमा म आफ्नो कुरा गर्छु। त्यो भनेको ७६ को ५ निर्दलीय प्रावधान होइन। त्यसले सांसदलाई व्यक्तिगत रूपमा उभिने खालको व्यवस्था गरेको छ भन्ने जुन बुझाइ छ, त्यो होइन।
हामीले एउटा कुरा प्रस्ट हुनुपर्छ। संसदमा मान्यताप्राप्त कुनै पनि दलको सांसदले मात्र ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सक्छ। धारा ७६ (५) ले विभिन्न संसदीय दलहरूको परिकल्पना गरेको छ। त्यो भनेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्वाचित भएर संसदमा उपस्थित हुन आइपुगेका दलहरू हुन्। त्यसैले त्यो दाबी गर्ने व्यक्ति पनि निर्दलीय होइन, संसदीय दलको जिम्मेवार सदस्य हो। उसलाई संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूले समर्थन गर्छ। त्यो समर्थन भरपर्दो भयो भने उसलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्छ।
अब यसको पृष्ठभूमिमा एक-दुईवटा कुरा राख्छु। हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाले विभिन्न आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा हामी यो संविधान बनाएर यहाँ आइपुगेका छौं भन्दै सबै आन्दोलनलाई मान्यता दिएको छ। ती भनेका सशस्त्र आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जाति-जनजातिका आन्दोलन, निरंकुशताविरूद्धका सबै आन्दोलन हुन्। त्यो आन्दोलनभित्र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरूद्धको आन्दोलन पनि पर्छ।
त्यसैले हामी अहिले संविधानको प्रस्तावनाले उल्लेख गरेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने संसदीय प्रणालीमा छौं। हाम्रो राज्य व्यवस्था बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित छ। यो संसदीय प्रणाली हो। हामीले यो कुरा हेक्का राख्नुपर्छ। त्यसैले संविधानले निर्दलीयतालाई कतै पनि प्रश्रय दिन्छ भन्ने कुरा होइन। त्यो गलत हो। हामीले राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था राखेका छौं। त्यसले सभामुख, उपसभामुख र संसदीय समितिका सभापतिलाई दलबाट प्रतिनिधित्व गरिराखेको अवस्थामा ह्विपबाट उन्मुक्ति दिन्छ। तर, अरू कसैलाई उन्मुक्ति दिँदैन। किनभने हामी सबै दल त्यागलाई मान्छौं। यी सबै परिप्रक्ष्यमा हामीले ७६ (५) लाई हेर्नुपर्छ।
तपाईंलाई संविधान कन्ठै छ। तै पनि म एकपटक संविधानको धारा ७६ (५) पढेर सुनाउँछु। 'उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमका कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ।’ यहाँ उपधारा २ जोडियो, तर के अर्थमा भने त्यस्तो दाबी गर्ने व्यक्ति राजनीतिक दलको सांसद हुनुपर्छ।
यहाँ फेरि केही पृष्ठभूमि म जोड्छु। यदि दलकै नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था थियो भने धारा ७६ को २ नै लागू हुन्थ्यो। त्यो पनि नभएर ७६ को ३ मा अल्पमतको सरकार बन्नुपर्थ्यो। त्यो पनि नभएपछि कुनै पनि सांसदलाई बहुमतको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था दिऊँ भन्यो धारा ७६ (५) ले। यसले निर्दलीयता भनेन। कुनै दलकै सदस्यलाई सांसदहरूले मत हाल्न पाइन्छ है भन्यो।
अर्को कुरा धारा ७६ (५) को व्यवस्था २०४६ सालको संविधानको भन्दा बिल्कुलै फरक छ। त्यहाँ यो व्यवस्था थिएन। त्यसैले संविधानको मर्म के देखिन्छ भने, दलहरूले सकेनन्, बहुमत कसैको आएन भनेपछि एउटा सांसदको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बन्छ भने पनि हामीले अवसर दिनुपर्छ है भनेर यो संविधानमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ। यदि ७६ (५) मा पनि दलकै समर्थन चाहिने, दलकै नेताले भनेर मात्र हुने भए त यो धाराको कुनै अर्थै रहेन। किनभने धारा ७६ को १, २, ३ मा तपाईंले भन्नुभएको सरकार बनिसक्छ। धारा ७६ (५) को उपादेयता त कुनै पनि सांसदले बहुमत जुटाए प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भन्ने स्पष्टै देखिन्छ नि, होइन?
तपाईंको कुरा अलिकति ठिक छ। अलिकति कहीँ कतै जान खोजेको छ भने त्यसलाई म आफ्नो तर्फबाट प्रस्ट गर्न चाहन्छु। सहयोग गर्न चाहन्छु।
हाम्रो संविधान बहुदलीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने संविधान हो। म धेरै व्याख्या नगरौं। यो शब्द राख्न कस्तो ठूलो लडाइँ भयो होला तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। यो संविधान बनाउँदा त हाम्रो संसदको नाम नै के राख्ने भन्नेबारे ठूलो लडाइँ भयो। संसद भनेर हुँदैन, संसद राखेपछि व्यवस्थापिका जोडेर व्यवस्थापिका संसद बनायौं। विदेशबाट आउने साथीहरूले पनि सोध्थे, किन 'लेजिस्लेचर पार्लियामेन्ट' भनेको? यो पृष्ठभूमि हो। त्यसैले हामीले साह्रै ठूलो मिहिनेत गरेर यो देशको राज्य व्यवस्था भनेको संसदीय प्रणाली हो भनेर भन्यौं। संसदीय प्रणाली पनि कस्तो भन्दा बहुदलीय व्यवस्थामा आधारित संसदीय प्रणाली।
त्यसो भए हामीले संविधानमा धारा ७६ (५) किन राखेका हौं?
तपाईंले जुन सोध्नुभयो नि, त्यसमा विवादै छैन। धारा ७६ (५) को जुन व्यवस्था राखेका छौं, त्यो २०४७ को संविधानलाई पनि 'इनरिच' गरेर राखेका छौं। भरसक संसदबाटै सरकार खोज भनेर। योभन्दा अघिल्लो विघटनमा त्यो सबै पूरा भएन भनेर सर्वोच्चले रिस्टेट गर्यो। अहिले फेरि मुद्दा परेको छ। अहिले त्यो खोजी सबै पूरा भयो कि भएन? म त्यसतर्फ जान चाहन्नँ। धारा ७६ (५) को सन्दर्भमा यो कुरा ध्यान राखेर भरसक तिमीले संसदबाट विकल्प खोज, विकल्प खोज्नेसम्म खोजेपछि अनि जनतामा जाने हो। आखिरमा सार्वभौम जनता नै हो। त्यहाँ जानुभन्दा अघि सबै प्रक्रिया पूरा गर भनेर संविधानले भन्यो।
तपाईंले भनेको ठिक हो। ७६ (१) को सरकार भएन भने दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीको सरकार र त्यो पनि भएन भने सबभन्दा ठूलो पार्टीको सरकार। त्यो पनि भएन भने हामीले यसपटक के गर्यौं भने ७६ (२) को सांसदले प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत लिनसक्ने भरपर्दो आधार देखाउँछ भने राष्ट्रपतिले त्यसलाई नियुक्त गर्छ भनेर अन्तिम विकल्प राखिदियो, विघटनमा जानुअघि। अब यो धारामा आएर राष्ट्रपतिलाई अलिकति ल्याटिच्यूड दिएको छ भन्ने भनाइ छ। म यति भन्छु, अन्यको तुलनामा अलिकति बढी छ। भरपर्दो आधार के हो राष्ट्रपतिले हेर्नुहुन्छ। त्यसैले मैले भनेँ नि, त्यति आधार भएपछि राष्ट्रपतिज्यूले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्थ्यो।
संविधानमा यति विकल्पको कुरा हुँदाहुँदै पनि दलीय प्रतिस्पर्धालाई छाडेको भने होइन। त्यो मूल कुरा हो।
दलीय कुरा वा दलको समर्थनमा सरकार बन्ने कुरा त ७६ को १, २, ३ मा छँदै छ नि। त्यो नभएपछि सांसदको प्रयत्नमा सरकार बनाउने बाटो ७६ (५) ले खोलेको देखिन्छ।
तपाईं ७६ (५) को शब्द पनि हेर्नुहोस्। प्रतिनिधिसभाबाट विश्वास लिनुपर्यो भनेको प्रतिनिधिसभा जुन दलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित भएर स्थापित हुन्छ, त्यसको दलीय अनुशासनको डोरी चुँडाउने भनेको होइन। दलीय अनुशासनको डोरी चुँडाउने कुनै पनि ह्विप लाग्दैन भन्ने संविधानको घेराभन्दा बाहिरको कुरा हो। यो मेरो तर्क हो। यसबारे सम्मानित अदालतले व्याख्या गर्छ।
तपाईंको जिरह मान्ने हो भने, भोलि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने भएकाले ७६ (५) बाट बन्ने सरकारले पनि हरेक संसदीय दलबाट भोट पाउने अवस्था बन्नुपर्छ होइन त? ७६ (५) को व्यक्ति जुन पनि दलबाट उठ्नसक्छ, तर पार्टीहरूले दलीय निर्णय गरेर हस्ताक्षर गरेर दिनुपर्छ भन्ने मत तपाईंको भयो।
त्यसबाट अलिकति अगाडि बढेर हेरौं। आफ्नो प्रधानमन्त्रीले म फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दिनँ, मेरो बहुमत छैन भनिसकेको अवस्थामा अर्को विपक्षी दलको सांसदको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न पार्टीगत हिसाबले पनि तपाईंहरूले रोक्नुभएको थिएन नि होइन? ह्विप लगाउनुभएको थिएन नि होइन?
सबभन्दा पहिला एउटा कुरामा हामी प्रस्ट हुनुपर्छ। त्यो भनेको हामी दलीय व्यवस्थामा छौं। दलीय लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं। संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भन्छ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भनेपछि त्यसका आफ्ना 'नर्म्स' हुन्छन्। आफ्नो सरकार बनाउन, आफ्नो प्रधानमन्त्री बनाउन दलहरू राजनीति गर्छन्। निर्वाचनमा जान्छन्। निर्वाचनबाट बहुमत ल्याएछन् भने सरकार बनाउँछन्। बहुमत आएन भने प्रतिपक्षमा बस्छन्। यो विश्वभरिकै मान्यता हो। हामीले होइन, आफ्नो सरकार बनाउँदा पनि बनेन, त्यसैले सांसदहरू जता पनि जान पाउँछन् भनेर व्याख्या गर्ने हो भने त्यो लोकतन्त्र रहँदैन।
संविधानमै धारा ७६ (५) को व्यवस्था राखिएकाले यो बहस उठेको हो?
बहस उठ्नुलाई राम्रो मान्नुपर्छ। तर, यसलाई हामीले ठिक ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ। हामीले त कतिसम्म गर्यौं भने, दल त्यागसम्बन्धी कानुन बनायौं। एउटा विन्दुमा पुगेर ४० प्रतिशत केन्द्रीय समिति र ४० प्रतिशत सांसद नभई फुटाउन पाइँदैनसमेत भन्यौं। प्रधानमन्त्रीले त यति कडा गर्न हुन्न भनेर परिवर्तन गर्न खोज्नुभएको थियो। त्यो छुट्टै छलफलको विषय छ। तर, हामी अहिले त्यही दलीय अनुशासनको व्यवस्थाभित्र छौं।
मैले अघि पनि भनेँ, सांसदहरूलाई त्यो छुट छैन। ७६ (५) ले आफूखुसी कहीँ पनि जान सक्नुहुन्छ भनेको अवस्था होइन। वास्तवमा जब हामी दलमा आबद्ध हुन्छौं, त्यही दिन एउटा कुरा प्रस्ट हुन्छ। जस्तो मलाई सोधेको बेला सामान्य भाषामा भन्छु- व्यक्तिभन्दा पार्टी ठूलो हो। पार्टीभन्दा देश र जनता ठूलो हो। जब म दलभित्र बसेँ, एक प्रकारले मेरो एउटा अधिकार पार्टीलाई बुझाइहालेँ। पार्टीको अनुशासनमा रहन्छु, अनुशासनमा रहेर काम गर्छु भनेँ। अब कुनै पनि बेला संविधानले एउटा सांसदलाई तिमीले यो अवस्थामा आफ्नै दलको नेताविरूद्ध उभिनुहुन्छ है, तिमीले आफ्नै पार्टीको नेतालाई पनि लडाएर अर्को पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छौ है भन्ने अर्थ लाग्छ भनेको?
सांसदहरू जनप्रतिनिधिको हैसियतले चुनिएर आउँछन्। एउटा सार्वभौम नागरिकको अधिकार ग्रहण गरेर आउँछन्। उनीहरूलाई दलीय अनुशासन नमानेबापत पार्टीले कारबाही गर्न सक्छ। ह्विप लगाउन सक्छ। तर, आफ्नै नेताविरुद्ध भोट हाल्ने उसको अक्षुण्ण अधिकार न हाम्रो कानुनले खोसेको छ न संविधानले खोसेको छ। यसमा जो, जो एमालेका सांसदहरूले आफ्ना नेताविरुद्ध गएर हस्ताक्षर गरे, उनीहरूलाई पनि थाहा छ होला नि त भोलि मेरो सांसद पद जान्छ भनेर। तर, त्यसका लागि तयार भएर मेरो सांसद पद गए पनि म देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्छु, उनलाई भोलि म विश्वासको मत दिन्छु भन्न सक्छ। मत दिन सक्छ र त्यो मत सदर पनि हुन्छ, होइन?
त्यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ। वास्तवमा यो के कुरा हो भने, हामीले दल त्यागको व्यवस्था गरेका छौं। संविधानले बहुदलीय व्यवस्था भनेको छ। संविधान बनाउँदा बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित भएर लड्छौं भनेका छौं। स्थानीय तहमा निर्वाचनमा जाँदा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट मुक्त राखे हुन्थ्यो नि भन्ने कोणबाट कुरा हुँदासमेत स्वीकार गरेनौं। त्यसलाई पनि बहुदलीय बनायौं र चिह्नको व्यवस्था राख्यौं र चिह्न लिएर उठ्यौं। अब चिह्नको महिमा आफ्नै ठाउँमा छ। सूर्य चिह्न, रूख चिह्न, हँसिया हथौडा इत्यादि। त्यस कारणले तपाईंले जब दलको अनुशासनभित्र रहेर राजनीति गर्नुहुन्छ, त्यति बेला निश्चय पनि दलका अनुशासनहरू हुन्छन्।
अब मैले अघिदेखि भन्न खोजेको कुरा एउटा छ। मैले अघि एउटा सन्दर्भमा दूषित दाबी पनि भनेँ। तपाईं जब यो अनुशासनभित्र र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भनेको यो हो है भन्नुहुन्छ भने हाम्रो संविधान, कानुनले नर्म्सलाई स्वीकार गरेको हुन्छ। तर सदासर्वदा मानिस यसबाट बाँधिन्छ त? यसबाट मुक्ति नै सम्भव छैन त? त्यसैले त मलाई यो कुरा चित्त बुझेन, अब म यसरी रहन सक्दिनँ भन्छौं। आफ्नो पार्टी छाडेर अरू पार्टीमा प्रवेश गरेका पनि छन्। त्यो व्यक्ति जुन पार्टीको चिह्न लिएर अगाडि बढेका हुन्छन्, त्यसबाट आफूलाई पूरै मुक्त गर्छन्। अर्को पार्टीमा प्रवेश पनि गर्न सक्छन्। यो कुरा त हामीले मानेका हौं नि त।
त्यो त हामीले मानेका छौं। तर त्यसरी नयाँ पार्टी खोल्नुअघि आफ्नै पार्टीका नेताविरूद्ध मत हाल्न पनि उनीहरूले सक्छन्। उनीहरूलाई कारबाही हुन्छ। उनीहरूको सांसद पद जान्छ। तर, मत त बदर हुन्न नि। हाम्रै संसदीय अभ्यासमा पनि यस्तो देखिएको छ। कतिपय सांसदले फ्लोर क्रस गरे। उनीहरूको सांसद पद गयो होला। तर, उनीहरूको मत त बदर भएन नि। यदि तपाईंले भन्नु भएजस्तो दलभन्दा बाहिर गएर मत हाल्न पाइन्न भन्ने हो भने त्यसरी हालेको मत बदर हुन्छ भनेर कानुनमा लेखिन्थ्यो होला? त्यसैले एउटा सांसदले आफ्नो विवेक पार्टीसँग वा नेतृत्वसँग विद्रोहका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छ भन्नेलाई मान्नुहुन्छ नि?
तपाईंको तर्कलाई मैले मान्छु भन्दिनँ। तपाईंको तर्कमा तर्क छ। तर म के भन्छु भने, हामीले तर्क गर्दा हाम्रा पार्टीमा रहेका साथीभाइहरूलाई आफ्नै पार्टीका नेताविरुद्ध उभिन उत्प्रेरित नगरोस् है। यसले हाम्रो प्रणाली बिगार्छ है। हामीले जुन कल्चर स्थापित गर्न खोजेका छौं, त्यसलाई बिगार्छ है भन्नेमा म साह्रै सचेत छु।
तपाईंले भनेको मैले पनि मानेँ। तर, मैले यति मात्र भनेको, उहाँहरूलाई जब फ्लोर क्रस गरेर हालेको भोट गनिने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ र हाम्रो संविधानमा ७६ (५) को व्यवस्था गरेका छौं भने अब शेरबहादुर देउवालाई उहाँको पक्षमा सही गरेका १४९ सांसदको बहुमत थिएन र त्यो सरकार बन्न सक्दैनथ्यो भन्ने कुरा पो उल्टो दूषित कुरा हुन्छ कि?
त्यसो होइन। हामीले संसदीय प्रणाली मानिसकेपछि हामीले त्यसका नर्म्सलाई मान्नुपर्छ।
तपाईंलाई पक्कै थाहा छ, तर म स्मरण गराउन मात्र चाहन्छु- बेलायतमा सांसदलाई ह्विप लाग्छ। तर उल्लघंन गर्दा सांसद पद जाँदैन। अमेरिकामा त झन् अलग राष्ट्रपतीय व्यवस्था हो। त्यहाँ त सिनेटरहरूलाई ह्विप नै लाग्दैन। उसले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउँछ।
हामीले ह्विप उल्लघंन गर्दा पद जाने व्यवस्था राख्यौं। हामीले कठोर व्यवस्था गर्यौं। हाम्रो ऐनले, कानुनले त्यही भन्छ। तर, सांसदले फ्लोर क्रस गरेको मत त गनिन्छ नि। गनिएको नजिर पनि छ। दलले उसलाई भोट हाल्न पाउँदैनस्, सांसद पद जान्छ भन्न पायो, तर उसले भोट हाल्न पनि पाउँछ। त्यति भइसकेपछि त धारा ७६ (५) अनुसार १४९ जनाले सही गरेर दिएपछि त्यो सरकार बनिनु आवश्यक थियो नि?
धारा ७६ (५) को सन्दर्भमा मेरो आफ्नो दृष्टिकोण छ र मैले त्यही अर्थमा भनेँ। एउटा दलका सांसद अर्को दलसँग उभिन सक्दैन। अब यो तपाईं र मेरो बीचको छलफलको निरुपण त अदालतले नै गर्ला।
दलीय अनुशासनको कुरा तपाईंले भनेको सही हो। मैले पनि भनिराखेको छु। तर, उहाँहरूले फ्लोर क्रस गरेर मत हाल्नुभयो भने त्यो पक्कै गनिन्छ है। त्यो मत बदर हुने व्यवस्था कानुनमा छैन। दलले त मत हाल्ने सांसदलाई निष्कासन मात्र गर्न सक्छ।
दलले त्यसबापत कारबाही गर्न सक्छ। प्रक्रिया पूरा भएको छैन भने। ह्विप जारी गर्नुपर्नेमा ह्विप जारी भएको छैन भने त्यति बेला ह्विप जारी गर्नुभएको थिएन, मैले त गरिसकेँ नि भनेर छुटकारा पाउँछ त! दलीय अनुशासन उल्लघंन गरेबापत कारबाही त हुन्छ। यो कुरालाई हामीले कल्चरका रूपमा स्थापित हुन दिनु हुँदैन। अहिले कुनै कुरा मलाई फाइदाजनक होला। तर, त्यो आधारमा हामी निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन। गलत कुरालाई गलत नै भन्नुपर्छ र फ्लोर क्रस गर्ने कुरा संसदीय प्रणालीका लागि धब्बा हो।
यी सबै पृष्ठभूमिमा १४९ सांसदको हस्ताक्षरलाई राष्ट्रपतिले मान्यता दिनुपर्ने होइन?
मैले अघि भनेँ नि। राष्ट्रपतिलाई यहाँका मान्यताप्राप्त प्रक्रियाको जानकारी हुन्छ। मैले भनेँ, यो देशमा नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता केपी ओली हो। केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेर बुझाएपछि १२१ सांसद केपी ओलीको पक्षमा रहेछन्। महन्थ ठाकुर अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोले हस्ताक्षर गरेर दिएपछि ३२ जनाले समर्थन गर्ने रहेछन् भन्ने राष्ट्रपतिले बुझ्नुपर्छ, बुझ्नुहुन्छ। मेरो भनाइ त्यो हो। तर पछि फरक स्थिति देखापर्यो। त्यो सबै कुरालाई देखेर होला, राष्ट्रपतिले यो त विवादको कुरा भयो भनेर कता विवादमा प्रवेश गरौं भन्नुभयो। कसैकसैले भन्नुभएको छ, सांसद ल्याएर परेड खेलाउनुपर्यो। राष्ट्रपतिले कहाँबाट त्यो गर्ने! केपी ओलीको संसदीय दलमा पनि विवाद देख्नुभयो। म भन्छु त्यसरी हेर्न हुँदैन थियो। महन्थ ठाकुरकोमा पनि विवाद देख्नुभयो। शेरबहादुर देउवाकोमा पनि सहीको विषयमा विवाद देखियो। के गर्ने त भनेपछि ७६ (५) को प्रोसेस अघि नबढाऔं। त्यसअनुसार कुनै पनि सरकार बन्दैन भन्ने निष्कर्षमा राष्ट्रपति पुग्नुभयो।
तपाईंको सबै तर्क सुन्दा धारा ७६ (५) को संविधानमा कुनै अर्थ छैन भनेको जस्तो देखियो।
त्यसो होइन।
त्यसो भए कुन अवस्थामा ७६ (५) को सरकार बन्छ?
कहिलेकाहीँ देशले त्यस्तो अवस्थाबाट प्रधानमन्त्री प्राप्त नगर्न सक्छ।
भन्नुहोस् न, कुन अवस्थामा ७६ (५) बाट देशले प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्न सक्छ त?
एकछिनका लागि मान्नुहोस् न श्यामबहादुर। उसले भन्यो म प्राप्त गर्न सक्छु विश्वासको मत, मलाई भरोसा गर्दा हुन्छ। ऊ दाबी गर्न आयो। संयोग मान्नुस्। हुन निकै अप्ठ्यारो छ। किनभने यत्रो प्रोसेस असफल भइसकेपछि यो प्रक्रिया सफल हुन्छ कि हुँदैन शंका छ। मान्नुस् त्यहाँ रहेका ४ देखि ५ वटा दलले, त्यसमध्ये बहुमतप्राप्त ३ वटा दलले सही गरेर राष्ट्रपतिलाई यो मान्छेलाई हाम्रो समर्थन छ भनेर आइदियो भने।
त्यो त फेरि ७६ (२) कै व्यवस्था भइहाल्यो त?
त्यति बेला भएको थिएन, अब ७६ (५) को स्थितिमा भयो।
हाम्रो संविधानको धारा ७६ हेर्ने हो भने, ७६ (१) ले संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने भन्छ। ७६ (२) ले संसदीय दलको नेता भन्दैन। दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त हुने सांसद भन्छ, जुन व्यवहारमा लागू पनि भयो। माधव नेपाल विगतमा त्यसरी नै प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अब उपधारा ७६ (५) मा आइपुग्दा संविधान लेखनको जुन तहगत व्यवस्था छ, त्यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ- पहिले बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेता, त्यसपछि दुईवटा दल मिले भने त्यही भित्रबाट जो भए पनि सांसद, ७६ (३) मा अल्पमतको सरकार र ७६ (५) मा आइपुग्दा स्पष्ट नै छ— दलको नेता पनि होइन, दुई वा दुईभन्दा धेरै दलको समर्थन पनि चाहिएन। विशुद्ध एउटा सांसदले बहुमत जुटायो भने प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। तपाईंले जुन दलको स्वीकृतिको कुरा गर्नुभएको छ, त्यसले फेरि ७६ (२) मा नै पुर्याउँछ। ७६ (५) लाई ‘इरेलभेन्ट’ (असान्दर्भिक) बनाउँछ।
त्यसलाई म प्रस्ट गर्दिऊँ। तपाईंले १, २, ३ को सरकार रुलआउट भयो भन्दै ५ को सन्दर्भमा तर्क गर्नुभयो। तपाईं ७६ (५) को शब्द फेरि पनि हेर्नुहोस्। उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्य भन्छ। त्यो भनेको अहिले प्रतिनिधिसभामा रहेका दलको सांसद भन्छ। त्यो भनेको शेरबहादुर देउवा पनि हुनसक्छ। नाम लिएर भन्दा ऊ कुनै संसदीय दलको नेता भएर हुँदैन भनेको छैन। प्रतिनिधिसभाको सदस्य भन्यो। केपी ओली पनि हुन सक्ने भयो। अरू कोही पनि हुन सक्ने भयो। तर त्यो कस्तो हुनुपर्यो भन्दा प्रतिनिधिसभाको विश्वास जित्नसक्ने हुनुपर्यो। वास्तवमा हामीले संविधान बनाउँदा कल्पना के गरेको हो भने, यो १, २, ३ जम्मै सक्कियो, कुनै सदस्य पो निस्कन सक्छ कि, हेरौँ न त एकपटक भनेको हो।
यहाँ त निस्कियो नै, बहुमत लिएर।
बहुमत लिएर निस्कियो भने ठिक छ भनेर गर्न खोजेको हो।
बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर गयो। पछि अदालतमा जाँदा १४६ को लिएर गएको अवस्था छ। भोलि संसदमा जाँदा विश्वासको मत दिने अवस्था भयो। त्यसपछि सांसदलाई पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने भयो। तर, प्रधानमन्त्री छान्न पाउने उनीहरूको हक पार्टीले खोस्न सक्दैन मात्र भनेको।
अब यस्तो हो। सर्वोच्च अदालतमा अहिले मुद्दा परेको छ। त्यसैले हामीले गरेको तर्क कतै त्यहाँ परेका हाम्रै मुद्दाविपरीत नहोस् भन्नेमा हामी सचेत रहनुपर्छ। तर यो सबैभन्दा पर रहेर के भन्न सक्छु भने, तपाईं चाहे ७६ (१) भन्नुस् चाहे २, ३ भन्नुस् वा ५ भन्नुस्, दलीय अनुशासनभन्दा बाहिर हुनु हुँदैन। यो कुरामा हामी एकदम प्रस्ट हुनुपर्छ। हाम्रो संविधानले दलीय अनुशासनभन्दा बाहिर रहन दिँदैन। त्यसैले व्याख्या गर्दा दलीय अनुशासनभन्दा बाहिर रहेर व्याख्या गर्नु हुँदैन।
दलीय अनुशासनभन्दा बाहिर गएर सरकार त बन्न सक्छ नि। त्यो त रोकिन्न नि?
त्यो पनि दलीय अनुशासनभित्रै हो।
सांसदलाई कारबाही होला, तर सरकार बन्न त रोकिन्न!
त्यसलाई पनि म दलीय अनुशासनभित्रै बनेको भनेर व्याख्या गर्छु।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन जायज छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? अघिल्लोपटक तपाईंले टिप्पणी गर्नुभएन। तपाईंले प्रधानमन्त्रीलाई ७६ (४) अनुसार विश्वासको मतमा जानु उचित हुन्छ भनेर सुझाव दिनुभएको थियो?
टिप्पणी नगरेको होइन। मैले त्यति बेला संसद विघटनतर्फ जानु हुँदैन भनेको हो। त्यो कुरा पछि सार्वजनिक नै भयो। त्यति बेला नबोलेको किन हो भने, मुद्दा परेको बेला नबोलौं, सर्वोच्चले बोल्छ भनेको हो। अहिलेको अवस्थामा पनि मैले भनेँ, राष्ट्रपतिकहाँ दाबी लिएर गएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नियुक्त गर्नुपर्थ्यो।
मलाई ठाउँ-ठाउँमा यसमा यसो भएको भए हुने भन्ने लागेको हुनसक्छ। मलाई प्रधानमन्त्रीले सबभन्दा ठूलो दलको हिसाबले विश्वासको मत लिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको हुनसक्छ। तर, एउटा कुरामा के छ भने, पहिलाभन्दा अहिले इस्यु साँघुरिएको अवस्था छ। पहिला जस्तो फराकिलो छैन। अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ। त्यस कारणले सर्वोच्चले यसलाई राम्रोसँग टुंगोमा पुर्याउला भन्नेमा आशावादी छु।
माधव नेपालहरूले शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको थियो कि थिएन?
पत्रकार साथीहरूले मलाई सोध्नुभएको थियो चर्चाबारे। मैले भनेको थिएँ- तपाईंहरू मेरो नेता अर्थात् माधव नेपालमाथि किन आरोप लगाउनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे। मेरो पार्टीको एकछत्र १५-१६ वर्ष नेतृत्व गरेको मान्छे र उहाँ बहुदलीय लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेता। त्यस कारण आफ्नो पार्टीको नेतालाई हटाएर अर्को पार्टीको सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जानुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई एक प्रतिशत पनि विश्वास छैन। यो गलत हो, बेठिक हो भनेर मैले पत्रकार साथीहरूलाई टिप्पणी गरेको थिएँ। त्यसैले यसबारे म प्रस्ट छु। मलाई चित्त बुझेन भने म त्यो पार्टीबाट राजीनामा गर्छु। पार्टीबाट प्राप्त पद पनि राजीनामा गर्छु अनि त्यसको विरोधमा उत्रन्छु। यो हो हामीले राख्न खोजेको कल्चर भन्ने मलाई विश्वास छ।
एघार जना सांसदलाई तपाईंहरूले पार्टीबाट निकाल्नुभयो। अर्को १२ जनालाई पनि २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधियो, तर कारबाहीमा ढिलाइ भइरहेको छ नि।
पार्टीले त्यसमा हेरिराखेको छ। छलफल गरिराखेको छ। पार्टीले औपचारिक र अनौपचारिक सम्पर्क गरिराखेको छ। त्यसैले अहिले निष्कर्षमा नपुगेको हो।
1622204602.jpg)
