संवैधानिक इजलासलाई विवादरहित बनाउन सुझाव लिएर गएका सर्वोच्च बारका पदाधिकारीलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले मंगलबार बिहान सुझावअनुरूप काम गर्ने वचन दिए।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले एक साताभित्रै संवैधानिक इजलासको कार्यसञ्चालन नियमावली सच्याएर वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने बाचा गरेका थिए।
त्यसको केही बेरमै इजलास पुगेर उनले न्यायाधीशहरूलाई 'यो अहिलेको कुरा होइन' भन्दै यही इजलास अघि बढ्ने आदेश सुनाए।
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने समाचार सुनेपछि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई त्यसबारे सोधेका थिए।
'ए त्यो त कहिले कहिले नि! नियमावली संशोधन गरेर गर्ने भनेको,' प्रधानन्यायाधीशलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'यसपालि त यही इजलास अघि बढ्छ।'
प्रधानन्यायाधीशले यस्तो भनेपछि भट्टराई र अर्का न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले यो इजलासबाट अलग हुने निर्णय गरेका छन्। निष्पक्षतामा प्रश्न उठेका दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ इजलासबाट अलग नहुने भएपछि उनीहरूले आफैं बाहिरिने निर्णय गरेका हुन्।
वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भए आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्ने सल्लाहसहित उनीहरू मंगलबार इजलास पुगेका थिए।
रिट निवेदकमध्ये नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका वकिलहरूले न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएपछि उनीहरू इजलासबाट अलग हुने कि नहुने विवाद भएको थियो।
यी दुईमध्ये श्रेष्ठले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) फुटाउने फैसला गरेका थिए भने केसीले उक्त फैसला पुनरावलोकन नगर्ने आदेश दिएका थिए। तिनै निर्णयले प्रतिनिधिसभा विघटनको स्थिति ल्याएको भन्दै वकिलहरूले उनीहरू निष्पक्ष हुनेमा शंका व्यक्त गरेका थिए।
केसी र श्रेष्ठको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेपछि उनीहरू इजलासबाट अलग हुनुपर्ने सुझाव कार्की र भट्टराईले दिएका थिए।
उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई पनि संवैधानिक इजलासको सूचीमा रहेका अन्य न्यायाधीशसँग परामर्श गरेर अघि बढ्न सुझाए।
राणाले उनीहरूको सुझाव मानेनन्।
सोमबार न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले आफूहरू प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दा हेर्ने संवैधानिक इजलास नछाड्ने लिखित आदेश पठाए।
त्यसपछि कार्की र भट्टराईले संवैधानिक इजलासको सूचीमा भएका अरू १० न्यायाधीशसँग साेमबारै छलफल गरे। त्यो छलफलपछि नै उनीहरूले आफू बाहिरिने निर्णय गरेका हुन्।
मंगलबार इजलास बस्नुअघि पनि कार्की र भट्टराईले केसी र श्रेष्ठलाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए। तर, उनीहरूले मानेनन्।
त्यसपछि कार्की र भट्टराईले आफूहरू अलग हुने लिखित राय इजलासमा पढेर सुनाए। उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा र नेकपा नामसम्बन्धी मुद्दाबीच सम्बन्ध रहेको आफ्नो लिखित रायमा उल्लेख गरेका छन्। अझ उनीहरूले त नेकपा विवादकै बाइप्रडक्ट (उप उत्पादन) अहिलेको विघटनसम्बन्धी मुद्दा भएको समेत भनेका छन्।
'यसअदालतबाट फागुन २३ गते अन्तिम आदेश भएको नेकपाको नाम सम्बन्धी रिट र हालको रिट निवेदनहरूमा उल्लेखित पक्ष विपक्ष र विषयबस्तुलाई नियालेर हेरेमा सो फैसलाको उप उत्पादन हामी समक्ष प्रस्तुत विवादहरू हुन् भन्ने निष्कर्षमा जो कोही पनि पुग्दछ,' उनीहरूको रायमा उल्लेख छ, 'अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रता र इजलासको निष्पक्षताका लागि सहकर्मी माननीय न्यायाधीशहरू मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग भए उचित हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ।'
आफूहरूले सहकर्मीहरूको नियत शंका गरेर यस्तो नभनेको पनि स्पष्ट पारेका छन्।
'यसो भन्दा हामी हाम्रा सहकर्मीहरूको नियत, प्रतिष्ठा र सक्षमतामा कदापी शंका गर्दैनौं। दुवैसँग हामीले लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आएका छौं। तर, जुन विवादको विषय यहाँ उठाइएको छ, जुन किसिमको गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरूको निरूपणका लागि हामीसमक्ष विवाद पेस भएको छ, त्यो विषयको सम्बन्ध नेकपा नामसम्बन्धी विवादको मुद्दासँग छैन भन्न हाम्रो ज्ञान, विवेक र न्यायिक धर्मले दिइरहेको छैन।'
लिखित रायमा अगाडि भनिएको छ- 'इजलासको निष्पक्षतालाई लिएर भएको बहस र हाल सहकर्मी न्यायाधीशहरूबाट गरिएको आदेशबाट हामी ठूलो असमञ्जसमा परेका छौं। एकातिर प्रस्तुत विवादको शीघ्र सुनुवाइ होस् भन्ने चाहना छ भने अर्कातिर शीघ्रताको नाउँमा स्वच्छ एवं निष्पक्ष न्यायका आधारभूत मान्यताहरू नखल्बलियून् भन्ने कानुन, न्याय क्षेत्र र समस्त मुलुकको अपेक्षा छ।'
'एकातिर हामी न्यायाधीशबीच सहकार्यको आवश्यकता छ भने अर्कातिर न्यायिक कार्यको पवित्रता एवं न्यायिक निष्ठालाई कसरी अक्षुण्ण राख्ने भन्ने चुनौती हाम्रासामु छ। त्यसैले आफ्ना न्यायिक विवेक र अन्तरआत्माको पुकारसमेत सुनेर हामीले यो निर्णय गरेका छौं।’
न्यायिक काम सधैं पवित्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने र न्यायाधीश हरेक आग्रह र पूर्वाग्रहका आशंकाबाट माथि उठ्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
'फैसला गरेर मात्र हुन्न, न्याय भएको देखिनु पनि पर्छ। न्याय गरेको देखिन परिणाम मात्र स्वच्छ र निष्पक्ष भएर पुग्दैन।प्रक्रियामा समेत स्वच्छता र निष्पक्षताको प्रत्याभूति गरिनुपर्छ,' उनीहरूको रायमा भनिएको छ, 'यी र यस्तै कुराहरूका आधारमा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र विश्वास निर्धारण हुने हो।'
उनीहरूले संविधानले सुम्पिएको दायित्व निर्वाह गर्न न्यायिक प्रक्रिया र जनविश्वास कायम राख्न सक्नुपर्ने बताएका छन्, 'न्यायाधीश अविश्वासिला भए न्याय विश्वासिलो हुँदैन।'
यस क्रममा उनीहरूले न्यायाधीशको आचारसंहिता पनि सम्झाएका छन्, 'हामीले अनुशरण गरेको न्यायाधीशको आचारसंहिताले कुनै विवादको निष्पक्ष निरूपण गर्न नसक्ने भए इजलासबाट अलग हुनुपर्ने त भन्छ नै। एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा विवाद निरूपण गर्दा न्यायाधीशले निष्पक्ष भई निर्णय गर्न नसक्ने आशंकाको स्थिति देखिए न्यायाधीशले त्यस्तो विवादको सुनुवाइ वा न्याय निरूपण गर्नबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्छ पनि भन्छ।'
संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका अरू न्यायाधीशसँग छलफलपछि प्रधानन्यायाधीशले विवेकसम्मत् आधारमा इजलास गठन गरे र त्यसमा आफूहरूलाई संलग्न गराए आफूहरू तयार रहेको उनीहरूले बताएका छन्।
न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले भने अहिले सुनुवाइ भइरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दा र नेकपाको नामसम्बन्धी रिटमा विषयवस्तुको सार्थक सम्बन्ध नरहेको बताएका छन्। उनीहरूले आफूमाथि उठेका प्रश्न निराधार रहेको राय पनि दिएका छन्।
अब प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ गर्न अर्को इजलास गठन गर्नेछन्। अर्को इजलास जेठ २३ गते गठन हुने उनले मंगलबार जानकारी दिए।
