संवैधानिक इजलास प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी फाइलहरू सात दिनभित्र बुझाउन विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको छ।
मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै बुधबार संवैधानिक इजलासले सात दिनभित्र म्याद थाम्न नपाउने गरी २०७८ जेठ ७ को मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय, प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयसम्बन्धी फाइल ७ दिनभित्र झिकाउने आदेश गरेको हो।
योसँगै अदालत यो मुद्दामा कानुनी परामर्श दिन चार जनाको एमिकस क्युरी पनि बनाउने भएको छ। एमिकस क्युरीमा सर्वोच्च बारबाट २ जना र नेपाल बारबाट २ जना अधिवक्ता हुनेछन्।
'इजलास कक्षभित्र रिट निवेदकमध्येबाट एक-पटकमा अधिकतम् पाँच जना, कानुन व्यवसायीहरू बढीमा तीन जना, सरकारी वकिल बढीमा तीन जना र अन्य प्रत्यर्थीहरूमध्येबाट एक पटकमा बढीमा २/२ जना कानुन व्यवसायीलाईमात्र इजलास कक्षभित्र प्रवेश गर्ने व्यवस्था गर्नु,' आदेशमा भनिएको छ।
असार १० गतेभित्र निवेदक र प्रत्यर्थीहरूले बहस नोट बुझाउनु पर्ने पनि इजलासले आदेश दिएको छ। इजलासले बहसमा रिट निवेदक र सरकारी वकिलका लागि अधिकतम् १५/१५ घन्टा समय तोकेको छ।
आफ्नो तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको संख्या, बहस गर्ने बुँदा र समय आफैंले विभाजन गर्न भनिएको छ।
उनीहरूबीच सहमति हुन सकेन भने रिट निवेदक र प्रत्यर्थीहरूलाई साढे सात/साढे सात घन्टा समय इजलासले दिनेछ।
यसका साथै सर्वोच्च अदालतको प्रागंणमा बहस हेर्न मिल्न व्यवस्था मिलाउन प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ,'सुनुवाइको विवरण प्रविधिमार्फत अदालतको प्राङ्गणमा माइकआदिको प्रबन्ध अग्रीमरूपमा मिलाउन अदालत प्रशासनलाई अदेश गरिएको छ।'
संवैधानिक इजलासमा असार ९ गतेदेखि यी मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ।
'निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरू सार्वजनिक महत्वको देखिएको र चाँडो किनारा लगाउन पर्ने आवश्यक हुँदा प्रस्तुत निवेदनका सम्बन्धमा निरन्तर सुनुवाइ प्रक्रिया अपनाइ अन्तिम सुनुवाइ गर्ने गरी असार १० गते नियमानुसार गरी पेश गर्नु,' आदेशमा भनिएको छ।
