कर्णाली प्रदेशमा भएको कांग्रेस–माओवादी बीचको सत्ता समीकरण अनुसार माओवादी नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसका दुई जना सांसद् मन्त्री भएर जाने भएका छन्।
मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले सकभर आजै या भोलिसम्म कांग्रेसले पठाएका दुई जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी भएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा कांग्रेसका दुई जनालाई मन्त्री बनाएर पठाउने तयारी भईरहेको छ।
‘यस विषयमा छलफल भईरहेको छ, हामीले कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय अहिले गरिसकेका छैनौं,’ नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवन शाहीले भने, ‘अब यसका लागि छलफल सुरु हुन्छ।’
कांग्रेस निकट स्रोतका अनुसार भने गुटगत सन्तुलन मिलाएर सरकारमा जाने तयारी गरिएको छ। देउवा र पौडेल समूहका एक/एक जना सांसद्लाई मन्त्री बनाउने तयारी भएको स्रोतले बतायो।
नेकपा विभाजनसँगै सर्वोच्चको फैसलापछि माओवादी र एमाले पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएकाले कर्णाली प्रदेशको एमाले संसदीय दलले २०७७ चैत ५ गतेबाट माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णय अनुसार एमालेका दल रावलले चैत २४ गते मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालय खाली छ। यसअघि माओवादी सांसद्लाई मन्त्री बनाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुटाएर बनाईएको जलस्रोत मन्त्रालय पछि खाली छ।
संख्याको विषयमा सत्ता समीकरण गरेको दलसँग कुरा नमिलेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले यो मन्त्रालय पछि आफैसँग राखेका थिए।
यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेको युवा तथा खेलुकुदलाई आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा लिइएको थियो। कांग्रेसको अडानका कारण अहिले उक्त विषयलाई सामाजि विकास मन्त्रालयमै ल्याउने तयारी भईरहेको छ। आज बस्ने मन्त्रिपरिषद वैठकले यो निर्णय गर्ने जनाईएको छ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिएका थिए । विश्वासको मत लिँदा एमालेको नेपाल समूहका चार जना सांसद्ले फ्लोर क्रस गरी मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत पुर्याएका थिए।
तीमध्ये तीन जना अहिले मन्त्री छन्। कुर्मराज शाही कृषि मन्त्री, अम्मर थापा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र नन्दसिंह बुढा उद्योगमन्त्री छन्। बुढाले पनि एमालेको निर्णय अनुसार नै चैत २४ गते सोही मन्त्रालयबाट राजीनामा दिएका थिए। फ्लोर क्रस गरी आएपछि मुख्यमन्त्रीले पुनः उनलाई मन्त्री बनाएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मत लिने क्रममा माओवादीलाई मत दिएको थियो। नेकपा विभाजनअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रुपमा रहेको कांग्रेस विभाजनपछि सत्तारुढ बनेको हो।
कर्णाली प्रदेश सभामा अहिले समाभुखसहित ३५ जना सांसद् छन्। जसमा एमालेका १६ (सभामुखसहित), माओवादीका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक जना छन्।
फ्लोर क्रस गरेपछि एमालेका ४ जना र एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादीका एक जना सांसदको पद गएको हो।
मन्त्रीमण्डलमा माओवादीका मुख्यमन्त्रीसहित ३ जना र एमालेका ३ जना मन्त्री छन्। एमालेका तीनै जना मन्त्रीको सांसद् पद भने गईसकेको छ।
