गण्डकी प्रदेशका एमाले सांसद मनबहादुर गुरुङले सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको राजीनामा मागेका छन्।
प्रदेश सरकारविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले ल्याएको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने कार्यसूची बढिसक्दा एकाएक सूचना टाँसेर स्थगित गरेको भन्दै नैतिकताका आधारमा उनले राजीनामा मागेका हुन्।
‘हामीले वैशाख १३ गते विशेष अधिवेशन बोलाएको होइन? अविश्वासको प्रस्तावमा कार्यसूचीमा आइसकेको १५ गते मतदान गर्ने कार्यक्रमलाई एकाएक सरकारले सूचना टाँस गरेर रोकेको हो’ उनले भने, ‘के यसमा नैतिकता भन्नेले राजीनामा दिनुपर्दैन?’
सांसद गुरुङले यसो भनिरहँदा सभामुख अधिकारीले बीचैमा ‘माननीय सदस्य, नियमावली हेर्नुस’ भनेका थिए । गण्डकी सरकारका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले सोमबार पेश गरेको आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सांसद मनबहादुरले उक्त भनाइ राखेका थिए।
बुधबार बोल्ने अन्तिम सांसद रहेका मनबहादुरले आफ्नो भनाइ सकेपछि सभामुख अधिकारीले उनको भनाइ रेकर्डबाट हटाउने जानकारी गराए। ‘यो बोली यहाँबाट हटाइदैछ र अरु नियमावली अनुसार आउन अनुरोध गर्दछु’, सभामुख अधिकारीले यति भनेर बिहीबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि संसद स्थगित गरे।
गण्डकी सरकारले विश्वासको मत लिएर मात्रै बजेट सम्बन्धी कार्य अघि बढाउनुपर्ने विपक्षी दलहरुको माग छ। ठूलो दलका नेताको हैसियतमा बैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पृथ्वीशुब्बा गुरुङले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। मुख्यमन्त्रीले जेठ २८ भित्रै विश्वासको मत लिने बताउँदै आएका छन्।
विपक्षी दलका सांसदहरुले भने गण्डकी सरकार अवैधानिक रहेको आरोप लगाउँदै विश्वासको मत लिएर मात्रै बजेट सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै आएका छन्। उनीहरुले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सुझाव नदिने बताउँदै संसदमा प्रदेश सरकार अवैध भएको र विश्वासको मत पाउन नसक्ने जिकिर गरिरहेका छन्।
विपक्षी सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सांसद मनबहादुरले सभामुख अधिकारीको राजीनामा माग गरेका हुन् । नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले ल्याएको अविश्वास प्रस्तावमा बैशाख १५ गते मतदान गर्ने कार्यसूची थियो।
संसदमा अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल चलिरहँदा जनमोर्चा सांसद खिमबिक्रम शाही सम्पर्कविहीन भएपछि जनमोर्चाका सचेतक पियारी थापाले आफ्ना सांसद बेपत्ता भएकोले सदन स्थगित गरेर सार्वजनिक गर्न र जीवनरक्षा गर्न माग गर्दै संसद सचिवालयमा निवेदन दिएकी थिइन्।
त्यही निवेदनका आधारमा सभामुख अधिकारीले चलिरहेको संसद बैठक कार्यसुची पुरा नगरी अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिदिएका थिए। अविश्वास प्रस्तावमा मतदान नगरी संसद बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको भन्दै एमाले सांसदहरुले सभामुखको राजिनामा माग गर्दै आएका थिए।
उक्त दिन मतदान गरेको भए जनमोर्चा सांसद शाही अनुपस्थित भएकै कारण अविश्वास प्रस्ताव असफल हुन्थ्यो। संसद स्थगित भएपछि सांसद शाही कोरोना संक्रमित भएका थिए। बीचमा बेहोस अवस्थामा पोखराकै चरक अस्पतालमा भेटिएका थिए।
प्रदेश सभा नियमावलीमा सभामुखको निर्णयको आलोचना गर्न नहुने उल्लेख छ। उक्त नियमावलीमा सभामुखको निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्ताव भने लैजान पाउने प्रावधान छ।
प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम २० (ङ) मा भनिएको छ, ‘सभा वा सभामुखको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सभा वा सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने ।’ नियमावलीमा प्रदेश सांसदलाई सभामुखले स्पष्टिकरण सोध्न र संसद सदस्यबाट निलम्बन प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने अधिकार समेत दिएको छ।
सभामुख अधिकारीले एमाले सांसद मनबहादुरले बुधबारको बैठकमा बढी बोलेको प्रतिक्रिया दिए। ‘उहाँले आज बढी बोल्नुभयो, नियमावली अनुसार अघि बढौं, उहाँलाई राजीनामा माग्ने अधिकार कस्ले दियो?’ सभामुख अधिकारीले सेतोपाटीलाई भने। उनी माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका थिए।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले सांसद गुरुङ बोल्दै गर्दा रुलिङ गर्न र मन्तव्य रेकर्डबाट हटाउन जरुरी नै नभएको बताए। ‘प्रदेश सभामा सम्मानित राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखलाई समेत तुच्छ शब्दल गाली गलौज गरेका छन्, सभामुखलाई यतातिर ध्यान छैन’, उनले भने, ‘कार्यसूचीमा राखेर अविश्वास प्रस्तावमा मतदानमा जाने बेला अचानक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्नु गलत थियो, त्यो प्रसंग हाम्रो माननीयले निकाल्नुभएको मात्रै हो, यसमा रुलिङ गर्न र डिलिट गर्न जरुरी थिएन।’
प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम (२०) मा सांसदले बोल्न पाउने अधिकारलाई गलत मनसायले दुरुपयोग गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ। उक्त नियममा भनिएको छ, ‘बोल्न पाउने अधिकारलाई सभाको कार्यमा बाधा पार्ने मनसायले दुरूपयोग गर्न नहुने।’
