सोमबारदेखि कर्णाली प्रदेश सभाको आठौं अर्थात् बजेट अधिवेशन सुरू भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ल्याइने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित हुने यो अधिवेशनको सुरू बैठकदेखि नै अघि बढ्न सकेको छैन।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत पुर्याउन फ्लोर क्रस गरी पूर्वाधार मन्त्रीमा बनेका अम्मरबहादुर थापाका कारण बजेट अधिवेशन अगाडि बढ्न नसकेको हो। थापाको नैतिक पतन देखिएकाले उनलाई हटाउनु पर्ने प्रतिपक्षी दलको अडान छ।
आठौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा कर्णाली प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मन्त्री थापालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने अडान कसेपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो।
सोमबार बसेको आठौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा कार्यसूचीमा प्रवेश नगर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता यामलाल कँडेल उठेर मन्त्री थापालाई हटाए मात्र संसद् अगाडि बढ्न दिने बताएका थिए।
‘अदालतले दोषी करार गरेका व्यक्ति झन्डा हल्लाउँदै यो सभामा प्रवेश गरेका छन्, कसलाई कहाँ बस्न पाइन्छ त्यसको निर्धारण गर्नुपर्छ। सजाय भोगिसकेको व्यक्ति कुनै पनि तहको सार्वजनिक पदमा बस्न नपाइने व्यवस्था छ,’ उनले भने।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण स्थगित बैठक आधा घन्टापछि पुनः सुरू भयो। त्यसबेला पनि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नदिई एमालेका सांसद् करबिर शाही उठेर कँडेलले राखेको अडान दोहोर्याए।
मंगलबार तोकिएको बैठक पनि प्रतिपक्षी दलसँग कुरा नमिलेपछि सूचना टाँस गरी स्थगित गरिएको थियो। बुधबारको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सोही अडान दोहोर्याएर सुरूमै बैठक अवरुद्ध गरेको छ।
थापा मन्त्री बनेलगत्तै उनले जालसाजी मुद्दामा जेल सजाय पाएको खुलेको थियो। उनले जिल्ला र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट किर्ते जालसाजी मुद्दामा दोषी करार भई जेल सजाय पाइसकेको खुलेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले मन्त्री थापालाई हटाउनुपर्ने अडान कसेको भएपनि सरकार भने यो विषयमा लाचार बनेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले थापालाई हटाउनेबारे कुनै निर्णय लिन सकेको छैन।
२०७६ साउन ३० गते मुख्यमन्त्री शाहीले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्कबहादुर खत्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए। बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा लागेका खत्रीलाई उच्च अदालत पाटनले तीन दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो। सोही आधारमा मुख्यमन्त्री शाहीले उनलाई बर्खास्त गरिदिएका थिए।
अहिलेका मन्त्री थापालाई हटाउने विषयमा भने कर्णाली प्रदेश सरकारको राय फरक छ।
‘पहिले उहाँलाई नै सांसद् बनाएको दलले अहिले यो कुरा निकाल्नु सरकारसँग निहुँ खोज्नुमात्र हो,’ प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले सेतोपाटीसँग भने, ‘अहिले उहाँको दललाई सहयोग नगरेपछि उहाँको विरूद्ध लागेर बजेट अधिवेशन अवरूद्ध गर्नु भनेको जनतामाथि अन्याय गर्नु हो, उहाँ (मन्त्री थापा) लाई अहिले हटाउन माग गर्ने दलले उतिबेला किन सांसद् बनाएको हो त।’
हालका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री यसअघि पनि २०७० मा संविधान सभा सदस्य थिए।
ती मन्त्रीले प्रतिपक्षी दल एमाले संसदबाट भाग्न खोजेको बताए।
‘अहिले त सदनबाट हामी भाग्नुपर्ने अवस्था आउनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘उल्टै उहाँहरू भाग्ने हामीले संसद् चाहने भएको छ।’
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि ३० अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।
मन्त्रीलाई बर्खास्त नगरी अगाडि बढ्ने विकल्प के छ त? भन्ने प्रश्नमा ती मन्त्रीले भने, ‘सबै दलले संसदीय पद्धति मान्ने हो, नमानेर अड्डी नै कस्ने हो भने अरू संवैधानिक व्यवस्था त छँदैछ।’
के हो मन्त्री थापाको मुद्दा?
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएपछि एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दललले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन २०७७ चैत ५ देखि फिर्ता लियो। त्यसपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले वैशाख ३ गते विश्वासको मत लिन खोजे।
त्यसक्रममा शाहीलाई टिकाइराख्न एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका चार जना सांसदले फ्लोर क्रस गरे। तीमध्ये दुई जना समर्थन फिर्ता लिनुअघि मुख्यमन्त्री शाहीकै नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्री थिए। उनीहरूले चैत २४ गते राजीनामा दिएका थिए।
फ्लोर क्रस गरेर आफूलाई सहयोग गरेका सांसद्हरूमध्ये तीन जनालाई मुख्यमन्त्रीले मन्त्री बनाए। मन्त्री बन्नेमा थापा पनि परे।
उनी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री नियुक्त भएको केही दिनपछि परमादेश माग गर्दै कृष्णप्रसाद चौलागाईं र सूर्यमणि गौतमले उनीसहित सम्बन्धित निकायविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट हाले।
उक्त रिटमा मन्त्री थापा पहिले ठेकेदार भएको उल्लेख छ। २०४३ माघ २५ मा सरकारी छाप, दस्तखत किर्ते गरी ठेक्का प्रयोजन मूल्याङ्कन बनाएको भनेर तत्कालीन जिल्ला कार्यालयले २०४४ साउन ११ गते कारबाहीका लागि पत्र लेखेको थियो।
थापाले पहिले खाद्यान्न ढुवानी लगायतका ठेक्का गर्थे। त्यसक्रममा उनी र दैलेखको साविक नारायण गाविस-१ का भेषबहादुर थापा मिलेर मालपोत कार्यालय दैलेखले मुल्याङ्कन नगर्दानगर्दै २०४३ माघ २५ गतेको मितिमा मालपोत कार्यालय दैलेखले १ लाख ७० हजार रुपैयाँ मुल्यांकन गरेको भनेर किर्ते मुल्यांकन पेश गरेको रिटमा उल्लेख छ।
दुबै जनाविरूद्ध सोही विषयमा जालसाजी मुद्दा चलेको थियो। उक्त मुद्दामा २०४७ असार १४ गते जिल्ला अदालतबाट हालका मन्त्री थापालाई ८ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला भएको थियो।
उक्त फैसलामा चित्त नबुझेपछि थापाले पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा निवेदन दिएका थिए। पुनरावेदन अदालतले पनि २०५० पुस ६ गते एक वर्ष कैद र किर्ते मुद्दामा प्रमाणित रकम १ लाख ७० हजारको २५ प्रतिशत हुन आउने रकम (४२ हजार ५०० रुपैयाँ) उक्त मुद्दामा संलग्न हालका मन्त्री थापा र भेषबहादुर थापालाई दामासाहीका दरले बिगो तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।
पुनरावेदनको फैसलाअनुसार अहिले मन्त्री रहेका थापालाई ६ महिना कैद र २१ हजार २५० रुपैयाँ जरिवाना हुने भयो।
त्यसमा पनि चित्त नबुझेको भन्दै थापा सर्वोच्च पुगे। २०५१ जेठ २ गने उनले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरे। सर्वोच्चले पनि २०५७ असोज २ गते मुद्दामा संलग्न भेषबहादुर थापालाई १ वर्ष कैद, ५० रुपैयाँ जरिवाना र अहिलेका मन्त्री अम्मर थापालाई ६ महिना कैद, २५ रुपैयाँ जरिवाना फैसला गर्यो।
यही मुद्दामा २०४५ जेठ ५ गतेदेखि २४ गतेसम्म अहिलेका मन्त्री थापा थुनामा बसेको खुलेको छ। सर्वोच्चले गरेको ६ महिना कैद फैसलामा उनले आफू थुनामा बसेको १९ दिन कटाएर बाँकी दिनको पैसा तिरेका थिए।
तत्कालीन मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ११ क बमोजिम पैसा तिरे कैद बस्नु नपर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत उनले कैदको सट्टा पैसा तिरेका हुन्। कैद बस्नुपर्ने अवधिको प्रतिदिन ७ रुपैयाँको दरले १ हजार १२७ रुपैयाँ र फैसला अनुसार तोकिएको जरिवाना २५ रुपैयाँ थापाले तिरेका थिए।
२०७४ को प्रदेश सभा निर्वाचनमा उनले नेकपा एमालेको तर्फबाट सांसद्को टिकट पाएका थिए। दैलेख निर्वाचन क्षेत्र १ (ख) बाट उनले चुनाव जितेका हुन्।
संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गर्दै सत्तापक्षमा फ्लोर क्रस गरेपछि एमालेले उनलाई सांसद् र पार्टी सदस्यबाट हटाइसकेको छ। वैशाख ४ गते मन्त्री बनेका उनी दलको कारबाहीमा परेपछि पुनः १३ गते मन्त्री नियुक्त भएका थिए।
1623238110.JPG)
