सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्ध सुनुवाई भइरहेको संवैधानिक इजलासबाट अलग हुने निर्णय गरेका छन्।
उक्त इजलासका दुई न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीले निश्पक्ष सुनुवाई गर्न नसक्ने भन्दै रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाका वकिलले प्रश्न उठाएका थिए।
आफूमाथि उठेका ती प्रश्नमा आधार नभएको भन्दै दुवै न्यायाधीशले इजलासबाट अलग नहुने निर्णय सुनाएपछि आइतबार न्यायाधीश कार्की र भट्टराई अलग भएका हुन्। न्यायाधीशको निश्पक्षता शंका रहित हुनुपर्ने, फैसला गरेरमात्र होइन न्याय भएको देखिनुपर्ने जस्ता मान्यताका आधारमा आफूमाथि प्रश्न उठेपछि सहकर्मी न्यायाधीश अलग बसेको भए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूको मत छ। उनीहरू नभएपछि आफै अलग भएको उनीहरूको रायमा उल्लेख छ।
नेकपाको नामबारे ऋषिराम कट्टेलको रिटमाथि न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठ सहितको इजलासले नेकपा छुट्याएर पहिलेकै अवस्थामा पुर्याउने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसला पुनरावलोकन हुने भन्दै परेको रिटमा न्यायाधीश केसी सहितको इजलासले निस्सा नदिने (पुनरावलोकन नहुने) आदेश दिएको थियो। यी फैसला र आदेशका कारण राजनीतिक सन्तुलन विग्रिएर संसद विघटनको अवस्थासम्म पुगेको भन्दै देउवाका वकिलले उनीहरूको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएका थिए।
आफूहरूले सुनुवाई गरेको कट्टेलको रिट र प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्धको रिटमा विषयवस्तुको सार्थक सम्बन्ध नरहेको भन्दै आफूमाथि उठेका प्रश्न निराधार रहेको राय न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठको छ। त्यसैले आफू अलग नहुने भन्दै दुवैले छुट्टाछुट्टै राय लेखेका छन्।
मंगलबारको इजलासमा आफूहरूको निर्णय सुनाउँदै न्यायाधीश कार्कीले अरू दुई न्यायाधीशको कार्यक्षमतामाथि आफूहरूको कुनै शंका नरहेको भए पनि प्रश्न उठेपछि इजलासमा सँगै बस्न नसकिने बताए।
'आफू इजलासमा बस्ने/नबस्नेबारे निर्णय गर्ने उहाँहरूलाई अधिकार छ त्यसमा हाम्रो भन्नु केही छैन। अहिले इजलासले शिघ्र निर्णय गर्ने कि निष्पक्ष र कानुन र न्यायको आधारमा सुनुवाइ गर्ने भन्ने विषय छ,’ आफूहरूको लिखित निर्णय सुनाउँदै न्यायाधीश कार्कीले भने,‘न्यायाधीश निष्पक्ष रहनुपर्छ। आग्रह/पुर्वाग्रहबाट टाढा हुनुपर्छ। फैसला गरेरमात्र हुन्न, न्याय गरेको देखिनुपर्छ। परिणाममात्र होइन प्रक्रिया पनि स्वच्छ हुनुपर्छ।’
यसो गरेमात्र न्यायालयप्रति जनआस्था बढ्ने दुई जना न्यायाधीशको ठहर छ।
'निष्पक्ष निरूपण गर्न नसक्ने भए न्यायाधीश अलग रहनु पर्छ। निष्पक्ष नभएको आशंका भएमात्रै अलग्गिनु पर्ने आचार संहिताले पनि भनेको छ,’ कार्कीले भने,‘यो न्यायाधीश आफैंले हेक्का राख्ने कुरा हो। प्रश्न उठेपछि उहाँहरू संवैधानिक इजलासबाट अलग भए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। उहाँहरूको निष्ठा,क्षमतामा प्रश्न गरेको होइन।’
संवैधानिक इजलासमा बस्ने मिल्ने न्यायाधीशको रोष्टरका अरू न्यायाधीशसँगको छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले यो मुद्दा हेर्ने अर्को इजलासमा राखेमा आफूहरू बस्ने पनि उनीहरूले बताए।
दुई न्यायाधीशले इजलास छोडेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले अर्को इजलास गठन गर्ने भएका छन्।
अर्को इजालस जेठ २३ गते गठन हुने उनले मंगलबारको इजलासमा जानकारी दिए।
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा र संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार गठनको मुद्दा हेरिरहेको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई जना न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीबारे प्रश्न उठेको थियो।
रिट निवेदकका वकिल यी दुई जना न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्न नहुने तर्क गरेका थिए। आइतबार भएको बहसमा न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न नउठाउन प्रधानन्यायाधीश राणाले बारम्बार आग्रह गरेका थिए।
तर निवेदक पक्षका लगभग सबै वकिलले दुई न्यायाधीश इजलासबाट हट्नु पर्ने माग जारी राखेपछि आफूहरू बसेर निर्णय गर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यो दिनको इजलास टुंग्याएका थिए।
इजलास टुंगिएपछि पाँच न्यायाधीशहरूबीच रिट निवेदकहरूले उठाएको विषयमा छलफल भएको थियो। इजलासका दुई न्यायाधीश दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले दुई न्यायाधीशहरू इजलासबाट हट्नु राम्रो हुने सुझाव दिएका थिए। सोबारे छलफल गर्न संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा भएका १३ न्यायाधीशबीच छलफल गर्न पनि उनीहरूले सुझाएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले भने दुई न्यायाधीशहरूले आफैं निर्णय लिनु पर्ने मत राखे। सोमबार दुई न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले आफूहरूविरूद्ध प्रश्न उठेको भए पनि इजलासमा कायमै रहने इच्छा व्यक्त गरे।
त्यसबाट पनि विवाद मत्थर भएन। सोमबार दिउँसो प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठबाहेक संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा भएका १० न्यायाधीश बसेर छलफल गरे। श्रेष्ठ र केसी इजलासमा कायम रहिरहे अरू न्यायाधीशहरू सो इजालसमा नबस्नेसम्मको छलफल भएको थियो। त्यसले प्रधानन्यायाधीश राणालाई दबाबमा पारेको थियो।
सर्वोच्च न्यायालयको शीर्ष नेतृत्व तहमा देखिएको यो विवाद सुल्झाउने सुझाव दिन सर्वोच्च बारका पदाधिकारीले मंगलबार बिहान प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न सहमत भएका छन्।
सर्वोच्च अदालत बारका प्रतिनिधिसँग मंगलबार भएको भेटमा राणाले त्यसका लागि आफूले सर्वोच्च अदालतको कार्यसञ्चालन नियमावली परिवर्तन गर्ने जानकारी दिएका हुन्।
सर्वोच्च बारका पदाधिकारीले मंगलबार बिहान प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेर संवैधानिक इजलास विवादरहित ढंगले सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले सर्वोच्चमा भएका न्यायाधीशहरूमध्ये वरिष्ठताका आधार इजलास गठन गर्न सकिने सुझाएका थिए।
'कार्यसञ्चालन नियमावली परिमार्जन गरेर वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने कुरामा प्रधानन्यायाधीशज्यू सहमत हुनु भएको छ', प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेर निस्किएपछि सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले पत्रकारसँग भने, 'उहाँले एक साताभित्रै नियमावली परिमार्जन गर्ने पनि बताउनु भएको छ।'
शाक्यले नयाँ नियमावली सर्वोच्चको फुल कोर्टबाट पारित गर्ने सहमति भएको बताए।
उनकाअनुसार संवैधानिक इजलास गठनमा कुनै न्यायाधीशहरूले कुनै मुद्दा हेर्न नमिल्ने भए वा विदामा बसेको बेला परे वरिष्ठमध्ये सबैभन्दा पहिला रहेकालाई इजलासमा राख्ने सहमति पनि भएको छ।
